महिला मन्त्रालय के गर्दैछ ? स्थानीयमा समायोन भएका कर्मचारी टुहुरा जस्ता

बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्ने बालबालिका, महिला, अपाङग, जेष्ठ नागरिकका कामहरु यतिवेला ओझेलमा परेका छन् ।
२०७२ सालको नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि बनेको तीनतहको सरकार आमुल परिवर्तनको नामले परिभाषित समाजवाद उन्मुख व्यवस्था अन्र्तगत २०७४ कर्मचारी संमायोजन ऐन लागु भएपछि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारीहरुलाइ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो ।

त्यसपछि जिल्लामा रहेका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्र्तगतका जिल्ला कार्यलयका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका थिए ।

देशभरी ७५३ स्थानीय तहहरुमा समायोजन भई गएका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङगका बिषय हेर्ने कर्मचारीहरु ति ७५३ का स्थानीय तहमा जादा उनिहरुले महिला बिकास बिभागको कक्ष कोठा र सोही क्षेत्रको काम त पर जाओस उल्टै कतिपय स्थानीय तहहरुमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र जस्तो बनाएर काररमा नियुक्त गरिएका अस्थाई कर्मचरीले स्थाई कर्मचारीहरुलाई काम लगाउने सम्मका घटना सार्वजानिक भएका थिए ।

एक महिला बिकासकी अधिकृत समेत भइसक्नु भएको महिला मन्त्रालय अन्र्तगतकै कर्मचारीको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने देशका धेरै जति स्थानीय तहमा महिला बिकास शाखा नै थिएनान् वडा सचीवको रुपमा काम गर्न खटाउने गरेका थिए भने कतिलाई अधिकृत भइसकेका महिला बिकासका कर्मचरीलाई दर्ता फाँटमा काम लगाउने सम्मका कामहरु गरेर राजनीतिक पार्टीहरुले देशका आधा आकाश–आधा धर्ती भनेर लगाउने नारालाई लत्याउदै महिला बिकास काम छैन भन्दै जनप्रतिनिध चुनिएर आएकाहरुले थर्काउने हप्काउने जस्ता घटनाले महिला मन्त्रालयका स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई निरास बनाउने काम गरेको थियो । त्यतिमात्र काहा होर कतिपय स्थानीइ तहमा महिला कर्मचारीहरु माथि गलत भाव राखेर गर्ने व्यवहारले भोग्नु परेका अनगिन्ती पीडाहरु महिला कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा वताउने गरेका छन् ।

महिला बिकास शाखा उपाध्यक्ष र उपमेयरको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर राजनीतिक पार्टीको चुनावमा छाप लागेजस्तै ति पार्टीको चुनाव चिन्हवाट जनप्रतिनिध भएका महिलाहरुले कर्मचारी कुन पार्टीको भनेर हेरर व्यवहार गर्ने र महिलाले महिलाको पक्षमा काम नगरेको पार्टीका करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको कुरा सुनेर महिला कर्मचारीहरुको गुनासो नसुन्ने गरेको वेला वेलामा सघिय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा ति पिडित महिलाहरुले मौखिक गुनासो गर्ने गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।

महिला, बालाबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङगको शिर्षकमा विनियोजित वजेट समेत जन प्रतिनिधिहरुले अरुनै शिर्षकमा खर्च गर्नृे जस्ता कामहरु धेरै जति स्थानीय तहमा देखिएका छन् ।

यसरी टुहुरा जस्ता भएर महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कर्मचरीको बिजोग भइसक्दा पनि मन्त्रालय भने सुविधा भोग गरेर सिंहदरवारमा बसिरहेको आरोप कर्मचारीले लगाउने गरेका छन् । महिला बालाबालिका तथा जेष्ठ नागरिक अपाङगका जिल्ला कार्यालयहरु स्थानीयमा समायोजन भइसकेपछि सिहं दरवारको मन्त्रालय भने संघिय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा समायोजन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

त्यसकारण २०७४ कर्मचारी ऐस पनि गरिवका छोराछोरीले पढेर जागिर खाएका ठाउँमा जसको पहुच हुदैन । पावर हुदैन उसैको लागि मात्र यो व्यवस्था लागु भएको कर्मचारीले लगाउने आरोपमा वाल पुग्ने खालको देखिन्छ ।

हुन पनि त्यस महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय त्यस मन्त्रालय अन्र्तगतका कर्मचारी निकाय स्थानीयमा गइसकेपछि कुनै काम नभएको जस्तो देखिन्छ । मन्त्री बन्नेहरुले सुविधा लिन, उच्च ओहोदाका कर्मचारीहरुले बिदेश भ्रमण गर्न वैठक भत्ता जस्ता खर्च गरेर देशको ढुकुटी रित्याउन मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । निजामति कर्मचारी मध्य सवैभन्दा बढी पिडीत महिला मन्त्रालयका देखिन्छन् । महिला मन्त्रालयले यस बिषयमा कुनै गुनासो सुन्ने गरेको छैन । यस्ता बिषय आएमा संघिय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउछ ।

