एउटैले ओगट्ने प्रबृति तोडेर सवैले बाडेर काम गरी सुन्दर देश बनाउन सक्छौ 

महासचीव

नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघ

मानिसले सामाजिक परिचय बनाउन त्यति सजिलो छैंन । त्यस्तै आरडि एण्ड निर्माण कम्नीका सञ्चालक तथा नेपााल निर्माण ब्यवसायी महासंघका बर्तमान महासचीव रोशन दाहालको परिचित नाम हो । उनको यो परिचय त्यतिकै बनेको होईन । २०४८ सालदेखि निर्माण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका दाहालले निर्माण कम्पनीलाई स्थापित गर्न जति मेहनत गर्नुभयो त्यति नै मात्रमा निर्मांण क्षेत्रमा ब्यवसायीहरुको हकहित र पेशाको सुरक्षा पनि हुनुपर्छ भनेर साथीभाईसँगको छलफल चलाउदै आएको उहाको कथन छ ।
उहाको बिचार र वास्तविक निर्माण ब्यवसायीहरुको हितमा भएको हुनाले उपत्यका निर्माण ब्यवसायी संघको कार्य समितिमा सोजै सचीव हुदै सोही संघमा तिन कार्यकाल अध्यक्षको हैशियतमा सफल काम गरेर देखाउनु भयो, त्यसपछि नेपाल निर्माण ब्यवसायी महासंघको सह कोषाध्यक्ष हुदै कोषाध्यक्ष, र २०७४ सालमा भएको महासंघको निर्वाचनमा महासचीवमा निर्वाचित महासचीव भएर महासंघमा काम गरिरहनु भएको छ । उहासँग जन आकाशका प्रधान सम्पादक मोहन कार्कीले गर्नुभएकोे निर्माण सम्वाद यो अङमा समेटेका छौ ।

 

