“किसानहरुको माग जायज छ  उधोगीले पैशा तिर्नुपर्छ“ सचीव कार्की

 

डा.योगेन्द्र कुमार कार्की सचिव कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालय
उखु किसानहरु आन्दोलित भएर काठमाण्डौ आई आन्दोलन गर्ने अवस्था सृर्जना भयो । त्यस क्रममा एकजना किसानको चिसोका कारण मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनुभन्दा ठिक एकदिन अगाडी मात्र किसान र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । तिनै उखु किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेकाछन भने नजिकमा कृषि मन्त्रालय छ । त्यस मन्त्रालयमा के भईरहेको छ भनि हाम्रो जन आकाश मिडियाको कृषि स्तम्भमा उखु किसान र सरकारबीचको सम्झौता कसरी भयो र अबका दिनमा किसानले कस्तो सुविधा पाउछन् भनी कृषि सचिव डा। योगेन्द्र कुमार कार्कीसँग कुराकानी गरेका छौ ।
स्वागत छ याहाँलाई जन आकाश कृषि स्तम्भ कार्यक्रममा ।
धन्यवाद ।
अहिले जल्दो बल्दो रुपमा उठेको उखु किसानको आन्दोलन सहमतिमा टुङगीएको छ । यसको बारेमा बताईदिनुस न ?
गतबर्ष उखुको ५३६ थियो मिनीमम सर्पोट प्राईज यो बर्ष सरकारले ५४४ मिनीमम सर्पोट प्राईजतोकेको छ । सरकारले यो उखु किसानहरुको पक्षमा गरेको ठुलो निर्णय हो । अर्को उखु किसानहरुले उत्पादन गरेका उखुको मुल्य र मिल मालिकहरुले उखुको तिर्नुपर्ने किसानको बक्यौता तिरी सकेको अवस्था नभएकाले बक्यौता हामीले पाउनुप¥यो भनि उखु किसानहरुको माग हो । उनिहरुको त्यो माग जायज हो । कृषि मन्त्रालयले किसानलाई दिनुपर्ने र किसानले पाउनुपर्ने रकम पर क्वीन्टल ५६ रुपैया २८ पैसा मन्त्रालय अन्र्तगत दिनुपर्ने रकम को.ले.नि. मार्फत पठाईसकेको छ । उतापटी चीनी उधोगीहरुले किसानको बक्यौता तिरेको अवस्था थिएन । त्यो रकम तिराउन कृषि मन्त्रालय, उधोग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, सम्बन्धित बिभागहरु, कृषकहरु संयुक्त रुपमा बसेर किसानहरुको बक्यौता २१ दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भैसकेको छ । त्यो रकम किसानहरुले पाउने रकम हो , पाउनु पर्छ । हामीले सकरात्मक सोचौ किसानहरुको लागि,उहाँहरुले पैसा पाउनुहुन्छ । आउँदा दिनमा बिगतमा किसानहरुले भोग्नुपरेका समस्या, उद्योगीहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरुलाई सँगसँगै राखेर निराकरण गर्न एउटा उच्चस्तरीय समिति पनि बनिसकेको छ ।

बिगतमा पनि उखु किसानहरुका यस्तै सम्झौता भएका थिए । किसानहरुले रकम पाएनन् । र किसानहरु काठमाडौ आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो आन्दोलनमा आएका एक बृद्ध चिसोले मृत्यु भएको खवर छ । त्यो बर्षको सम्झौता र यो बर्षको सम्झौतामा यो बर्षको कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने बिश्वास केलाई गर्न सकिन्छ ?

