सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनलाई सांसद चौलागाईंका २३ प्रश्न, सिक्टा सिँचाइदेखि डिजिटल न्यायसम्म चासो

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसद चौलागाईंले लिखित रूपमा तयार पारेका २३ प्रश्न व्याख्यासहित राखेका हुन्।

चौलागाईंले फैसला कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप, डिजिटल न्यायशास्त्र, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक जवाफदेहितालगायत विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजना भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रतिवादीले सफाइ पाएको विषय, प्रमाणको मूल्याङ्कन र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा संलग्न अधिकारीको जवाफदेहिताबारे पनि उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनसँग सोधेका २३ प्रश्न यसप्रकार छन् :

१. फैसला कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

फैसला कार्यान्वयन प्रणालीमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालत पुगेपछि आफ्नो प्राज्ञिक विज्ञता र योजनालाई फैसला कार्यान्वयन संयन्त्र प्रभावकारी तथा द्रुत बनाउन कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ?

२. सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कसरी घटाउनुहुन्छ ?

उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा फर्छ्योटका लागि अपनाउनुभएका सफल अभ्यास के थिए ? ती अभ्यास सर्वोच्च अदालतमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ?

३. डिजिटल न्यायशास्त्र र साइबर कानुनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ ?

डिजिटल अपराध र प्रविधिको दुरुपयोग बढिरहेको अवस्थामा साइबर कानुनको सही व्याख्या तथा डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

४. दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारमा कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ?

भूमिसुधार, मोही हक तथा दलित र सीमान्तकृत वर्गको अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ ?

५. सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?

नहर भत्किएर राज्यको अर्बौं रुपैयाँ क्षति भएको अवस्थामा प्राविधिक त्रुटि देखाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप छ। यस्तो राष्ट्रिय क्षति हुँदाहुँदै सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?

६. सिक्टा आयोजनामा प्रमाणको भार निर्धारण गर्दा कुन कानुनी मापदण्ड अपनाइयो ?

घुलनशील माटोका कारण नहर भत्किएको अभियोजन पक्षको दाबी हुँदाहुँदै विशेष अदालतले प्रतिवादीअनुकूल विज्ञको रायलाई बढी महत्त्व दिएको आरोप छ। प्रमाणको भार निर्धारण गर्दा कुन कानुनी मापदण्ड अपनाइएको थियो ?

७. प्राविधिक त्रुटिका आधारमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नजिर स्थापित भयो कि भएन ?

नहर निर्माणमा कमजोर सामग्री प्रयोग भएको र त्यसैका कारण नहर भत्किएको विषय हुँदाहुँदै प्राविधिक त्रुटि देखाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नजिर स्थापित भएको त होइन ?

८. सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु अदालतको दायित्व होइन ?

निजी सम्पत्तिको रक्षा गरेजस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु तथा भ्रष्टाचार र दण्डहीनता रोक्नु अदालतको दायित्व होइन ? सिक्टा आयोजनाको मुद्दामा त्यो हुन किन सकेन ?

९. बदनियतपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही किन भएन ?

राजेन्द्र महर्जनको रिट नम्बर ७७२८ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश छ। सिक्टा प्रकरणमा अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन गलत भएको भए संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्ने आदेश किन आउन सकेन ?

१०. डिजिटल प्रमाणको वैधता र डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्नुहुन्छ ?

११. सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधमा डिजिटल प्रमाणको वैधता कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?

फेसबुक, ह्वाट्सएप र नक्कली अकाउन्टबाट हुने अपराध बढिरहेका छन्। तल्ला अदालतहरू परम्परागत प्रमाणमा अल्झिरहेका बेला डिजिटल प्रमाणको वैधता र डिजिटल न्यायशास्त्र विकासका लागि तपाईंको इजलासबाट कस्तो मार्गदर्शक नजिर आउँछ ?

१२. प्रेम सम्बन्ध बिग्रिएपछि दर्ता हुने जबर्जस्ती करणीका मुद्दालाई कसरी वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्नुहुन्छ ?

आपसी सहमति र प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवा–युवतीबीच सम्बन्ध बिग्रिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता हुने गरेको अवस्थामा वास्तविक पीडितलाई न्याय दिन र रिसइबी वा प्रमाण अभावका कारण युवाको भविष्य प्रभावित हुन नदिन सहमति र करकापबीचको सीमारेखा कसरी छुट्याउनुहुन्छ ?