तपाईलाई स्वागत छ जन आकाश मिडियामा
धन्यवाद ।
बिश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसको त्रासदीले नेपालमा पनि असर पा¥यो तपाईहरुको निर्माण क्षेत्रमा के छ ?
यो नेपालमा मात्र नभई बिश्वलाई नै तहस नहस हुनेगरी फैलिएको महामारी हो । त्यसले नेपालका हरेक क्षेत्रलाई असर गरेको छ । त्यसमा निर्माण जगत पनि अछुतो रहने कुरा भएन । बिशेष गरेर निर्माण क्षेत्र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने भएको हुदा ठुुलो असर पा¥यो । जस्तै २०७६ साल चैत्र ११ गते नेपाल सरकारले लकडाउन लगाएपछि हाम्रा कामदारहरु जाहा काम गर्न गएका थिए । उनिहरु जाहाको त्याही थुनिए । हाम्रा कामका लागि सामान लिएर गएका गाडीहरु कोही बाटोमै अडकिए कतिलाई फार्काउनु पर्ने अवस्था आयो । त्यस्तो समयमा सवैभन्दा ठुलो समस्या अलपत्र परेका कामदारहरुलाई उनिहरुको घरसम्म पु¥याउन सरकारसँग मात्र २ दिनको पास लिएर त्यो काम ग¥यौ । कतिपय निर्माण कर्मीहरुलाई आफ्नै साईटमा राख्ने काम पनि ग¥यौ । कतिपय स्थानीय सरकारले तपाईहरुका कामदार हाम्रो क्षेत्रमा नराखिदिनुस भनेर आग्रह पनि गरे भने कतिपय स्थानीय निकाय तथा प्रशासनले सहयोग पनि गर्नुभयो । त्यसपछि निर्माण कार्यहरु अहिले सम्म ठप्प प्राय छ ।
जसरी अन्य ब्यवसायहरु उठ्न सकेका छैनन् त्यस्तै निर्माण ब्यवसाय पनि अहिले सम्म पीडादायी रुपमा नै छ ।
लकडाउन कै अवस्थामा तपाईहरुले निर्माण कार्य रोकिदा देशका बिकाश रोकिन्छन् भनेर सरकारसँग डेलिकेशन पनि जानुभयोे सरकारवाट के सहयोग पाउनुभयो ?
सरकारसँग बाराम्वार माग पनि गरेका छौ हाम्रो निर्माण क्षेत्रामा देखिएको पैशट्ठी अर्बको नोक्सानी हामीले निकालेका छौ । त्यो पुर्ति नभईकन निर्माण ब्यवसाय अगाडी बढ्न सक्दैन । त्यो मध्यको केही सहयोग राज्यले गरिदिनु प¥यो भनेर हामीले भनेका छौ । कुनै काम गदै गरेको साइडहरु छन् । ति काम गरेर कट्टी भएको बिलवाट पाँच प्रतिशत रिटर्न गरिदिनुस हामी बैक ग्यारेन्टी दिन्छौ भनि माग गरेका छौ । त्यो भन्दा बाहेक पनि बिश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड सवै क्षेत्रमा एकरुपता बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्को २०७६ को बजेट भाषण भन्दा अगाडीका सम्झौता गरेका डिजेलमा लागेको भ्याट फिर्ता राज्यले गरिदिनु प¥यो , नेपाल सरकारले बिभिन्न समयमा गरेका निर्णयहरु छन् । यही कोभिड कै समयमा पनि गरेका निर्णयहरु पनि छन् । यि यस्तै गरेका सम्पुर्ण निर्णय लागु गरिदिनु प¥यो भनेर भनेका छौ ।
याहा भए गरेका कामहरु आए अवत सहज अवस्था भयो उत्साहका साथ काम गर्ने बातावरण कसरी बनाई राख्नु भएको छ ?
सहज अवस्था त आयो तर हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा दक्ष कामदारहरु पनि चाहिने हुनाले सवै आफ्नो घर गएका छन् उनिहरु आउन समय लाग्छ कतिपय हेभि इक्युमेन्ट चलाउने छिमेकी देशहरुका छन् उनिहरु आउन टाईम लाग्ने भएको हुनाले त्यहा बोर्डरहरु सिल गरिरहेको अवस्था छ । खुल्न त खुलेको छ एउटा जिल्लावाट अर्को जिल्लामा गएर बस्न दिने अवस्था छैन । हामीले काम गरिरहेका ठाउँहरुमा एक जिल्लावाट अर्को जिल्लामा कामदारहरु लगेर कामहरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को भएका कामहरु पनि निरतरको बर्षाले बिर्गार्ने काम गरेको छ । नेपालीहरुको दशै नजिकै आएको छ । यी सवै कारणहरुले गर्दा दशै–तिहार पछाडी मात्र कामहरु अगाडी बढ्ने सम्भावना देखिछन् ।
अहिले संक्रमणको अवस्था भएपनि निर्माणका कामहरु नरोक्ने भनेर सरकारले टेन्डरहरु खुल्ला गरिरहेकै छ । बिगतमा त बिबिध पसिस्थितिले समयमा सम्झौता भईसकेका कामहरु सम्पन्न हुन सकेका छैनन् तर अहिले सम्झौता भएका कामहरु तोकेको समयमै सम्पन्न हुने आधारहरु केही छन् ?
काम लिएपछि सम्पन्न गनैपर्छ । त्यो ब्यवसायीको जिम्मेवारी पनि हो । राज्यले काम गर्न लगाउछ पनि परिस्थितिका कुराहरु पनि हुन्छन् बिशेष गरेर कोभिडको संक्रमण दर अझै घटेको छैन । यो कति लामो समय जान्छ भन्ने हो । काम सम्पन्न गर्ने निर्माण ब्यवसायीको कत्ब्य हुन्छ । तर भोलि फेरी लकडाउन भयो भने समयमा सम्पन्न हुन सक्दैैन । आधार भनेको त राज्यले तोकेको ऐन कानुनहरु छ । तोकेर लेखेर नै दिएको छ । लेखेर तोकेर दिएको कुरा होईन भन्न पाईदैन । के मा आश्वस्त हुनुपर्छ भने मैले यो काम लिएको हो । मैले यो काम समयभित्र गर्नुपर्छ । जुन उहाले गरेको सही हुन्छ त्यो नै काम गर्ने आधार हुन्छ ।
