परिवर्तनकारी सरकारले निचा¥यो प्रेसको घाटी

निक्कै संघर्ष र पीडाले भरिएका सञ्चार संस्थाले देशमा नयाँ थिति, नीति बसाउन ति सवै सर्घष र पीडा भुल्दै आएका छन् । यिनै संञ्चार संस्थाहरुलाई सधै जुनसुकै सरकार सत्ताले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बेला बेलामा सञ्चारलाई अफ्ठ्यारो पार्ने गरेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको विज्ञापन वोर्ड मार्फत पत्रपत्रिकालाई दिइदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञपन कटौती गरेर नयाँ र परिवर्तन भनिएको अझ थप्ने हो भने जनताको लागि जनयुद्ध कालमा आफ्नै स्याटेलाईट, एफएम रेडियो, टेलिभिजन चलाएर युद्ध लडेर आएको माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको वेला विज्ञापन वोर्ड मार्फत वितरण भईरहेको लोक कल्याणकारी विज्ञापन वजेट अभावको कारण जेठ महिनामा १५ दिनको मात्र भुक्तानी गर्न सकिने प्रेस विज्ञप्ति सार्वजानिक हुनुले नेपालका सञ्चार संस्था झस्किएका छन् ।

एकातिर भने अर्कोतर्फ तानाशाही राणाकालीन अवस्था भन्दा पनि पछाडी देश फर्कन लागेको आरोप पत्रकारहरुले लगाएका छन् । त्यस्तै यहि जेठ ७ गते पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशले उक्त विषयको विरोधमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विज्ञपन वोर्ड अगाडी धर्ना दिएको थियो । उक्त धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेशका सचीव टेनिस रोककाले वर्तमान सरकार र सम्बन्धित निकायहरु राणाकालीन अवस्था भन्दा पनि पछाडी फर्केको आरोप लगाएका थिए ।

उक्त कार्यक्रमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौ शाखाका सचीव महेश्वर गौतमले एक्यवद्धता जनाउदै नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारहरुको हकहितमा लड्दै आएको र पत्रकारको मात्र नभएर समग्र सञ्चार संस्थाहरुको हकहितमा समेत काम गर्दै आएको र फेरी पनि सञ्चार संस्था र पत्रकारहरुको हकहितको लागि एकताबद्ध भएर सघर्ष गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ ललिपुर शाखाका अध्यक्ष सागर न्यौपानेले उक्त घर्ना कार्यक्रमलाईं एक्यवद्धता जनाउदै विज्ञापन वोर्डको स्थापना समानुपातिक विज्ञपन प्रणाली लागु गर्न राम्रो उदेश्य राखेर खोलिएको स्थापना कालमा हाम्रो पनि भुमिका थियो तर स्थापना कालदेखि नै पत्रपत्रिकाहरुको लागि सहजिकरण गर्नुपर्ने हो । तर पछिल्लो समय झन समस्या बल्झाउदै लगेको छ । यस्तै समस्या मात्र आईराख्ने सावधानको उपाय खोजेर वोर्डले काम नगर्ने हो भने वोर्ड नै नचाहिने धारणा राखेका थिए ।

त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार प्रभु नारायण बस्नेतले पनि समस्याको सावधान खोज्न विज्ञापन वोर्ड मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र चुडालले पत्रकार महासंघ यतिवेला के हेरेर बसेको छ । यसरी क्रमश पत्रपत्रिकालाई बजेट नपुग्ने भनेर लुम्बिनी सम्मेलनमा नै वोर्ड अध्यक्षले भनिसकेका रहेछन् । सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाईसकेको रहेछ । अभाव भएको वजेट सञ्चार मन्त्रालयवाट नै आउनुपर्ने नियम पनि हरको हुदा यतापर्टी पनि नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यान जानुपर्ने बताएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द चौलागाई,उपत्यका प्रदेशका अध्यक्ष श्रीजन झा लगायतले पछिल्लो पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यमका समस्याका वारेमा धारणा राखेका थिए ।

पार्टी पत्रकारिता गर्ने युनियनहरुको नेता बनेर आएकाहरुलाई पनि धारणा राख्न दिएको थियो । उनिहरुले पार्टीको बचाउ हुने ढंगवाट तौलिएर बोलेका थिए । आफु आस्थावान पार्टी सरकारमा भएको वेला सरकारले गरेका नराम्रा निर्णयको पनि बचाउ गर्ने देशको लोकतन्त्र जाहानिया राणा शासनको भन्दा पनि खतरानक हुदै गएको जस्तो भान नेपाली जनताले भोगेकै छन् ।

धर्ना कार्यक्रम दैनिक चलिरहको छ । मंगवार विहान विज्ञापन वोर्डमा तालाबन्दी गरेर सञ्चार मन्त्रालयलाई बुझाउन लगिएको छ ।
स्मरणीय कुरा यो पनि भुल्न हुदैन । परिवर्तनका लागि लेख्ने, बोल्ने, श्रव्य, दृष्य देखाउने सञ्चार संस्थाहरुमा पनि दलिय आचरण व्याक्त हुदा नेपालको सञ्चारको विकासमा वेला वेलामा धक्का लाग्ने गरेको छ । सञ्चार संस्था र श्रमजीवि पत्रकारहरुको साझा मुद्दामा समेत दलगत स्वार्थ राखने यस्ता गलत प्रबृतिहरुले नेपालको सञ्चार जगत विकास होइन विनास तिर लम्कदै गएको हो की भन्ने भान हुने गरेको छ ।

त्यसकारण विग्रेका आचरणहरु पत्रकार बनेर पार्टीका झण्डामुनी बसेकाहरुले स्वातन्त्र पत्रकारिता र निष्पक्ष सञ्चार जगतको हितमा सोच्न थाल्दैनन् । यस्ता समस्या आईहरन्छन् । शुरु आफैवाट पो गर्ने हो की ?