तपाईले ठिक प्रश्न उठाउनु भयो । किसानहरुको समस्या सावधान भईदिएको भएत किसानहरुले आन्दोलन नै गर्नुपदैनथ्यो । उहाहरुले आन्दोलन गर्नुहुन्नथ्यो । ति सम्झौताहरु कार्यन्यवन नभएकै कारण उहाहरुले आन्दोलन गर्नुपरेको हो । यो आन्दोलन भईसकेपछि सरकारले यसको संवेदनशीलताको बारेमा यसको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दिर्घकालीन सवैखालका बिश्लेषण गरिराखेको छ। यो सम्झौता मलाई बिश्वास छ , अक्षरंश कार्यन्यवन हुन्छ ।आजपनि हामी किसानहरुसँग बसेर ब्यापक छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । तर यहाले भनेजस्तै एकजना कृषकको मृत्युभयो भन्ने दुखःद खबर प्रप्त भएको छ । त्यसकारण आज किसानहरुसँग बस्न सकिएन । अर्कोदिन बसेर उहाहरुको पनि हामी कुरा सुन्छौ र रणनीति बनाउछौ । जो मृत्यु हुनुभयो उहाको आत्मको चिरशान्तिको कामना सहित उहाका परिवारमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्रदान होस् भन्ने कामना पनि ब्याक्त गर्न चाहान्छु ।

तपाई कृषि सचीव हुनुहुन्छ । किसानले गएको बर्ष मल पाएका छैनन् बिशेष गरेर मुख्यवाली धानमा मल हाल्ने बेलामा मल पाएनन् । जसले गर्दा धानको उत्पादनमा ह्रास आएको छ । अव कृषकले मल पाउछनकी पाउदैनन ?
यहाले मलको कुरा उठाउनु भयो । सत्यकुरा बोल्नैपर्छ यसबर्ष धानको सिजनमा युरिया मलको अभाव भएकै हो । युरिया मलको अभावको बावजुद पनि धानमा सन्तोषजनक प्रगती भएको छ । मौषमले पनि साथ दियो त्यसको अलवा प्रबिधिको प्रयोग, सिचाईको ब्यवस्था पनि गरेको कारण गएको बर्षभन्दा धेरै नेपालको इतिहासमा नै सवै भन्दा धेरै ५६ लाँख २१ ह्जार मेट्रिकटन धान फलाउन सफल भएका छौ । गतबर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन फलेको थियो । गत बर्ष उत्पादकत्व ३ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने अहिले अलि बढेर ३ दशमलव ८.२ प्रतिशत पुगेको छ । यहाले भनेको जस्तै मलको पुरै त होइन केही मात्रामा अभाव भएको हो । त्यो मल पुरा भएको भए ५६ लाँखको ठाउँमा ५७ वा ५८ लाँख मेट्रिकटन धान फलाउन सक्थ्यौ होला।

