राजनीति अस्थिरताले गर्दा हाम्रो व्यवसाय धराशायी भएको छ

गोविन्द घिमिरे, अध्यक्ष, हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ
जडिबुटीमा धेरै धनी नेपालीहरु यसको पर्याप्त उपयोग गर्न नसक्दा प्रायश्चित गर्ने समय थियो । गणतन्त्र स्थापना गर्न त्यतिबेलाको माओवादीले बनाएको प्रतिबद्धता पत्रमा जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी थियो । तर नेपालमा आज गणतन्त्र स्थापना भई संघीयतामा देश गइसकेको छ र पनि स्थानीय तहमा खेर गएका जडीबुटीको सदुपयोग गरेर व्यवस्थित गरेको पाइँदैन । तर जडीबुटीलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा देशकै ठुलो तेस्रो स्रोत जडीबुटी हुनसक्ने धारणा राख्छन् नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ (नेहपा) अध्यक्षगोविन्द घिमिरे । उहाँको भनाई जस्ताको तस्तैः
० नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघको बारेमा बताई दिनुस न ?
नेपाल हब्र्स तथा हर्बल उत्पादक संघ २००२ मा स्थापना भएको संस्था हो । हामी जडीबुटीमा आबद्ध प्रोसेसिङ्ग, म्यानुफ्याक्चरिङ्ग उत्पादन टे«डिङ्ग गर्ने चारवटै व्यवसायीबीचको एउटा छाता संगठन हो । यो २००२ देखि सशक्त ढंगले संस्थाले गर्नुपर्ने कामहरु विशेषगरी जडीबुटी क्षेत्रमा समस्या, यसमा नीतिगत कुराहरुमा हामी एडभोकेसी लविङ्ग गरिरखेका छौं । सँगसँगै हामीले नेपालको जडीबुटीलाई विदेशमा निकासी प्रबन्धमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छौं । यसको क्वालिटी स्टान्डर्डदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रय बजारमा विभिन्न मेलामा सहभागी हुने काम बर्षैपिच्छे गरिराखेका छौं । हाम्रो जोड भनेको नेपालको जडीबुटीलाई प्रशोधित अवस्थामा मूल्यअभिवृद्धि गरेर पठाउने व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ भन्ने मान्यतामा जोड दिइराखेका छौ । हाम्रो संस्थामा झण्डै १०० वटाकम्पनी आबद्ध हुनुहुन्छ । हामीले स्वदेश र विदेशमा दुईवटै निर्यातजन्य बस्तु जो प्रोसेसिङ्ग ब्राण्डिङ गरी लोकल बजारमा ल्याएका छौं त्यो प्रबन्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एक्जिविसनमा पनि भाग लिन्छौं र बर्षैपिच्छे राष्ट्रियस्तरको जडीबुटी भेला गर्दै आएका छौं । त्यो सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गर्नुपर्ने आरएनडीको कामगर्दै हाम्रो नेपाल जडीबुटीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन ब्राण्डिङ्ग क्वालिटी लोगो सृजना गरेर अहिले १० वटा मूलुकमा लोगो दर्ता हुने काम भइराखेको छ । त्यो कामआउँदो महिनाको भदौसम्म हामीले त्यो लोगो उद्योग विभागवाट दर्ता कायम गरी मान्यता प्राप्त गर्छौ । त्यसपछि १० वटा यूरोपीयन मुलुकमा नेपालको जडीबुटी चिनाउने हिसावले नेपाल हब्र्स लोगो विदेशमा पनि दर्ता गर्नेछौ  । हाम्रो मूख्य एजेण्डा भनेको नीतिगत रुपमा भएका कानूनी अप्ठ्याराहरुलाई संशोधन गर्ने थपघट गर्ने कुरामा सरकारलाई सहयोगीको भूमिका पनि निर्वाह गरेका छौं, सँगसँगै, प्रोड्युसर, म्यानुफ्याक्चरिङ्गमा परेका समस्याहरुलाई सावधान गर्न सहयोगीको भूमिका गर्दै आएका छौं ।
० नेपालका कच्चा जडीबुटी कलेक्शन गरेर प्रशोधन गरी विदेश निर्यात गर्ने यो महत्वपूर्ण कामगर्न जडीबुटी व्यवसायीहरुसँग कतिको समस्या हुने गर्छ ?
