गर्न सकिदैन त के के छन् बाधक तत्वहरु

# स्थानिय निकायले खानी सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने त्यसको प्रक्रिय के हुन्छ? सक्दैन भने त्यसको अँकुश के हुन्छ र अँकुश हटाउने उपाए के छ?
किनकी सम्भावना भएको कुनै स्थानिय निकायले त्यस स्थानमा भएको कुनै खानी सञ्चालन गर्ने हो भने दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष सबै खालका हजारौं कामदारले रोजगार पाइ युवाहरुले आफ्नो देशमा पसिना बगाउने अवसर पाउने थिए भने देशको अर्थतन्त्रमा सकरात्मक टेवा पुगि राष्ट्र समृद्धितर्फ लमकिन्थ्यो भने मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिन्थ्यो, गुणस्तरिय सामान सस्तो मूल्यमा प्राप्त हुन्थ्यो ……।

@ नेपाल बहुमुल्य जडीबुटीले भरिएको देश हो। सबै खालको जडिबुटिको सही पहिचान गरी यसको प्रशोधन गर्न मिल्दैन ??
यदि जडिबुटिको पहिचान,संकलन र प्रशोधन सम्मको कार्य नेपालमा गर्ने हो भने हजारौं ब्यक्तिहरु (वैज्ञानिक देखि अदक्ष कामदार सम्म)ले रोजगारी पाउँछन भने कौडीको मुल्यमा बहुमुल्य जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थको रूपमा बाहिर पठाउनु पर्दैन थियो एउटा तयारी वस्तुको रूपमा निकासी गरी विदेशी मुद्रा भीत्र्याउन सकिन्थ्यो भने सोही जडीबुटीबाट निर्मित सामाग्री चर्को मुल्यमा आयात गर्नु पर्दैन थियो यसमा के छन् अडचनहरु??

@ नदी जन्य पैदावरको संकलन प्रशोधन र विक्री वितरण गर्ने जिम्मा कुनै एक ब्यक्ति वा संस्थालाई नदिएर स्थानिय निकाय मार्फत कुनै शर्त बन्देज राखी अर्धसरकारी हुने ढंगले गर्न मिल्दैन? यसो गरिएमा ब्यक्ति वा संस्थाले लिने मुनाफा राज्यकोषमा जम्मा हुन्थ्यो भने पैदावर सदुपयोग पनि हुने थियो।

@ वन पैदावरले सम्पन्न हाम्रो देशमा प्रशस्त लघुवन पैदावर र काठ जन्य रुखहरु रहेका छन् उक्त वन पैदावरको उचित सदुपयोग गरी साना , मझौला र घरेलु उधोगहरु सञ्चालन गर्ने ब्यबस्था मिलाई बजार ब्यबवस्था गर्ने हो भने सयौं मानिस रोजगार युक्त हुने थिए भने जङ्गलमा रहेका धेरै बुढा, सुकेका, ढ़लेका, आदि रुख र ढलेर खेर गएका बहुमुल्य वा महत्त्वपुर्ण रुखहरु समेतलाई प्रयोग गरी फर्नीचर उधोग सञ्चालन गर्ने हो भने हजारौंको सँख्यामा मानिसले रोजगार पाउने थिए भने खेर जाने वन पैदावरको सदुपयोग हुने थियो साथै वातावरण समेत स्वच्छ हुने थियो।
@ प्रशस्त खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा र कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग नहुने कुकाठ मात्र रहेको जङ्गल क्षेत्रका सबै झाडी सफा गरेर सामूहिक रूपमा हावापानी सुहाउँदो दीर्घकालिन आम्दानी दिन सक्ने किसिमको कृषि ब्यबसायको पहिचान गरी सामूहिक रूपमा खेती गराएर वा निश्चित समयको लागि ब्यक्ति/संस्थालाई लिज सम्झौतामा दिएर त्यस्ता क्षेत्रलाई सदुपयोग गराउने हो भने केही हद सम्म भए पनि रोजगारीको समस्या समाधान हुने थियो भने कुनै पनि उत्पादनको नमूना क्षेत्रको रूपमा विकास हुने थियो।

