सरकारी कर्मचारीको सामु सरकार लाचार, अनुषा थापा

अनुषा थापा

सरकारी कर्मचारीको सामु सरकार लाचार
नेपालमा २०७६ माधमा पहिलोपल्ट कोरोना सक्रमण देखाप¥यो । २०७६।१२।११ गते पहिलोपल्ट सरकारले देशैभरि लकडाउन ग¥यो । तर ब्यबसायको दबाबमा आएर कारोना नियन्त्रण नभइकन सरकारले लकडाउन खोल्यो । २०७८।१।१६ गते सरकारले बिभिन्न जिल्लामा पृन लकडाउन ग¥यो । लकडाउनले कत्तिलाई बेरोजगार बनायो, कत्ति भोकभाकै रन्थनिए भने कत्तिको त बासगाँस नै रहेन ।
तर लकडाउनको सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउनेमा सरकारी कर्मचारीहरु परे । घर बसीबसि केही काम नै नगरि तलबभत्ता खान पाउने कत्ति आनन्द ।

पासको दृरुपयोग गरि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घृमाउने लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने थृप्रै सरकारी कर्मचारीहरु देखा परे ।
अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरु त सरकारी गाडी लिएर आफन्त भेट्न जान पनि बेर लाएनन् ।
जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेबासृबिधा र पेन्सन खाने, जनताको काम नगर्ने अनि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घृमाउने लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने यो कत्तिसम्म लाजमर्दो कुरा हो ।

राष्ट्््र र जनताको बिषयमा नसोच्ने, आफ्नो ब्यक्तिगत फाइदाको पछाडि दौडने यस्ता पनि सरकारी कर्मचारी ।
आफ्नो जिम्मेबारी पृरा नगर्ने अनि जहिले पनि सेबासृबिधाको पछाडि दौडने यी हृन राष्ट्र्को बिकास गर्ने जिम्मा लिएको ब्यक्तित्बहरु ।
सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीको पद र उसको जिम्मेबारी हेरेर २० लाख देखि ३ करोडसम्मको गाडी दिएको छ ।
गाडी मात्र दिएर भएन त्यस गाडीलाई आबश्यक पर्ने चालक, प्रेट्रेल, मर्मत खर्च, सम्पृर्ण पार्टपुर्जा आदि खर्च सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ ।
यी सबै आबश्यकहरु चाहि जनताले तिरेको करबाट परिपुर्ति हृन्छ । हामी आमनागरिकले खुट्टामा चप्पल नलाएर, भोको पेट हिडेँर, एकजोर राम्रो लृगा नलाएर कर तिरेको यिनीहरुको आबश्यकता परिपुर्ति गर्नको लागि हो । बर्षेनि बाढीपहिरोले हजारौँको बासँगास उखाडेको हृन्छ ।

ती बाढीपिडितलाई राहत दिनको लागि राज्यको ढुृकुटीमा राजस्ब नहृने तर सरकारी कर्मचारीलाई गाडी खरिद गर्न चाहि राज्यको ढुकुटीमा राजस्ब हृने ? अर्थमन्त्रालय पनि सरकारी गाडी किन्नको लागि तृरुन्तै रकम हस्तान्तरण गर्न तयार हृन्छ तर आबश्यकता परेको ठाँउमा सहयोग गर्न चाहिँ हिचकिचाउछ । यसबाट अर्थमन्त्रालय र अटोशोरुमको मिलोमतो छ भनेर प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
राज्यले हामी आमनागरिकलाई कत्ति बिभेद गरेका छ भनेर हामी सजिलै प्रष्टाउन सक्छौँ । सरकारी कर्मचारी चाहे निजी प्लेटको भाँडाको गाडीमा आउन् कि पैदल हिडेर कार्यालय आउन कसलाई मतलब ? उसको काम भनेको जनताको काम छिटोछरितो सम्पन्न गर्नु र जनतालाई सेबासुबिधा दिनु हो ।

यसरी जनताले तिरेको कर ब्यक्तिगत फाइदाको लागि प्रयोग गरि राजस्बको दुरुपयोग गर्न पाउने कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई छैन । बिकासको लागि भनेर उठाएको कर सरकारी कर्मचारीको आबश्यकता परिपर्ति गर्दै ठिक्क । हामीहरुले कत्ति सरकारी कार्यालयमा भएको नँया गाडीहरुमा घाँस उम्रेको देखेको छौँ ।

किनेको २।३ महिनैमा गाडी बिगार्ने र बर्कसपमा लगेर ५० हजार मर्मत सम्भारमा खर्च भएको ठाँउमा २ लाखको बिल पेस गर्ने गरेको सुनेका छौँ । अनुगमन छैन जसको कारणले पनि भ्रष्टचारले बिकराल रुप लिदैँ गएको छ ।

बिदाको दिनपनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ । तर पनि ट्रफिक महाशाखा अनुगमन नगरि मौन भएर बसेको छ । हाम्रो देशमा सरकारी गाडी कामको लागि नभएर बिलासिताको लागि प्रयोग भएको छ ।

सरकारी गाडी कामको लागि हो आफन्त घुमाउनको लागि होइन । सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले गर्दा पनि सडकमा निकै गाडीको चाप बढ्न गएको छ । भने प्रदृषण पनि निकै बढेको छ । यतिमात्र नभएर राज्यको ढुकुटी रित्याउनको लागि पनि सरकारी गाडीले अहम भुमिका खेलेको छ ।