१३. १८ वर्षमुनिका किशोर–किशोरीको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धसम्बन्धी मुद्दामा कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ?

१४. नाबालिगसँगको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धका मुद्दामा कानुनको व्याख्या कसरी गर्नुहुन्छ ?

कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँगको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई पनि जबर्जस्ती करणी मान्छ। यस्तो अवस्थामा कानुनको अक्षरशः व्याख्या मात्र गर्ने कि बाल न्यायशास्त्र र परिस्थितिजन्य गम्भीरतालाई पनि ध्यान दिने ?

१५. लागूपदार्थ दुर्व्यसनमा फसेका युवालाई अपराधी होइन, पीडितका रूपमा हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

लागूपदार्थका भरिया र प्रयोगकर्तालाई सिधै जेल पठाउँदा कारागार सुधारगृह बन्नुको साटो अपराध उत्पादन गर्ने थलो बनिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई सजाय गर्ने कि पुनःस्थापना र सुधारको बाटोमा लैजाने ?

१६. लागूपदार्थका साना प्रयोगकर्ता र भरिया मात्र पक्राउ पर्ने, ठूला तस्कर उम्किने अवस्था कसरी रोक्नुहुन्छ ?

लागूपदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको व्याख्या गर्दा साना प्रयोगकर्ता र भरियालाई मात्र कारबाही गरेर ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह तथा तस्कर उम्किने अवस्था अन्त्य गर्न कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ?

१७. जबर्जस्ती करणी र लागूपदार्थसम्बन्धी मुद्दा छिटो फर्छ्योट गर्न कस्तो न्यायिक सक्रियता अपनाउनुहुन्छ ?

यस्ता मुद्दा वर्षौँसम्म लम्बिँदा पीडित र अभियुक्त दुवै प्रभावित भइरहेका छन्। युवापुस्तासँग सम्बन्धित मुद्दालाई द्रुत मार्गबाट किनारा लगाउन र समाजमा कानुनी सचेतना फैलाउन न्यायपालिकाको तर्फबाट कस्तो सक्रियता रहन्छ ?

१८. कमजोर अनुसन्धान र हचुवा अभियोजनका कारण निर्दोष जेल बस्नुपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्नुहुन्छ ?

प्रहरीको कमजोर अनुसन्धान र सरकारी वकिलको हचुवा अभियोजनका कारण निर्दोष नागरिक वर्षौँसम्म पुर्पक्षका लागि जेल बस्न बाध्य छन्। गलत अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रहरी अधिकारी तथा सरकारी वकिललाई जवाफदेही बनाउन कस्तो न्यायिक दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ?

१९. शङ्कारहित प्रमाणबिना नागरिकलाई जेल पठाउने प्रवृत्ति कसरी रोक्नुहुन्छ ?

२०. फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको मापदण्ड कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?

फौजदारी मुद्दामा शङ्कारहित प्रमाण स्थापित हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हुँदाहुँदै जाहेरी, घटना विवरण र मुचुल्काकै आधारमा मानिसलाई जेल पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो अनुसन्धान र अभियोजनको लापरबाही सच्याएर वास्तविक न्याय सुनिश्चित गर्न तपाईंको मार्गचित्र के छ ?

२१. राज्यको गल्तीका कारण वर्षौँ जेल बसेका निर्दोष नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ ?

२२. गलत अनुसन्धानका कारण जेल बसेका निर्दोष नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था कसरी प्रभावकारी बनाउनुहुन्छ ?

गलत नियतले उजुरी गर्ने र फसाएर सजाय गराउने पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। तर राज्यको लापरबाहीका कारण निर्दोष नागरिक वर्षौँ जेल बसेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाएका उदाहरण कम छन्। यस्तो अवस्थामा अदालत मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्छ ? सुधारका लागि कस्तो ऐतिहासिक फैसला आउन सक्छ ?

२३. लामो समयसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर मुद्दा अल्झाउने आरोपबारे तपाईंको भनाइ के छ ?

तपाईंको नेतृत्वमा रहेको अदालतमा कतिपय मुद्दा लामो समयसम्म ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर प्रक्रियागत अलमल गराइएको भन्ने आरोप, गुनासो र उजुरी छन्। सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि पनि त्यस्तो प्रक्रिया दोहोरिन्छ कि दोहोरिँदैन ?