मैले याहा निर्माण जगतको कुरा गदै जादा देशभित्रको मात्र कुरा गरिन बिशेष गरेर नेपालमा ठुला हाईड्रो पावरहरु बिदेशी कम्पनीले बनाईरहेका छन् । नेपाली निर्माण कम्पनीले नसकेर बिदेशी आएका हुन ?
बिशेष गरेर यसमा दुई तिनवटा क्राईट एरियाहरु छन् । नियम ऐनका पनि कुरा आउछन् । ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्ताव हामीले राखेका पनि छौ । ऐनभन्दा कुनै पनि निर्माण ब्यवसायी बाहिर जान पाउदैनन् । ऐन कानुन सवैले मान्नु पर्छ । त्यसैले बाध्यताले बिदेशी कम्पनीहरु नेपालमा आएका हुन् । नेपाली निर्माण कम्पनीले एक अर्ब भन्दा ठुला आयोजनाहरुमा भाग लिन नपाउने ब्यवस्था छ । नेपालमा बनिरहेका ठुला जलबिधुत आयोजना बिदेशी कम्पनीले बनाईरहेका हुन् ।
निर्माण ब्यवसायी महासंघले यस बिषयमा पहल गरेको छैन ?
पहल भईरहेको छ । सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधन गर्न हामीले पहल गरेका छौ अहिले संसदमा दर्ता भएको छ । त्यो नेपाली निर्माण ब्यवसायीको पक्षमा आउने आशाम हामी बसेका छौ । दश अर्ब सम्मको निर्माण गर्दा बिदेशी कम्पनीसँग नेपाली कम्पनीको जुनसुकै सेयरमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका छौ । त्यो चाडै आउछ ।
तपाईसँग निर्माण क्षेत्रको लामो अनुभव छ । निर्माण क्षेत्रमा यि यि काम गर्न पाए छिटो गरितो ढंङगवाट नेपाल यस्तो सुन्दर देश बन्थ्यो र खुशी नेपाली बन्थ्यौ भन्ने लागेको सपना भन्दिनुस न ?
मैले २०४८ सलदेखि यस क्षेत्रको अनुभव गदै आएको छु । त्यतिवेला देखि नै मैले उठाउदै आएको उपभोक्ता समिति ग्रेडिङको खारेजी, एउटै निर्माण कम्पनीले एक भन्दा अर्को काम नदिने र सवैलाई काम बाढेर दिनुपर्छ । अर्को सवैभन्दा निर्माण क्षेत्रकै शत्रुको रुपमा रहेको घटेर जाने प्रबृति जाहा न सामान लाने ठाउँ हुन्छ , न कुनै सामान त्यस क्षेत्रमा पाईन्छ । अन्दा धुन्द बिलो घटेर जाने र काम गदै जादा आर्थिक अभाव र घाटा लाग्ने सम्झेर आफै निरास हुने त्यसकारणले समयमा काम पनि सम्पन्न नगर्ने जस्ता समस्या छन् यो छिटोभन्दा छिटो रोक्नुपर्छ । ब्यवसायीको क्षमता के कस्तो हो हेरेर मात्र राज्यले काम दिनुपर्छ अनिमात्र गुणस्तर र तोकेको समयमा काम सम्पन्न हुन्छ ।
अर्को भनेको राज्यले काम लगाउनु भन्दा पहिला साईड क्लियर गरिदिनुपर्छ जस्तै मुअब्जा, बिजुलीका पोलहरु छन् भने हटाउने सार्ने , जङगल छन् भने बनवाट स्वीकृत लिने रुखहरु काट्ने ईआईए ईईए सम्पुर्ण सरकारले गरिदिनुपर्ने काम गरिदिएर क्लियर गरेर मात्रै बोलपत्र आवाह्रन गरिदिने हो भने समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण ब्यवसायीहरु सक्छन् । धेरै ओगट्ने प्रबृति छ । त्यो ओगट्ने प्रबृति फालेर सुन्दर देश बनाउन सक्छौ ।
अन्तमा भन्न मन लागेका महत्वपुर्ण छुटेका
मलाई लागेका कुराहरु सम्भवत आइ नै सकेका छन् । फेरी पनि दो¥याए सवै भन्दा घटेर जाने प्रबृति छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । ब्यवसायीको क्षमता हेरेर काम दिनुपर्छ । अहिले कोभिडको कारण धेरै मानिसहरु बेरोजगार भईरहेका छन् सवैभन्दा धेरै रोजगार दिन तत्कालै सकिने क्षेत्र निर्माण क्षेत्र पनि हो । यो क्षेत्रमा राज्यले प्रोत्साहन मुलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भौतिक पुर्वधार पनि बन्छन् रोजगार पनि पाउछन् भनेर माग पनि राखेका छौ ५ करोड सम्मको काम जिल्लाले नै निकालोस त्यहीका जिल्लाका मानिसहरुले काम गरुण र त्याहीका स्थानीयहरुले काम गरुण उनिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा जीविको पार्जन गर्न पद्दत पुग्छ भन्ने निर्माण ब्यवसायी महासंघको धारणा छ । निर्माण ब्यवसायी साथीहरुले राज्यले दिएको रेटमा नघट्नुस र तोकेको समयमा काम सम्पन्न गर्नुस घटेर बिलो हाल्दा यति घाटा भयो भनेर पछुताउनुको सट्टा पहिला नै हिसाव गरेर काम लिनुस र आफु पनि कमाउनुस राष्ट्र निर्माण गर्नुस भन्ने आग्रह गर्दछु ।
हस समय दिनुभयो धन्यवाद
मलाई पनि मेरा धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो जन आकाश मिडियालाई धन्यवाद ।