logo शुक्रबार, साउन ८ २०८३ | Friday 24th July 2026

किसानको पीडालाई बुझिदिने को होला ?


  • जन आकाश
  • सोमबार, असार २० २०७९

मोहन कार्की ।
यतिवेला किसानहरु मलको अभावमा जताततै तनावमाछन् । मल नपाएको झोकमा सरकारलाई गाली गरिरहेकाछन् यो स्वभाविक पनि हो । नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनेर कक्षाकोठामा घोकाई घोकाई पढाउने गरिन्छ । तर देशका किसानहरुको अवस्था हेर्ने हो भने दिनानु दिन विग्रदो अवस्थामा छ । कतै सिचाँइको व्यवस्था नहुदा आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउहरुमा आकाशे पानी परेर खेत हिलाम्यै भएको वेलामा रासायनिक मलको अभाव हुदा किसानहरुले खेतमा आली लगाउन पाएका छैनन् ।



कतै कतै मल आएको भएपनि चाहेजति मल नपाउदा किसानहरु तनावमा छन् । यो पीडा कस्ले बुझिदिने ? यी किसानहरुका पीडा बुझिदिने र काम गरिदिने अविभावक देशले पाएको हुन्थ्यो भने यतिवेला किसानहरुले रासायनिक मल पाइसकेका हुने थिए ।

कृषि मन्त्रालयमा हुने ठेक्का र शक्तिकेन्द्रको गजवको काहानी
नेपालमा देखाउनका लागि बिभिन्न निकायहरु स्थापना गरिएका छन् । कहिलेकाही तिनै प्रदत निकायहरु देशका अभिसापको रुपमा आउने गर्छन् । त्यस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय कृषि कम्पनी लिमिटेडले प्रत्येक बर्ष मल खरिद गर्न टेण्डर आवाह्न गर्ने गर्छ । टेण्डर आवह्न भएपछि जसले टेण्डरमा विश्वसनीय आधार दिन्छ उसैले मल विदेशवाट खरिद गरेर नेपाल ल्याउने गरेको छ । त्यसै मध्य २०७६÷७७ को लागि खुलेको टेन्डरमा एकजना पुर्वप्रधानमन्त्रीका घरवेटीले समेत मल खरिद गर्न टेण्डर हालेका थिए ।

त्यो टेण्डरमा उनको कम्पनीले मल खरिदको लागि शक्तिकेन्द्रको दवावमा टेण्डर पनि पाएका थिए । तर समयमा मल ल्याउन नसकेर जनतामा हाहाकार भएपछि पुनः कृषि सामाग्री कम्पनीले तोकिएको समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति नगर्ने दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हानोको मल्टिपर्पोजसँगको ठेक्का रद्द गर्दै यी कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो कम्पनीको २०७७ भदौ २१ गते आइतबार बसेको वैठकले ती दुई कम्पनीले राखेको करिब रु. साढे नौ करोड बैंकको धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो त्यस पछि मल खरिद गरेर नेपाल ल्याउन नसकेपछि आफ्नो इज्जत जोगाउन नाटकको रुपमा अन्याय भएको भन्दै अदालत समेत गएका थिए ।

पाटन उच्च अदालतले समेत उनिहरुले दायर गरेको रिट लिन अश्विकार गरेका थिए । कृषि सामग्री कम्पनीको भदौ २१ गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको एकल इजलासले २०७७ भदौ ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

कहिले अदाल, कहिले राजनीतिक शक्तिकेन्द्र घाउने गरेका मल खरिद गर्न नसकेका असफल दुई ठेकेदारहरुले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई विवादमा फसायर मैले नपाए कसैलाई पनि काम गर्न नदिने नियत राखि त्यहाका कर्मचारीलाई निरुत्साहित पार्ने, वेला–वेलामा धम्क्याउने, अनेक खालका तिकडम गरेर केही नलागेपछि अख्तियारमा मुद्दा समेत हाल्न लगायर, एक सञ्चार माध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीलाई केही रकम दिने प्रलोभनमा पारेर कुप्रचार गर्न लगाइ कृषि कम्पनीका कर्मचारीलाई हत्तोउत्साहित गराउन समेत भुमिका खेलेका थिए । देखिएका पात्र यी दुइ कम्पनी भएपनि नेपालमा ठुला घरनामा गनिएका तर भारतीय मुलका ब्यापारीहरुको समेत यसमा अप्रत्यक्ष संलग्न भएको एकजना जानकारले नाम नबताउने सर्तमा जन आकाशलाई बताएकाछन् ।

शक्तिकेन्द्रको आडमा ठेकेदारहरुले झण्डै एक दर्जन कर्मचारीलाई निलम्बनमा पारीसकेका छन् । बाकी रहेका कर्मचारीलाई उनिहरुले भनेको नमान्ने र कम्पनीको ऐन कानुन लगायर छिटो छरितो काम गर्न सक्ने प्रवाधान भएपनि ति ठेकेदारहरुको शक्तिकेन्द्रवाट पुनः ठेकेदारहरुको टेण्डर रद्द गर्दा अख्तियारमा धाउनु परेका कर्मचारीको हालत हुने ठानेर कर्मचरीहरुले महत्वपुर्ण निर्णय गर्न नसकेको एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा जन आकाशलाई बताएकाछन् ।

त्यस्ता महत्वपुर्ण निर्णयहरु कर्मचारी आफैले गर्दा विवादमा फसाइने र सकेसम्म मन्त्रालयले नै गरिदिए हुन्थ्यो भनेर पर्खिदा यस्ता समस्या देखिएका छन् । नेपालमा मल खरिदमा समस्या निम्त्याउने तत्वहरु भनेका मल खरिदमा भाग लिएका र पछि कारवाहीमा परेका ठेकेदारहरुको कारणले उत्पन्न विवाद नै नेपालमा मल समयमा नआएको मुख्य कारणलाई लिने आधार बन्दै गएको छ ।

तिनै ठेकेदारहरुलाई संक्षण गर्ने शक्तिकेन्द्रका पार्टी सरकारमा आशिन छ । त्यस कारण लाखौ नेपालका किसानहरुलाइ समस्यामा पारेकाछन् । यसको खोजिनीति कस्ले गर्ने ? जनताले नै यसको छिनोफानो नगर्ने हो भने आकाशवाट कोही भगवान बनेर आउदैन होला !

 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to janaaakash.com  | Site By : SobizTrend