नेपालमा तीनवटा संस्था छन् । एउटा कर्णाली रिजनलाई वेश मानेर नेपालगञ्जमा नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघ, हाम्रो हब्र्स तथाहर्बल उत्पादक संघ, नेपाल जडिबुटी उद्यमी संघ तीनवटा संघक्रियाशिल छन् । तिनवटै संस्थासँगअन्तर सम्बन्धमा छौं । त्यसैको फलस्वरुप तिनवटै संस्थाको एउटै महासंघ बनाउनहामीले छ महिना अगाडी नै एउटा घोषणापत्र जारी गरिसकेका छौं । विधान हाम्रो अन्तिम फेजमा पुग्यो । आउँदो आर्थिक वर्ष लागेपछि महासंघ दर्ता गर्दैछौं । यसरी एउटै महासंघमा जानेगरी काम गरी रहेको अवस्थामा समन्वय नहुने त कुरा नै भएन ।
० नेपालबाट धेरै जडीबुटीको कच्चापदार्थ विदेश निर्यात हुँदै आएको छ । तपाइहरुको प्रशोधित गरेर धेरै पठाउने गर्नु भएको केही प्रशोधितको बारेमा भन्दिनुस् न ?
सुगन्धित तेल तेस्रो मुलुक युरोपियन देशहरुमा पठाउँछौं । कच्चा पदार्थ इन्डिया र चाइनामा नै बढी जान्छ । केहीहदसम्म मसलाजन्य कच्चा पदार्थ युरोपमा निर्यात हुन शुरु भयो । तर त्यो क्वालिटी र ब्राण्डिङ्ग गरेर मात्र तेस्रो मुलुक जानेगर्छ । त्यही क्वालिटीकै सन्दर्भमा हामीले ब्राण्डिङ्ग लोगोको अवधारणा ल्याएको हो । उत्पादन गरेर पठाउने वस्तुहरुमा हर्बल साबनहरु, स्याम्फुहरु, हर्बल टिहरु अत्याधिक रुपमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ । उत्पादन संकलन भएअनुसार ९० प्रतिशत चाइना र भारत नै हो । चाइनाको हकमा भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकबाट तातोपानी नाकाबन्द भएपछि चाइना सहजरुपमा जान सकेको छैन । अहिले ठुलो परिणामको जडीबुटी भियतनाम हुँदै चाइना आउने गरेको छ । कठिनाई भएको छ इन्डिया त हामीलाई असहज होइन तर इम्पोर्ट लाइसेन्स लागु गरेको हुँदा नेपालगञ्जबाट त्यति सहज ढंगबाट जडीबुटी जाँदैन र कार्टेलिङ्ग सिष्टम भयो इन्डियन एजेण्टहरुको कार्टेलिङ्ग सिष्टम भएको छ । अर्को इन्डियामा हाम्रो निर्यात घट्नुको कारण जिएसटी कर प्रणाली भारतले लगाए पछि कतिपय हाम्रा जडीबुटीहरु उनीहरुको क्वारेनटाइन लिष्टमा समावेश छैनन् । जसमा १७ वटा वस्तु हाम्रो इन्डियाको क्वारेनटाइन लिष्टमा समावेश छ । उनीहरुले १०० वटा भन्दा बढी वस्तु पहिला उनीहरुले लाने गथ्र्यो । उनीहरुलाई आवश्यकता पर्दा क्वारेनटाइनले उनीहरुलाई छेक्दैन आवश्यकता नपर्दा क्वारेनटाइन लागु हुन्छ नेपालको उत्पादन बढेको बेला ब्रेक लगाउने इन्डियाको नियत उदाहरण नै दिन्छु, म अदुवा र अलैचीको केशमा ब्रेक लगाएको इन्डिया र नेपालको बोर्डरभर विजनेशमा ठुलो समस्या छ । चाइनामा तातोपानी नाका खुलेको छैन । केरुङ्ग सहज भइसकेको छैन । यस्ता समस्या हुँदाहुँदा पनि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र देशकै ठुलो अर्थतन्त्र रोजगार दिने जलविद्युत, पर्यटन पछिको सम्भावना जडीबुटी नै हो भनेर काम गरिराखेका छौं ।
० सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव के छन् ?
