२०७५ लाई फर्केर हेर्दा

मोहन पोखरेल
बर्ष फेरिँदै जान्छन्, समय फेरिँदै जान्छ । यही क्रममा मानिसको जीवनशैली पनि फेरिँदै जान्छ । राजनीती पनि यसै क्रममा चलिरहनेको छ । समग्र रुपबाट ०७५ लाई फर्केर हेर्दा हाम्रा दिनहरु सुखद रहनेनन् । घुसखोर, मुनाफाखोर, डकैती र चोरी जस्ता घटना बढेर जाँदा मुलुक त्राहिमाम हुँदै गएको करुणाजनक दृष्य हामी सबैले अनुभव गरेका छौं र गरिरहेका छौं । वि.स. २०७५ को समग्र वर्ष टाठा, बाठा, सुकिला मुकिलाहरुका लागि सुखद रहेता पनि हामी सबैको मातृभूमि नेपाल आमाको छाति छियाछिया भएको छ । शान्ति सुरक्षाको अभाव युवाहरुको विदेश पलायनका साथै भ्रष्टाचारको दबदबा बढ्दा ०७५ को बर्षभरी नै राष्ट्रको महत्वपूणं अग क्षतविपक्षत भएको छ । मुलुकले अर्बौको घाटा बेहोर्नु परेको छ । खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आयातमुखि हुनु परेको छ । निर्यात व्यापार लाखौ लाख युवाहरुको रोजगारी खोसिएको छ । माओवादी जनयुद्धकालका दश वर्षमा बन्द गराइएका उद्योगहरु मित्र राष्ट्रहरुले नेपालको विकास होस् भन्ने उद्देश्यका साथ खोलिएका कलकारखाना तथा उद्योगहरु पुनः संचालन गर्ने कार्य यो सरकारले ०७५ को अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि संचालन गर्न सकेन ।
यसरी औद्योगिक क्रान्तिका पाइलाहरु एकपछि अर्को गर्दै ओरालो लाग्दै गइरहेकै बेला ०७५ को अन्तिम तिर नेपालमा एउटा लगानी सम्मेलन गरियो । करिव १६ खर्ब बराबरको नेपाली करेन्सी दाताहरुबाट भित्र्याई उद्योग तथा जलविद्युत, भुकम्पबाबाट पीडित जनताका लागि र अन्य आयोजनामा खर्च गर्ने भन्ने सरकारी स्यालहुइया यसबर्ष राम्रै्रसँग सुनियो र बुझियो पनि । सरकारले लगानी सम्मेलन उत्साहपूर्वक सम्पन्न सफल भएको स्यालहुइया गरे पनि दाताहरु न्ेपालको राजनीतिक परिस्थिति देखेर लगानी गरौं कि नगरौं भन्ने दोधार रहेको प्रष्टै सँग बुझियो । शुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म नेपालमा लगानी गर्न दाताहरु हिच्किचाएको कुरा सर्वविदितै भएका विषय वस्तु हुन् । यिनै विषयवस्तुलाई दाताहरुले उठाएका छन् र सरकारले प्रतिबद्धता चाहेका छन् । सरकारे दाताहरु नभड्किउन भन्नका लागि प्रतिबद्धताको फोस्रो कागजमा ल्याप्चे त ठोेकेको छ । नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको कागजभित्र कतै किर्ते गरेर दाता झुक्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न पनि दाताहरुबाट उठ्न गरेको पाइएको छ ।
०७५ भित्रका अन्य रमाइला र उरेनठेउला दृष्यहरु यो सरकारको कार्यकालमा भएका छन् । कञ्चनपुरकि अवोध १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको घटनामा यो सरकारले प्रमुख दोषीलाई पत्ता लगाई कारवाही गर्न सकेन । बरु प्रमाण मेटाएर अपराधी उम्काउने जस्तो कपटपूर्ण खेलमा सरकार लागि पर्यो । मसिना मसिना मान्छे पक्रेर हिरासतमा राख्ने र यातना दिने र अन्तिममा प्रमाण नपुगेको भन्दै घोड्ने जस्तो अमानुषिक काम बाहेक यो सरकारले अरु केही गर्न सकेन । लगत्तै अर्को अरबौ घोटाला भएको वाइडबडी काण्ड मुलुकमा सामु तेर्सियो । सुन्दै लाजले भुतुक्क हुनुपर्ने यस्तो काण्डका नाइकेहरुलाई समाएर कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै भ्रष्टाचारी बचाउने खेलमा ओली नेतृत्वको सरकार लागि पर्यो । यो काण्ड ०७५ सकिँदासम्म पनि ओझेलमा पार्ने काम सरकारले गरेको छ । यसै सेरोफेरोमा पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा दुःखद मृत्यु भएपछि घटना सेलाउने स्थितिमा पुगेको छ । अख्तियारले यस घटनाका जिम्मेवार व्यक्तिको मृत्यु भएका कारण अझ साना खालका व्यक्तिमाथि नक्कली कारवाही चलाउने जमर्को गरेको छ । सरकारको ठाडो आदेशमा अख्यितारले ठुला माछालाई छोड्ने र साना माछालाई जालमा पार्ने किसिमको नक्कली फेहरिस्त उठाएको ०७५ भित्र राम्रैसँग देखियो र बुझियो पनि ।
