समय परिवर्तनशील छ, नेपाल किन परिवर्तन भएन ?

समय परिवर्तनशील छ । समय यथास्थितिमा कहिल्यै रहन सक्दैन यो विज्ञानको नियम नै हो । यथास्थितिमा रहने निर्जीव वस्तु मात्र हुन् । त्यो पनि प्रकृतिक परिवर्तनले वेला वेलामा परिवर्तन गराइदिन्छ । चेतनशील प्राणी जन्मेदेखि परिवर्तनशील हुन्छ ।

त्यसमाथि आफैले आफैलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित गरेको मानव जाति झनै परिवर्तनशील नहुने कुरै भएन ।

नेपालका मानिसहरुमा पनि परिवर्तन सोच नहुने कुरै भएन । नेपालीहरुले चाहेको परिवर्तन बेला बखत भयको पनि छ । तर त्यो उच्च गुणस्तरको भने हुन सकेको देखिदैन ।

त्यो भनेको राजनीतिक परिवर्तन समाज विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहने गरेको हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछि बनेको नयाँ व्यवस्थाले जस्तो थिति बसाउछ त्यसैमा देश निर्भर हुने गर्छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले नै व्यवस्था परिवर्तन, परिमार्जन, अर्थात –(चेन्ज) गर्छ । यी सवै देशका संवैधानिक निकायका नियममा आधारित हुन्छन् । त्यो काम ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनले मात्र गर्ने र्र्गछ ।

नेपालको राजनीतिक परिवर्तन थुप्रैपटक भएका छन् । त्यसमा वैधानिक कानुन (२००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७,
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ यी सवै राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका हुन् ।

२००४ सालको संविधान पदम शम्सेरले नेपालमा पहिलो पटक संवैधानिक व्यवस्था गर्न लागेका थिए । त्यतिवेला जनताहरु राणा शासन बिरुद्ध भएको हुनाले संवैधानिक व्यवस्था लागु गर्नले जनताले खोजेको अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री पदम शम्सेरको बुझाई रहेको थियो । उनले घोषणा गरेको संविधानमा पनि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न हाम्रा जनतालाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउनु पर्ने मनासिव भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यो संविधानलाई उनकै भाइ भारदारहरुले विरोध गरेका कारण कार्यन्वयनमा आउन दियनन् तथापी नेपालको पहिलो संविधान नै पदम शम्सेरले घोषणा गरेको पहिलो मार्गदर्शन संविधान हो ।

त्यसपछि २००७ सालमा राणा,राजा र भारतको त्रिपक्षिय वार्तावाट बनेको अन्तरिम शासन संविधान नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न बनेको थियो । जसलाई भारतको कुनियोजित विधानसभा समेत भनेर नेपालमा अथ्याउने गरियको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप राजा महेन्द्रले विधानसभा भारतको कुनियोजित ष¥यन्त्र थाहा पाएका र संवैधानिक व्यवस्थाहरु नेपालकै पक्षमा ठिक ढंङगवाट बनाउदै लैजाने नीतिको रुपमा २०१५ को परिवर्तनलाई मान्न सकिन्छ उक्त व्यस्थामा नेपालको पक्षमा काम गर्नेगरी बनाएको भएपनि झनै धेरै भारतमुखी नेताहरुको बर्चश्व वढ्न गएको हुनाले २०१७ सालमा श्री ५ महेन्द्र बीर बिक्रम शाहले संवैधानिक कु गरेर एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था लागु गरेपछि २०१९ सालमा बनाइएको संविधानले केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई बिकेन्द्रीकृत गरेर लैजान बनाइएको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय पञ्चायतमा आधारित संविधान नै लामो समयसम्म व्यवस्थाले शासन गरेको देखिन्छ ।

उक्त २००७ सालमा कु नियोजित बिधानसभा लागु गर्न नपाएको झोकमा भारतको सहयोगमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि भनेर परिवर्तन स्वरुप २०४६ सालको जन आन्दोलन र त्यसपछि बनायको २०४७ सालको संविधान बनाउन गरिएको परिवर्तनलाई पहिलो जन आन्दोलन भन्ने गरिएको छ ।

त्यो २०४७ सालको संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुको सट्टा उल्टो नेता, पार्टी, वा बिदेशी शक्तिलाई चाहिने संविधान जस्तो परिवर्तनले देखाउदै लगेको थियो त्यसवाट रुष्ट बनिरहेका जनताले अर्को वास्तविक परिवर्तन खोजिरहेका थिए । त्यही समयमा नेकपा (माओवादी) नामको पार्टीले जनयुद्ध सञ्चालन गरेको थियो । त्यो जनताले गरेको आन्दोलन माओवादी पार्टीमा मिसिन पुग्यो । तर देशको हितमा हुनुपर्ने आन्दोलन भारतको २००७ सालको विधानसभाले गर्न खोजेको तर भारतको कुनियोजित ष¥यन्त्र पुरा नभएको हुनाले नेपालमा रोपियको द्धान्द्ध भारतले दाउ मार्ने रणनीति बुनेको थियो ।