अर्को कुरा अव गहुको लागि मल हो । गहुको लागि डिएपी हामीले प्र¥याप्त मात्रमा ब्यवस्था गरेका छौ । पोटासको पनि ब्यवस्था गरेका छौ । त्यसको टपड्रेसिङ गर्नको लागि युरियाको आवश्यक्ता पर्छ त्यो हामीले ब्यवस्था गरिसकेका छौ । गहुँपछि मक्कै आउछ । मक्कैका लागि डियपी, पोटास र त्यसको पनि टपड्रेसिङगर्न युरिया चाहिन्छ । त्यसको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन भनेर मलको लागि सदाको लागि हल गर्नको लागि राज्यले निश्चित एउटा कोटा छ त्यसको लागि पैशा दिईराखेको छ । त्यसलाई खरिद गर्नको लागि दूईवटा आधिकारिक निकायहरु छन् । एउटा कृषि कम्पनी र अर्को साल्ट टे«डिङ लिमिटेड हाम्रो समस्या भनेको मेनेजमेन् टको समस्या हो । त्यो कमजोरीलाई पत्ता लागएर हामीले एउटा रोडम्याप बनाएका छौ । एउटा टेन्डर मार्फत अर्को चै जिटुजी मार्फत ५ बर्षे योजना बनाएर मित्र राष्ट्रहरुवाट हामीले मल किन्दै आएका थियौ । त्यसमा पहिलो राष्ट्र भारत हुनसक्छ छिमेकी राष्ट्रपनि भएको कारणले साथै बगलादेश, ओमन,रसिया, चाइना,लगायतवाट किसानले दुखः नपाउन भन्नका लागि हामी संवेदनशील भएर छलफल चलाईराखेका छौ । यो छलफलले हमीलाई ५ बर्षको लागि जिटुजी मार्फत मल किन्ने योजना बनाईराखेका छौ । दिर्घकालिन समस्या समाधानको लागी क्याबिनेटवाट तिनजनाको समिति जसमा माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको संयोजकत्वमा माननीय उधोग बाणिज्य मन्त्री ज्यू, माननीय कृषि मन्त्री ज्यू, को समिति बनाएर दिर्घकालीन रुपमा नेपालमा नै मल कारखाना खोल्न सकिन्छ की सकिदैन भनेर स्टडी गरेर बुझाउनको लागि निर्णय गरिएको छ । हुनत हाम्रो नेपालमा १९८४ मा जाइकाले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन, २०१६ मा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र केही समय अगाडी मात्र कृषि सचीव ज्यू को टिमले गरेको स्टडीहरु छन् त्यो आधारमा हामीले शूरु ग¥यौ भने लगभग ५, ६ बर्षमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना हुने सम्भावना पनि छ । तर मल कारखाना सञ्चालन हुनुभन्दा पहिलाका चरणहरुमा किसानले सिजनमा चाहेको बखत चाहेजति मल पाउनुपर्छ उहाहरुको हक हो यो । म कृषि सचीव भएको नाताले मैले रोडम्याप बनाएको छु । योजना बनाएको छु । मलको अभाव हुदैन हुन दिनु हुदैन भनेर हामी लागिपरेका छौ । यहाँ मैले भन्नै पर्ने हुन्छ । हाम्रोमा जम्मा रासायनिक मल ७ लाँख मेट्रिक टनको माग रहेको छ । तर प्रत्येक बर्ष सवसिडी (अनुदान) साढे ४ लाख मेट्रिक टन दिन सक्ने मात्र छ बजेटमा । तसर्थ यस क्षेत्रमा बजेट पनि बढाउनु पर्ने छ । अर्कोतर्फ काहीकतै दुरुपयोग गर्नु भएन काही कतै बितरण प्रणालीमा कमीकमजोरी भएको रहेछ भने पनि हामी नियन्त्रण गछौ र सिष्टममा ल्याउछौ । यसो गर्न सक्यौ भने सदाको लागि मलको अभाव अन्त्य हुन्छ भन्ने सिंगो कृषि मन्त्रालय बिश्वस्त छ । यहाँको मिडियामार्फत आम कृषकहरुलाई अनुरोध गर्न चाहान्छु ।

हामीले उखु किसानको बारेमा कुरा ग¥यौ मलको बारेमा पनि कुरा ग¥यौ यो बर्ष सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेको सहुलियत दरको कृषि कर्जाको बारेमा थुप्रै जन गुनासो छन् । यसमा कृषि मन्त्रालयको के भुमिका हुनसक्छ ?
हालको कृषिको कुरा गर्दा आजको डेटसम्म आईपुग्दा आधुनिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि,मेकानाईज कृषि कृषिमा अहिले पढेलेखेका युवाहरु राम्रो नतिजा ल्याएर पास गर्नुभएका युवाहरु समेत यो कृषि पेशामा आबद्ध हुनुभएको छ । कलाकारहरु आउनु भएको छ । उधोगपतिहरु आउनु भएको छ । राजनेताहरु आउनुभएको छ । सहकारीहरु अभियन्ताहरु आउनु भएको छ । कृषि ब्यवसायीक उन्मुखतिर लागिराखेको छ । तपाईले बैंकिङ , बीमा क्षेत्रको कुरा उठाउनु भयो । बैकको कभरेज भनेको लोन लिने कृषिमा ३ प्रतिशत सम्म छन भन्ने हाम्रो रेकर्डमा छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर कृषि बिकाश बैकसँग पनि हामीले छलफल चलाएका छौ । त्यस्तै अर्को बैक एनएमबी बैकका अध्यक्षसँग मैले कुराकानी गरेको थिए । त्यस्तै एनएमबी बैकका सिइओ तथा प्रतिनिधिहरुसँग पनि कृषि कर्जाको दायरा फराकिलो र सहुलियत बढाउनु प¥यो, किसानले पाउनुपर्ने सुविधाहरु किसानहरुले सजिलै पाउन भनेर छलफल चलाएका छौ । उहाँहरु पनि सकरात्मक भएको मैले पाएको छु । हामी अरु बैकहरुसँग पनि छलफल गदैछौ ।