क्वारेनटाइनका समस्या छन्, बाणिज्य समस्याका कुरा छन्, अन्तर्राष्टिय सन्धी सम्झौताका कुरा होलान् । अहिले उदाहरण दिन्छु लोपउन्मुख प्रजातिका वस्तुहरु निर्यात गर्न नपाइने भनेर २०७४ बैसाख १० गते राज प्रकाशनमा एउटा कानुन बनेर आयो साइटिसमा अनुवन्ध भएका अनुसुची २ का वस्तु अन्तराष्ट्रिय व्यापार गर्न पाइने अन्तराष्ट्रिय कानून हुदाहुदै पनि निकासीमा प्रतिवन्ध गरिएको वाक्यशंले निकासी रोकिएको छ ।  । अस्ति भर्खरै दुर्लभ वस्तु एक सिंगे गैडा पनि सरकारले गणतन्त्र चीनलाई उपहार दिन लाग्दा कानुन नबनेर रोकिराखेको अवस्था छ । त्यसकारण कानुन आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार सहजीकरण गर्न लाग्नुपर्छ र देशले जडीबुटीको अधिकतम फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । अर्को संरक्षणमुखी कानुन धेरै भए हामी संरक्षण गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता होइन यसको व्यवस्थापन र खेतिमा पनि जोड गर्नुपर्छ व्यवसायिककरणमा पनि लाग्नु पर्छ त्यस्ता वाधा अवरोध हुने कानूनलाई खारेज गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो  । स्रोतको संरक्षण सँगसँगै खेरजाने स्रोतलाई व्यवस्थित गरेर प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ त्यो काम बन मन्त्रालयवाट सम्बन्धित व्यक्तिहरुले जिम्मेवार ढंगबाट बुझिदिनुपर्छ । तर त्यस्तो भएको छैन । कहिले रोक्ने, कहिले खोल्ने गर्दा हाम्रो बीचको ग्यापमा जडीबुटीको ठुलो परिणाममा सडेर जान्छ । यस्तो काम सरकार पक्षबाट नगरिदिन सुझावका रुपमा पेश गर्दै आएका छौं । व्यापारमा त्यस्ता हचुवाका भरमा कानून निर्देशन गर्दा राज्यलाई संगसगै समुदायलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ । गतवर्ष करिव ६० करोडको व्यापार घाटा उक्त कानुन ल्याउदा भयो । कर्मचारीतन्त्रले त्यसो गर्नु भनेको समुदाय र राज्यमाथि अन्याय गरेको ठहर्छ । व्यापारमा निरन्तरता नहुदा अन्तराष्ट्रिय क्रेतालाई धोका र राष्ट्रको वेइजति पनि हो । यो कुरा वन मन्त्रालयका बिज्ञहरुले कहिले बुझने ? दिर्घकालिन नीति वनाउ, नीतिगत कुरामा खेलवाड नगरौ, निजि स्वार्थ र राजनितिक अभिष्ट त्यागौ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीवन्न सवैको त्याग जरुरी छ ।
० अन्त्यमा
व्यवसायी मित्रहरुले पनि सिष्टममा आएर व्यवसाय गरुन् भन्ने चाहना हो । अर्को जडीबुटी व्यवसाय गर्नेहरु माथि हरेक क्षेत्रबाट तस्करीले गर्ने व्यवसाय हो भन्ने खालको बुझाई छ । त्यो बुझाई गलत छ । हाम्रो बारी, बनपाखामा फलेको फुलेको र झुलेको झारपात, पतिंगरहरुलाई मानिस बचाउन प्रयोग हुने क्षेत्र भनेको संजीविनी बुटीको क्षेत्र हो यो मानव धर्मको काम गर्ने क्षेत्र र जडिबुटीबाट बनेका अमूल्य औषधी झण्डै ७–८ अर्व विदेशबाट आयात गरेर प्रयोग गर्ने राष्ट्र हाम्रो आफ्नै देशमा यी जडिबुटीहरुको प्रयोग गरी आर्थिक उन्नतिका साथसाथै स्वास्थ्य, स्वच्छ नागरिक बन्न बनाउन सक्छौं । यस्तो पवित्र क्षेत्रलाई तस्करको उपमा भिडाएर व्यवहार गरिनु हुँदैन । अहिले आर्थिक समृद्धिका कुरा पनि आएको छ, मेजरटी, गर्भरनमेन्ट छ । ५ वर्षसम्म यो सरकार चेन्ज हुँदैन । राजनीति अस्थिरताले गर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय धाराशायी भएको हो । निर्यात घट्नुको कारण पनि त्यही हो । अव त्यस्तो अवस्था सृजना नहोस् भन्ने आकांक्षा छ । हामी व्यवसायीले पनि मूल्य अभिवृद्धि गरेर हाम्रो देशको जडीबुटी कसरी विदेश निर्यात गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आम कृषक, ट्रेड र कम्पनी, सरकार सबैको प्रयासमा काम गर्नुपर्छ, हाम्रा सत्प्रयासले प्रविधि र विदेशी लगानी भित्र्याउने अभिलाषालाई सार्थक वनाउन सरकारी पक्षवाट ध्यानदिन जरुरी छ भन्ने यस लोकप्रिय अनलाइनमार्फत सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु ।