देशभरी मलको अभाव

किसानहरुले मलको अभावमा यतिवेलाको सिजनल मक्कै गोडेका छैनन् भने धान बाली लगाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा सिचाँईको व्यवस्था छैन । त्यस्ता ठाउँहरुमा आकाशेपानीको साहायताले खेती गर्नुपर्ने बाध्यता भएका क्षेत्रमा पानी परेका समयमा मल नपाउदा कृषिमा ठुलो ह्रास आउने सम्भावना बढेको छ । मानो रोपेर मुरी फलाउने र त्यही फलेको अन्नले जीविकोपार्जन गर्ने नेपाली किसानहरुले यो बर्ष मलको चरम अभाव हुदा भोक्कै पर्ने सम्भावनाको तनावले पिरलोमा परेका देखिन्छन् ।

त्यही पिरलोमा परेका किसानहरुले शनिवार धादिङ जिल्लामा मलको गाडी आइनपुग्दै मलको गाडीमा झुत्तिन पुगेका थिए । किशानहरु ट्रकको बारवाट जोखिम मोलेर मलको बोरा तानतान गरिरहेका भिडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यस भडियोमा किशानहरुलाई नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले किशानहरुलाई लछार पछार पार्दै बन्दुकको कुन्दाले एक महिला किसानलाई हिर्काइरहेको र आकाशमा फाइरिङ गरिरहेको दृष्यले कृषिप्रधान देशका किशानहरुले व्यहोर्नु परेका दर्दनाक अवस्थाको चित्रण देखाएको छ ।

सोही विषयलाई लियर प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । तर उनिहरुको विरोध आउदै गरेको चुनावमा किशानको वारेमा वोलेर भोट आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका मात्र हुन् । त्याहा सदनमा विरोध गरेर भाषण गरेर मलको सहजता आपुर्ति हुने देखिदैन । हुदैन । विगतमा तिनै संसदहरु, र उनिहरु आवद्ध पार्टीका संसदहरु त्यही कृषि मन्त्रायमा मन्त्री, राज्य मन्त्री र राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने कृषि कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्ष भइसकेका छन् । त्यतिवेला किसानका समस्या र दिर्धकालीन कृषि नीति बनाउन नसक्नेहरुले यतिवेला गरेका भाषणले विरोधले तात्वयिक अर्थ राख्दैन ।

ति संसदरुले विरोध गर्ने वित्तिक्कै समस्या सावधान भएको हुन्थ्यो भने उहिल्यै यस्ता किशानका समस्या सावधान भयर नेपाल कृषिमा आधुनिकीकरण भइसकेको र अन्तराष्ट्रियस्तरमा खाद्य निर्यात गर्ने देश हुने थियो । किसानलाई भाषण गर्ने संसद, मन्त्री, चाहिएको छैन । काम गर्ने, इमानदार नेतृत्व चाहियको छ ।

तर नेपलमा त्यस्तो काहा छ र ! बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा नेपालमा नै मल कारखाना खोल्ने योजना सार्वजानिक भएको थियो । त्यसपछिका सरकारहरुले जनतालाई अश्वस्त पार्ने ढाट्ने काम गर्दै मल कारखाना खोल्ने झुट्टो आश्वसन दिदै आएका छन् । कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना स्थापनाको लागि आवश्यक जग्गा, बजेट, लगायतका प्रस्तावहरु तयार गरेको छ । तर सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका निवर्तमान सचीव योगेन्द्र कुमार कार्कीको भनाई छ । कार्यन्वयनमा सरकारको पक्षवाट कुनै प्रगति भएको पाइदैन ।

केही समयका लागि नियुक्त हुने कृषि मन्त्रीहरु झण्डावाला गाडीमा शान देखाउन र सलुट खान वा कुन काम गर्दा चुनावमा लागेको खर्च उठ्छ भन्ने मानसिकता वाहेकका काम गरेको देखिदैन ।

किसानहरुका लागि हजारौ काम गर्नुपर्दैन । समयमा मल, विउ, विजन, खेतीका लागि सिचाँई नभएका ठाउँहरुमा सिचाँईको व्यवस्था र किसानले लगायका बालीमा लाग्ने रोगको निधान गर्न सहज सेवाहरु उपलब्ध गराइदिए पुग्छ । यस्ता सामान्य किसानका पक्षमा काम गर्ने कृषिमन्त्री अवपादलाई छोडेर कहिल्यै देशले पाएको छैन ।

मन्त्री बन्ने वित्क्किै हाम्रो मन्त्री बन्यो भनेर लाईन मिलाउने पार्टीका कार्यकर्ता, मन्त्रीका आसेपासेको बाहुल्यता र तिनको वरिपरिमा घुमिरहने कृषि मन्त्रालयका योजनाले वास्ताविक देशको नेतृत्व नेपालका किशानहरुले पायका छैनन् । पिडित किशानहरु भन्छन् । “कृषि मन्त्री देशका किशानहरुको हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिक पार्टीको मात्र मन्त्री हुदोरहेछ । ” उसले राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताको मात्र काम गर्ने भएको हुनाले किशानको समस्या ज्युका त्यु रहेको उनिहरुको गुनासो छ । हिलोमा लुटपुटियर अनाज उत्पादन गर्ने किशानहरुलाई पार्टीको झण्डा बोक्ने फुर्सद पनि हुदैन र कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएका किशानहरुले उठाएका माग सम्बोधन नभएकै कारण आजको यस्तो दर्दनाक अवस्था व्यहोर्नु परेको किशानहरुको भनाई छ ।

स्मरण रहोस नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर चिनाइएको ईतिहासलाई अचेल बदनाम गराउदै लाने प्रबृति सम्बन्धित निकायले नै गरेका छन् । त्यसको असरले नेपालका युवापुस्ता कृषि पेशामा अकर्षित हुन नसक्दा कामदार उत्पादन गर्ने देश र ती कामदार बेच्ने देश जस्तो भएको छ ।

यस्ता कामहरुलाइ रोक्न भुमि सम्बन्धि नीति बनाई कृषिलाई प्रथामिकता दिएर गुर्नुपर्ने अल्पकालीन, तत्कालीन र दिर्धकालीन योजना लागु गरी नेपाली किशानहरुलाई विश्वसनीय वातावरण बनाउन ढिलो गर्नुहुदैन । यो काम सम्बन्धित निकायले किशानको राय, कृषि विज्ञ लगायतको सल्लाह र योजना लागु गरेर गर्न सक्छ । यो काम सरकारले तत्काल गरोस् ।