अर्को पक्ष ७७ जिल्लाका कृषि ज्ञानकेन्द्रहरुमा कृषि बिज्ञ हु्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारलाई हामीले आग्रह पनि गरिसकेका छौ । हामीहरुको पहल पनि नितान्त जरुरी छ । किसानको अविभावक भनेको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय प्रदेशमा रहेका कृषि प्रदेश मन्त्रालय र त्यसको मातहतमा रहेका कार्यलयहरु हुन् ति कार्यलयहरुलाई नै किसानहरुले पहिला चिन्नुहुन्छ । त्यसैगरी स्थानीय निकायमा भएका हाम्रा कृषि शाखाहरु भए । किसानलाई सर्व सुलभ ढंङगवाट किसानलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुविधाहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ । म नै यो भन्दा अगाडी ३ न.प्रदेशको सचिव थिए । त्यहा कार्यभार सगालीरहदा हामीले ३ अर्ब साना र सीमान्तकृत किसानहरुलाई प्रथामिकता दिएर आर्य आर्जन कार्यक्रममा लागाउन ३ प्रतिशत सफ्ट लोन दिने भनेर कोष समेत स्थापना गरेका थियौ । त्यसलाई कार्यन्वयनमा लैजान कृषि बिकाश बैंक र प्रदेश सरकारले काम भईरहेको छ । कामहरु नभएका होईनन् । अझै धेरै कामहरु गर्न बाँकीछन् । यसैमा सन्तुष्ट मान्ने ठाउ चै छैन । त्यसैले बैकहरुलाई किसानसँग पु¥याउने लक्ष्य छ साथै बीमालाई बढाउन कोशिस गरिराखेका छौ । कृषि भन्ने बित्तिक्कै के बुझिदिनु प¥यो भने अहिलेको संविधानको अनुसुचि ७,८,९ मा गाउँपालिका, नगरपालिकाको मुख्य फङसन त्यसपछि प्रदेशको फङसन हो । त्योपछि मात्र संघको फङसन हो हाम्रो फङसन भनेको क्वालिटी फङसन हाम्रो हो । ईन्टरनेशनल फङसनहरु हम्रा छन । ठुला परियोजना छन भने ति फङसन हाम्रा भए । तसर्थ ति कुराहरुलाई मनन गरेर कृषिलाई लैजानुपर्छ भनेर इमानदरिताका साथ वर्कआउट गरिरहेका छौ । अवको कृषि भनेको ब्यवसायिक कृषि हो । नाफामुलक कृषि हो । सम्मानजनक कृषि हो । आधुनिक कृषि हो । यि चार किसिमका लक्ष्य प्राप्त गर्न रोडम्याप बनाएर अगाडी बढाईसकेका छौ । यसको रिजल्ट तपाईहरुले ६ महिना, बर्ष दिनमा देख्न सक्नुहुन्छ । त्यो भन्दा पनि धेरै चै अलि पछि मात्र देख्नुहुन्छ । दिर्घकालीन कृषिको रिजल्ट अलि पछि आउछ । तत्कालै देखिने भनेको अल्पकालीन र मध्यकालीनका रिजल्टहरु हुन् । धानको उत्पादन हामीले बढायौं, गहुँको उत्पादन बढ्दैछ । सागसब्जी त्यसैगरी बढाउने तयारीमा छौ । त्यसैगरी फलफुलको उत्पादन बढाउने तयारीमा छौ । पोल्टीमा आत्मनिर्भरनजिक छ । अण्डामा आत्मनिर्भरनजिक छ । डेरीहरुमा आत्मनिर्भर नजिक छ । समग्र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन चरणका थप क्षेत्रहरु बिस्तार गरेर अन्नको लागि थप मेहनत र आधुनिकीकरण गरेर बाजो रहेका खेत बारीहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन कृषिमा आर्कषण कार्यक्रम गर्दै गईरहेका छौ ।
यिनै कार्यहरु गरेर कृषिको बिकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बिश्वास रहेकोे छ ।