त्यसै कारण पनि नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलन माओवादीले नेतृत्व गरेर तालासाचो भारतमा बुझाएर २०६२ साल मंसिर २ गते त्रिपक्षीय वार्ता गरायो भारत, सातदल, माओवादी र २०६३ अन्तरिम संविधान निर्माण गरेर काम चलाउ संविधान बनाए त्यो संवैधानिक समस्या उत्पन्न गराएर नेपालको अस्तित्वमा धावा बोल्ने तयारी भारतको भएको जस्तो भान हुने गरेको थियो । जसमा नौ बर्षसम्म संवैधानिक संकट उत्पन्न भएर दुईपटक संविधान निर्माणको लागि निर्वाचन गर्नुपरेको थियो ।

त्यसपछि पनि महाभुकम्पले देशलाई मानवीय र भौतिक, आर्थिक सवै क्षेत्रमा असर पु¥याएपछि जनताले सवै राजनीतिक पार्टीहरुलाई मिलेर यो संवैधानिक संकट पार गर्न दवाव दिएपछि मात्र नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्न सफल भएको थियो ।

यो चौहत्तर बर्षमा नेपाली जनताले थुप्रै खालमा परिवर्तन पाएका छन् । त्यो परिस्थिति जन्य तरिकाले जनताले चाहेको तर पार्टी बिशेषलाई अन्तै कतैवाट परिचालन गर्दा देश र जनताको पक्षमा नभएको दृष्टान्त पाइन्छ ।

२००७ सालपछि नै कोशी , गण्डक, माहाकाली , टनकपुर सम्झौता जस्ता असमान सन्धि सम्झौताले नेपाल र नेपलीको हितमा त्यो परिवर्तन होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित गराएको छ ।

नेपाली जनताले चाहेको यस्तै धात होला भनेर सोचेका थिएनन् । नेपाली जनताले चाहेको परिवर्तन त स्वतन्त्र आत्मनिर्भर आधुनिक विकास सहितको परिवर्तन थियो । तर यो ७२ बर्षमा नेपालका उधोग, कलकारखाना, व्यापारले धेर थोर नेपाललाई भर थेग गरिरहेका उधोग कलकारखाना व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नाममा बन्द गरायर विदेशी सामान आयात गरी परिवर्तनको नाम दिने राजनीतिक पार्टीहरुको विदेश देखि नेपाल सम्म राजनीतिक पार्टीको नाममा फैलायको सञ्जाल नेपाल र नेपाली जनताको परिवर्तनको वाधकको रुपमा स्थापित छ ।

कानुनी व्यवस्थामा जे जे लेखिएको भएपनि राजनीतिक पार्टीहरुले ति व्यवस्थाहरु मानेको अवस्था छैन । संवैधानिक निकायमा तिनै राजनीतिक पार्टीका व्यात्तिहरु रहने व्यवस्था र उच्च अदालत देखि सर्वोच्च अदालत सम्म संवैधानिक न्यायधिसको नियुत्ति भनिएको भएपनि राजनीतिक पार्टीको भागबण्डामा नियुत्त हुने न्याधिसहरुले गर्ने निर्णय निष्पक्ष हुदैनन् । त्यो भन्ने आधार, जसले नियुत्त गरेको हो उसको बिरुद्ध कोही जान सक्दैनन् । यस्तो चलन हुनजेल नेपालमा परिवर्तन हुदैन । व्यवस्था फेरेर मात्र देशका जनताको अवस्था फेरिदो रहेनछ । नियत फेरिनुपर्ने रहेछ ।

त्यसकारण देशमा विदेशी निर्देशनमा चल्ने राजनीतिक पार्टीहरुका नममा रहेका संघ÷संगठनको जालो भत्काउन सक्ने नीति आवश्यक भएको छ ।

त्यस्ता जालो भत्कायर नेपालमुखी नीति लागु गरेर स्वाभिमानका साथ स्वतन्त्र ढंङगवाट नेपाललाई प्रचुर विकास गर्ने आधारहरु तयार हुनेछन् । नेपालमा सम्भावना भएका स्रोत साधन परिचालनको ढोका खोलेर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ । समय परिवर्तनशील भएपनि नेपाल परिवर्तन हुन माथि उल्लेखित कारणहरुलाई पन्सायर दिगो विकासमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तव मात्र नेपालको विकास सम्भव छ ।