सरकार, भुमाफियाको कि घरधनीको ? अनुषा थापा

यसरी अन्य राष्ट्र्बाट ससाना बस्तुहरु पनि आयात गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर कहिले बन्ने ? सधैँ अरुको राष्ट्र् धनी बनाउने ? हामी जहिले पनि अरुको भर परेर बस्ने । हामीले आज मात्र होइन् भोलिको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । एक हप्ता अगाडि त्यही जमिनमा तरकारी लहलह फर्किरहेको हुन्छ भने एक हप्ता पछि त्यही जमिनमा जग खनिरहेको हुन्छन् । हाम्रो पुर्खाले खाइनखाई जोडेको जमिन नेपाल सरकारले ऐन बनाई कार्यान्बयनमा ल्याउन नसक्दा उब्जनी हुने जग्गामा भुमाफियाहरुको गलत नजर परिरहेको छ । नेपालका केही गलत काम गरेर पैसा कमाउनेहरुले जग्गा दलालीसँग प्रतिआना ३५।४० लाखमा जमिन खरिद गर्ने । तर त्यही जग्गा किसानसँग प्रतिआना ३।४ लाँखमा खरिद गर्ने । बिचरा सोझासाझी किसानलाई यी भुमाफियाहरुले अध्ँयारोमा राखेर आफृ फाइदा उठाइरहेका छन् । कुनै पनि जग्गाको सरकारी रेट ५ लाख छ भने ३५ लाखको जग्गा किन्ने अनि राज्यलाई ५ लाखको राजस्ब तिर्ने । सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गरेको खण्डमा राजस्ब छुट दिइर्एको तर जग्गा किनेको रेट नै सरकारलाई जानकारी हुदैन। मालपोतको लेखनदास र भुमाफियाहरुको मिलोमतोमा राज्यले पाउनृपर्ने राजस्ब पनि राज्यले पाएको छैन ।

नेपालमा घर त बन्छन् तर ति घर बनाउने सामानहरु कँहा उत्पादन हृन्छ ? कसैले सोचेको छ ? कौडीमा नबिक्ने फलाम लाखौँमा खरिद गर्न पाँउदा हामी नेपाली मख्ख पछौँ । घर बनाउन आबश्यक पर्ने हरेक सामान अरु राष्ट्र्बाट आयात हुन्छन् । हाम्रो राष्ट्र्को मुद्र सबै अरुको मुलुकमा निर्यात भएको छ जसले गर्दा हामी नेपालीहरुले अरुको राष्ट्र् धनी बनाउनको लागि निकै अहम भुमिका खेलेको छौँ । हाम्रो वडा, गाँउपालिका, नगरपालिकालाई आफ्नो गाँउठाँउमा कत्ति घर छन् भन्ने कुराको आकँलन सम्म छैन ् । कसको घरभाँडामा छ, कसको घर खाली छ, कसको घरमा कत्ति वटा कोठा छन्, ती कोठा बहालमा लगाउने स्थितिको छ कि छैन अड्कल समेत छैन् ।

२०७२।१।१२ गते नेपालमा ठुलो भुकम्प गएको दिन । त्यो भुकम्पले घेरै घर क्षतिग्रस्त भए । कत्ति धर भत्किए त कत्ति नराम्रोसँग चर्किए । सरकारले भुकम्पपछि बनाएको सबै धरहरु माटो चेक गरि, भुकम्पबिद्को निगरानी अन्र्तगत बनाउनुपर्ने परियोजना अघि सा¥यो र राजपत्रमा निकाल्यो । तर त्यो नियम पनि कार्यान्बयनमा आएन । अहिले पनि भुकम्पबिद्को सल्लाहबिना नै आवासिय क्षेत्रको निर्माण भइरहेको छ । घर बनाउने, भाँडामा लाउने अनि राज्यलाई राजस्ब पनि नतिर्ने । तर पनि राज्यले यी घरबेटी बिरुद्ध कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन् । कतै सरकार पनि धरबेटी कै पक्षमा त छैन् । एउटा खाट नअट्ने कोठाको ठाँउ हेरेर पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म लिन्छ । अहिले त एउटा कोठा पाउन पनि देउता खोज्नुजस्तो भइसक्यो । जो पनि घर बनाउने, तिन बटा दुलो जस्तो कोठा निकाल्ने अनि त फल्याट सिस्टम भइहाल्यो । एउटा फल्याटको २०।२५ हजार । अनि महिनाभरि १० हजारमा काम गर्ने चाहिँ भोकभोकै मर्ने ।

महिना नसकिदै घरबेटीहरु भाँडा माग्न ढोका ढग्ढग्याउन आईपुग्छन् । भाँडा चाहिँ महिना नसकिदै दिनुपर्ने अनि भाँडामा बस्नेलाई सेवासुविधा दिन चाहिँ हिचकिचाउने । एउटा सटरको भाँडा १० हजार देखि ८ लाखसम्म पर्न जान्छ । यति मँहगो सटर तिरेपछि सामानको भाउ पनि कत्ति आकासिन्छ होला ? भाँडा बढाउदा पनि घरधनी रिसाउछन्, अर्को चोटि भोट नपाइएला कि भनेर घरबेटीहरुले भाँडा बस्नेहरुलाई गरेको अन्याय हेरेर बस्ने, सरकार चाहिँ देखेपनि नदेखे जस्तो गर्ने । यस्तो पनि देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ डो¥उाउने राजनिति !

कोठा भाँडामा बस्नेलाई वडाले मान्छे गन्दैन । यो पुष्टि गर्नको लागि धेरै टाढासम्म जानु पनि पदैन । २०७६।१२।११ गतेको लकडाउनलाई नै हेरौँ । सरकारले न भाँडामा बस्नेको लागि राहतको ब्यबस्था ग¥यो न त त्यस्तो मुस्किल घडीमा भाँडा छुट नै पाए । सरकार भाँडा बस्नेको लागि कुनै नीति नियम बनाउन नसक्ने अनि भाँडा बस्ने चाहिँ धरबेटीले मागेको जत्ति घरभाँडा तिर्दाखेरि पनि सधैँ दबिएर बस्नुपर्ने । धरबेटीले सरकारलाई घरबहाल कर पनि तिदैँन । सरकारले वा वडाले अब नक्सापास गर्ने बेलामा घरभाँडामा लाउने कि नलाउने भनि जानकारी गराउनुपर्छ । धरबेटीले बर्षैपिच्छे भाँडा बढाउने अनि सेवासुबिधा नदिने । क्यान्सर पिडित, मिगौँला पिडितलाई कोठा नदिने । बिभिन्न जिल्लाबाट बर्षेनि रोजगारी, पढाइ, र सटर लिएर ब्यबसाय गर्न काठमाण्डौ आउँछन् । यसको फाइदा पनि धरबेटीले उठाइरहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु उचित हो । सरकार धरबेटीमात्रै देशको नागरिक होइन । भाँडामा बस्नेले पनि देश बिकासमा ठुलो भुमिका खेलेको छन् । सरकारले नागरिकता त दियो तर आमजनतालाई सेबासुबिधाको प्रत्याभृति भने गराउन सकेन । सकेको छैन ।

अनुषा थापा
भक्तपुर