नेपाल बनस्पति ध्यु तेल उत्पादक संघको बजेटप्रति असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति नेपाल ध्यु तेल उत्पादक संघले असन्तुष्टि ब्याक्त गरेको छ ।

ृउसले मितिः २०७९ जृठ २२ गते म्यारिट होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त असन्तुष्टि रहेका बुदाहरु सार्वजानिक गरेको हो ।
उक्त तेलसँग सम्बन्घ रहने बिस्कुट उत्पादक संघले भने बजेटको स्वागत गरेको छ । यसले एउटै भवनमा अफिस चलाउदै आएका नेपाल बनस्पति ध्यु तेल उत्पादक संघ र विस्कुट उत्पादक संघका एका अर्कामा बाजिने गरी विज्ञप्ति सार्वजानिक भएका छन् ।

बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विस्कुट उत्पादक संघले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

बजेटमा बिस्कुट उद्योगले आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी सकारात्मक सन्देश पाएका छौं’, उनले भने ।

उनले सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्न सक्ने बताए । संघले १० वर्षको अवधिमा १८ वटा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाएको छ । आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ ।

बिस्कुट उत्पादन गर्दा बिस्कुटको प्रकृति हेरी ५ देखि १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र आयात हुन्छ, अरु बाँकी मैदा, चिनी, घ्यू लगायतका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै खरिद गरी बिस्कुट उत्पादन हुने उनको भनाइ छ ।

संघले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी वस्तु कोटामा पुनः विदेश निर्यात गर्ने उद्योग बिस्कुट उद्योग नभएको प्रष्ट पार्दै निम्न आय भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक खाने कुरा रहेको जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको यस संघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए ।

‘सरकारले बजेटमा बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्गामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ, त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु समस्यामा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ, सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरोस्, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट हुनुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, संघका महासचिव अमित मोरले ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस क्षेत्रमा १ खर्बको लगानी रहेको बताउँदै सरकारको यो निर्णयले १५ हजार मानिसको रोजगारी नै संकटमा पर्ने धारणा राखे ।

‘नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण निति अवलम्बन गरी यससंग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर हाम्रो छ, छिमेकी मुलुक भारतले भंसार महशुल शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, यसले पनि हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार चालु आवको १० महिनामा बैशाखसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भाको छ । उपभोकाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खान तलका महशुल दर कम गर्नको सट्टा उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले आफुहरूलाई मर्का पर्ने बताए ।

उनका अनुसार सरकारले यस व्यवस्थाको सीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने धारणा राखे । उनले आयात भइरहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने धारणा राखे ।