@ सबै तहको सरकारले बार्षिक बजेटको लगभग ४० % बजेट कृषिको लागि विनियोजन गरेका छन् भने त्यसको ५% पनि सदुपयोगमा गएको छैन कृषिमा निर्भर र जन्म देखि नै कृषि पेशा अंगाल्ने मानिसलाई बजेटको नाम पनि थाहा हुँदैन तर कार्यालयसँग र नेतासँग निकट ब्यक्तिहरुले कागजी प्रक्रिया पूरा गरी मिलेमत्तोमा अनुदान झ्वाम बनाउँछन त्यसको सट्टा कार्यबिधि निर्माण गरी पञ्चबर्षिय/दश बर्षिय योजना बनाएर अनुदानबाट भएका कामको उचित अनुगमन र मूल्यांकन गरी मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा मात्र अनुदान दिने र अनुदान मात्र पचाउन देखावटी काम मात्र गरेको भए दोस्रो तेस्रो बर्षमा कुनै पनि ब्यक्ति/ संस्थाले उक्त ब्यबसाय नगरेको देखियमा पहिलो वर्षहरुमा लिएका अनुदान रकम ब्याज हर्जना लगाएर सरकारी बाँकी सरह मानी असुलि गरी राज्य कोषमा जम्मा गराउने साथै सरकारले पहिचान गरेको कार्य निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समय सम्म गर्ने शर्त बन्देजहरु राखी करार गराएर अनुदान दिने र अनुगमन गर्ने गरेमा बजेट सदुपयोग र लक्षित बर्ग लाभन्वित हुने थिए कि ? यसो गर्दा के कुराले बाधा पार्ला ?
@ जल सम्पदाले धनी हाम्रो देशमा प्रशस्त पानी त्यतिकै बगेर खेर गएको अवस्था छ संभावनाको पहिचान राज्यले गरेर उक्त पानीबाट बिधुत निकाल्नको लागि आफ्नो श्रम र आफ्नै लगानी हुने गरी सहकारी प्रणालीबाट बिधुत उत्पादन गर्न एक किसिमको कार्यबिधि तयार गर्दा कसो होला ? अहिले सम्म हुने खानेले गरेका छन् हुँदा खानेले पनि सहभागी हुन सक्ने कार्य बिधि बनाए नमूना कार्यक्रम संगै रोजगारी र आम्दानी बढ्ने थियो।
# निश्चित क्षेत्रहरु जहाँ पर्यटकिय सम्भावना छ त्यस्तो स्थानमा जलाशय निर्माण गरी जल क्रीडा गर्ने ब्यबस्था, माछा पालन गर्न सकिने ब्यबस्था उक्त जलाशयबाट बिधुत समेत निकाल्ने प्रबन्ध मिलाएर अर्थात एकै योजना बाट धेरै लाभ लिन सक्ने र धेरै जनालाई हित हुने गरी DPR र प्राविधिक राज्यले ब्यबस्था गरी लगानी र श्रमको जिम्मा स्थानियलाई दिने हो भने समृद्धिको ढोका खुल्थ्यो कि?…
@ प्रशस्त पर्यटकिय सम्भावना बोकेको हाम्रो जस्तो देशमा एकै मार्गको प्रयोग गर्दा धेरै भन्दा धेरै प्राकृतिक स्थान,जडिबुटि,ताल पोखरी , नमूना वस्ति, होम स्टे, बन्जी जम्प, केवुल कार,
धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल,गुम्बा चैत्य,
संस्कृतिको पहिचान खुल्ने कला प्रदर्शन, हिउँ खेल्ने स्थान, मनोरन्जनात्मक पार्क, कृषि सम्बन्धीका नमूना स्थल, जल विधुत उत्पादन क्षेत्र, भयु टावर, लोपोन्मुख र दुर्लभ बन्य जन्तु क्षेत्र , त्यस स्थानको संस्कृति र इतिहास झल्किने संग्रहालय , आकर्षक जलाशय र जल क्रीडा स्थल आदि आदिको अवलोकन गरी मनोरन्जन लिन सक्ने किसिमको अवस्थाको सृजना गर्न सक्ने हो भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको भिड लाग्ने थियो यस बाट बिभिन्न माध्यम बाट आर्थिक उपार्जन भइ समृद्धिको ढोका खुल्ने थिए।के यसो गर्न सकिन्न मिल्दैन कि के कुराले बाधा पार्छ। यी र यस्ता अनेकन सम्भावनाहरु छन् हाम्रो देशमा मात्र अधिकार सम्पन्न ब्यक्ति र नीतिनिर्माताहरुको सकरात्मक सोचको खाँचो छ भन्ने मलाई लागेको छ। यदि साँच्चै गर्ने हो भने हाम्रो जन शक्ति विदेश होइन विदेशी जनशक्तिलाई समेत रोजगारी दिन सक्ने क्षमता राख्ने सम्भावना छन् यहाँ त्यसैले हामी जो जहाँ छौं त्यहीँबाट ब्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर लागौं। हाम्रा सशक्त युवा जन शक्तिहरुले शिक्षा आर्जन गर्दा लागेको ऋण तिर्न विदेश जानुपरेको अवस्थाको अन्त्य गरौँ।
यो मेरो ब्यक्तिगत विचार हो । सकरात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दै लेखाइमा भुल भएको भए सँच्याउन सल्लाहा दिनुहुन अनुरोध पनि गर्दछु।