३८ किलो सुन काण्डका नाइकेहरुको फेहरिस्त यो वर्षमा सार्वजनिक गर्न सकेन । सुन काण्डमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पहिचान भइसक्दा पनि गृहप्रशासनले त्यस्तो प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने काम गर्दा सरकार अपराधी बचाउने कपटपूर्ण खेलमा लागि सकेको स्पष्ट दृष्य नेपाली जनताले यो ०७५ भरी देख्न पुर्यो । ५।१० किलो सुन बोकेर आउने अरु सानातिना भरियाहरु त्रिभुवन विमानस्थलमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । तर विमानस्थल प्रहरीले पकड्दै छाड्दै गर्ने काम आज पर्यन्तसम्म चलिरहेको छ । ठुला असली खानदानी नेताको प्रभावमा परेर प्रहरीले छोडेको होला भन्ने बहस यो ०७५ भरी नै क्रमिक रुपमा चलिरह्यो ।
यसै मेसोमा कैलाली हत्याका अभियुक्त रेशम चौधरी डिल्ली बजार खोरबाट ससम्मान सिंहदरबार भित्र्याएर सांसद पदको सपथ ग्रहण गराउने जस्तो प्रदुषित कार्य यो सरकार र संसदले गर्यो । नेपाल सरकारको यस्तो खाले व्यवहारबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लाजले भुतुक्क भयो र नेपाल सरकारको कथित लोकतान्त्रि रवैयाको राम्रोसँग अनुशरण गर्यो । कहासम्मको अनुचित कार्य भयो भने सिंहदरबारबाट शपथ ग्रहण गराइएको मान्छेलाई पुनः डिल्लीबजारको खोरमा लगियो र थुनियो । यस्तै घटनाक्रम अघि बढीरहेकै बेला कैलाली जिल्ला अदालतले रमेश चौधरलिाई आजिवन कारवासका साथै अंश सर्वश्व भएको फैसला सुनाउँदै संसद र सरकारले गरेको रवैयाको फेहरिस्त उतारेर नाङ्गेझार पारिदियो ।
अर्को घटना मुलुक विखण्डनको अपराध मुद्धामा कारागारमा थुनिएका सिके राउतलाई सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो दिन रिहा गर्दा त्यसैको भोलिपल्ट सराकरको उपस्थितिमा सरकार र सिके राउतकाबीच समझदारी पत्रको फेहरिस्त उतार्ने काम भयो । तत्पश्चात सिके राउत स्वतन्त्र रुपले तराई क्षेत्रमा खुल्लम खुल्ला हिँड्न पाउने भए । उनले बिखडनको राजनीति गर्ने हुन कि भन्ने संशय पनि छ । तर सरकार यो बर्षभरी बेखबर जस्तो भएको छ ।
यस्तै सेरोफेरोमा स्वतन्त्र प्रेस माथि धावा बोल्ने जस्तो लोकतन्त्र विरोधी काम सरकारले गरेको छ । ठुला मिडियालाई जालमा फसाएर साना मिडियामा काम गर्ने श्रमजिवी पत्रकारको उपचार गर्ने भन्ने सरकारको नीति रहेको देखिएता पनि ठुला मिडियाको घानमा साना मिडिया पनि पर्ने र सबै श्रमजिवीको प्रेस पास खतरामा पर्ने निर्विवाद छ । यो २०७५ को बर्षभरी स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि ठुलो उतार चढाव आएको छ । अव ०७६ का नयाँ वर्ष शुरु भएकोले माथि उल्लेख गरिएका सबै घटनाक्रमका साथै प्रेस माथिको अंकुश हटाई श्रमजिवी पत्रकारहरुको कलमलाई यथावत चालु राख्न यो सरकारले ०७६ को आगमन लगत्तै साहसिक कदम अगाडि बढाओस भन्दै सबै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनी तथा स्वतन्त्र पत्रकारहरुप्रति नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक शुभकामना ।