सरकारी सबारीको इन्धन र मेन्टिनेन्सले राज्यको ढुकुटीको ठृलो भृमिका ओगटेको छ । बिहान हाकिमलाई अफिस पु¥याइसकेपछि चालकको केही काम हुदैन । अब अर्थमन्त्रालयले सरकारी गाडी खरिद गर्न रकम दिनुप¥यो भने निकै सोचबिचार गर्न जरुरी देखिन्छ ।
यदि सरकारी कर्मचारी भाँडाको गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने उसले सार्बजनिक यातायातमा भएको सम्पृर्ण बेथितिबारे थाहा पाउथ्योँ । १५ रुपियाँ मा पुग्ने त्यही सडकमा ३ करोडको गाडी हाल्दा नेपाली जनताको मन कत्ति पोलेको होला ।

सरकारी कर्मचारीले सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा उसले आमनागरिकले भाँडाको गाडीमा यात्रुले भोग्नुपरेको समस्याबारे त्यस कर्मचारी जानकार हुन्थ्यो । २ धण्टाको बाटोमा उठेर यात्रा गर्नुपर्दा कत्ति खुट्टा दुख्छ भन्ने कुराको अनुभब सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरु देशबिकास गर्ने कुर्सीमा बसेर देशबिकास गर्न दिइरहेका छैनन् ।

सरकारी कर्मचारीले पनि सार्बजनिक यातायातमा यात्रा गरिसकेपछि भाँडा तिर्न सिक्नृपर्छ ।

कत्ति सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ल्याप्चे लगाएर हाजिर छ । बिहान १० बजे नै पनि कर्मचारी कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरेर आफ्नो काम थालिसक्नु पर्छ ।

तर सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु १२ बजेपछि मात्र कार्यालय पुग्ने, हाजिर गर्ने अनि दिनभरि गफ गरेर बस्ने उनीहरुको दिनचर्या हो ।

जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि जनताकै काम नगर्ने ।

सेबाग्राही दिनभरि आफ्नो कामको लागि कुरेर बसेका हुन्छन् तर सरकारी कर्मचारीहरु सेबाग्राहीहरुलाई बेबास्ता गर्ने र कसैले कामको बारेका सोध्यो भने रिसाउने, झोक्किने ।

ठुलाठुला पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुले करारमा पनि आफनै आफन्त छिराउने जन प्रतिनिधिले भनेको जस्ताको तस्तै मान्ने मिलिभगतमा काम हुने। अनि जनताको छोराछोरी चाहिँ योग्यता, क्षमता हुदाँहुदैँ पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने ।

यसरी करारमा छिरेकाहरु पनि काम नगर्ने, राजनितिक पार्टीको झोला बोक्ने र दिनभरि गफ गरेर आफ्नो दिनचर्या बिताइरहेका छन् । करारमा जागिर खानेहरु पनि आन्दोलनमा हिड्ने, जनताको छिटोछरितो रुपमा सेबा नदिने, ३ बजेपछि सेबाग्राहीको काम नगर्ने ।
देशमा परिबर्तनको लागि धेरै जान सहिद भए, राजनितिक परिबर्तन भयो तर कर्मचारीको काममा परिबर्तन आएन ।
सरकारी कर्मचारीहरु अफिसमा हाजिर गर्ने अनि आफ्नो ब्यक्तिगत कामको लागि निस्कने ।

अनि जनताको कामचाहि कसले गर्ने ? अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारको नियमबिपरित गएर कार्यालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालन गरेको छन् ।
यो भन्दा १० बर्षअगाडि १० हजारमा जागिर खानेहरुको धर छ, तिनका छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढेको छन्, सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीले पढ्न हुदैन भनेको होइन । तर अस्वभाविक लाग्ने महगा स्कुलमा हुदा चासो लागेको हो । २०७८।७९ को बजेट भाषणमा सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब दृई हजारले बढाइदियो तर सरकारले भोकभोकै रन्थनिएर हिडेको आमनागरिकको बारेमा सोच्ने फुर्सद पाएन । गरिबको नारा लिएर सत्तामा बस्ने र सत्तामा पुगेपछि ति गरिबलाई फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने हाम्रो देशको राजनितिक दल हुन् ।
राजनितिक दलको झोला बोकेर, आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर कत्ति जना सहिद बने तर ति सहिदको परिबारले दुईछाक पेटभरि खान पनि पाएको छैन ।

सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर सरकारले कारोनाको बिमा ग¥यो तर हामीजस्तो निम्न बर्गको सर्बसाधारणको बिमा कसले गर्ने ? निजामती कर्मचारी अस्पातालले सरकारी कर्मचारीको लागि भनेर ५० प्रतिशत छुटको ब्यबस्था गरेको छ ।

तर कोही निम्न बर्गको ब्यक्ति निजामती कर्मचारी अस्पाताल जाँदा त्यस अस्पातालको कर्मचारीले १ रुपियाँ पनि छुट दिदैन् । यसो हेर्दा त सरकार सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र हो जस्तो देखिन्छ ।

अनुषा थापा
भक्तपुर

यो लेखकको ब्यतिmगत बिचार हो । सं