२०७४ कर्मचारी ऐन २०७६ मा लागु भएपछि पावर र पहुच भएका कर्मचारीले रोजेको स्थानीय तहमा कामगर्न समायोजन पाइहाले भने बाँकी रहेका अलिअलि पहुच र पावर भएकाहरुले पनि गुनासोमा खोजेको ठाउँमा समायोजन सरुवा मिलाउन सफल भए ।

तर जसको पहुच पावर थिएन ति महिला कर्मचारीहरु सुत्केरी हुनकी बिरामी वा अपाङग किन नहुन् संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चिनेन त्यतिवेला पनि महिलाहरु पिठ्युमा बच्चा बोकेर सरुवाको लागि रोइ कराई गरिरहेका देखिन्थे । त्यतिवेला नेकपा एमालेवाट मन्त्री बनेका सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए । त्यसपछि हिदृष त्रिपाट्टी, त्यसपछि पनि पटक पटक संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भत्ता खाएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन आएकाहरुले कुनैपनि मन्त्रीले ति अपाङग, सुत्केरी महिला, घाइते कर्मचारीहरुको समस्या सुनेको नसुने झै गरिराखे

२०७८ साल असार २८ गते बनेको सरकारले पनि केही गर्लाकी भन्ने आसा महिलाहरुले राखेका थिए । त्यसपछि बनेका राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पनि त्यास्तो कुनै पीडितहरुको लागि काम भएको आभास नभएको सरुवा पीडित महिलाहरुले बताएका छन् ।

निजामती कर्मचारी युनियनको लेवीमा मात्रै ध्यान
लोकतन्त्रमा आफ्नो पेशा व्यवसाय खोल्न पाउने अधिकारलाई पढेर लोकसेवा पास गरेर निजामतीमा जागिर खाएका कर्मचारीले युनियन नखोल्ने कुरै भएन । ति माथि दलपिछेका संगठन एउटै मन्त्रालयमा २५ वटासम्म कर्मचारीका संगठनहरु छन् ।

ति संगठनहरुको विधान उदेश्यमा निजामति कर्मचारीहरुलाई समस्या पर्दा सावधान गर्न पहल गर्ने लेखिएको छ । उनिहरुले पिडीत कर्मचारीको पक्षमा काम गरेको देखिदैन ।

निजामती कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरुले ति सरुवा पिडित महिला निजामती कर्मचारीहरुको समस्या थाहा पाएर पनि थाहा नपाएको झै गर्ने गरेका छन् ।

तर राजनीति पार्टीले रकम चाहियो भन्ने बित्तिक्कै सदस्यहरुलाई अप्रत्यक्ष ढंङगवाट लेवी उठाएर बुझाउने गरेकाछन् । पार्टीलाई पैशा चाहिने पैशा दिन त इमानदार र सामान्य कर्मचारीले सक्दैनन् । उनिहरुले रोजेको निकायमा बस्न पनि पाउदैनन् । यसरी पिडीत बन्दैछन् । महिला मन्त्रालय अन्र्तगतका स्थानीयमा समायोजन भई गएका महिला कर्मचारीहरु

२० बर्षदेखि सेवा गरिरहेका स्वयम सेवकको बिचल्ली
महिला बालबालिका मन्त्रालय स्थापना हुदादेखि स्वयम सेवकको रुपमा काम गदै आएका महिला स्वयम सेवकलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कार्यपालिकाको वैठक राख्दै जागिरवाट निस्काशन गरेकाछन् । जो की स्थाई कर्मचारीको २० बर्षमा पेन्शन हुन्छ । तर ति महिला स्वयम सेविकाहरुलाई जागिरवाट निस्काशन गरेर जुन दलको स्थानीय निकायमा प्रमुखको भुमिकामा छ उसैका पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गरेर महिला, बालबालिका, अपाङग, जेष्ठ नागरिकहरुको लागि गर्नुपर्ने काम नगरेर तलव भत्ता बाढ्दै ति क्षेत्रको बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

ति केश फुलेर सेताम्यै भएका स्वयम सेविका महिलाहरुले आफ्नो अधिकार र सामान्य मार्षिक सेवा गरेवापत पाउने १५ हजार तलवको लागि गरेका आन्दोलन पनि महिला भएकै कारण सुनुवाई नभएर ज्ञापन पत्र, ध्यानकर्षण पत्र, विरोध पत्र बुझाउदा र आन्दोलन गर्दा सुनुवाई नभएर ति महिलाहरु बिश्राम लिएर बसेका छन् ।

यस्तो निर्मम तरिकाले महिला कर्मचारीमाथि भइरहेको अन्यायलाई नेपालमा गणतन्त्र भनिदै छ । बाँकी सम्बन्धित निकायले नै खोजवीन गरोस् ।