धेरैजति स्थानीय निकायले सम्पन्न गरे नीति र बजेट तर्जुमा

सोही व्यवस्थाको पालना गर्दै धेरैजति गाउँपालिकाहरु, नगरपालिकाहरुले स्थानीय निकायमा बार्षिक रुपमा गर्ने कार्यक्रमहरु, नीति, बजेट दिर्धकालीन योजनाहरु पस्किसेका छन् ।

गाउँपालिका नगरपालिकालाई बलियो बनाएर सिंहदरवारमा रहेको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउने लक्ष्य राखि स्थापना गरिएका मुकामहरुका क्षेत्रमा यतिवेला बजेको कार्यन्वयन, गर्ने निकाय र सम्बन्ध राख्ने निकायहरुको चहल पहल निक्कै बढेको देखिन्छ । आर्थिक बर्षको बजेट बिनियोजित भएपछि त्यसवाट प्राप्त बजेटले गर्ने कामहरु गर्न सम्बन्धित कम्पनी, संघ÷संस्थाहरु पालिकामा धाउने गर्ने गर्दछन् ।

आउदो आर्थिक बर्ष लाग्ने बित्तिक्कै हुने टेन्डरमा आफ्नो कम्पनीले काम प्राप्त गर्न सवैको ध्यान पालिका केन्द्रीत भएको छ । त्यस्तै एउटा उदारण रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ठेकेदारको चहलपहलले पनि त्यहि देखाउछ । उमाकुण्डवाट हामीलाई त्याहका स्सथाीयले दिएको जानकारी अनुसार त्यस पालिकामा पुरानै पालिका अध्यक्ष शेर बहादुर सुनुवारले निर्वाचनमा विजयी हाशिल गरेर पुनः पालिकाको अध्यक्ष पदमा पदीय हैशियतमा रहेको हुनाले ठेकदार र अन्य कामहरु विगतमा झै मिलेमतोमा गर्न सजिलो हुने भएको हुनाले त्यहा अन्य पालिका भन्दा बढी भिड भएको हुन सक्ने उमाकुण्डको मुकाम च्यादलुमा व्यपार व्यवसाय गरेर बसेका स्थानीयले अनुमान गरेका छन् ।

पालिकाहरुलाई स्थानीय अधिकार प्राप्त भएपछि नेपाल अधिराज्यभरी भ्युटार बनेका थिय । कतिपय ठाउँहरुमा सकरात्मक काम भएपनि अधिकाँश पालिकाहरुमा उल्लेखिय सोचेजस्तो प्रगति हुन सकेको छैन ।

बिशेष गरेर हिमाली क्षेत्र र पाहाडी क्षेत्रवाट मानिसहरुको बसाइ सराई बढ्दो छ । त्यसलाई रोक्न पालिकास्तरमा नै उधोग कलकारखाना वा अन्य बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने तरिकाहरु नेपालका स्थानीय तहका सरकारले गरेका छैनन् भने त्यसैगरी तराइका उर्वरभुमि रहेका फाँटहरुमा सिचाँईको राम्रो प्रवन्ध गर्न नसक्दा खेतीयोग्य जमीनहरुवाट अधिक उत्पादन बढाउन सकेका छैनन् ।

तराईमा समेत मानिसहरुको बसोबास अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । यस्ता समस्याहरु पनि पालिकास्तरमा ज्यूका त्यू रहेका छन् ।
आत्मनिर्भरमुखी कार्यक्रम कुनैपनि पालिकाले योजना पस्किन नसकेको हुनाले २०७९ सालको स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गरेका बजेटले यस्ता मुलभुत स्थानीयका अधिकारलाई प्रयोग गरेर काम गर्न सनून भन्ने जनताको चाहना रहेको देखिन्छ । तर आशा गर्ने ठाउँ कमै मात्र छ ।

त्यसर्थ सवै स्थानीय तहहरुले आफैले पाएको स्थानीय अधिकारलाई सदुपयोग गरेर शंका र अकाशंका बीचमा अगाडि बढिरहेको संघिय प्रणालीलाई बलियो बनाउन जनताको आवश्यकता र देशको हितमा काम गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तो हुन नसकेको खण्डमा संघिय प्रणाली नै धारासायी हुने सम्भावना प्रवल रहन्छ ।