कर्णालीमा विकास बजेट खर्च निराशाजनक, तीन महिनामा २.३१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ८१ करोड ५९ लाख २९ हजार ७८ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा यो प्रगति सबैभन्दा कमजोर हो।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने शाही अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा छन्। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका रूपमा शाहीले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको भन्दै कँडेल सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै कँडेललाई सत्ताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्वसमेत गरेका थिए।

तर, शाही नेतृत्वको सरकार बनेपछि पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल सरकार परिवर्तनपछि विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन्।

उनका अनुसार सरकार गठन प्रक्रियामै ढिलाइ हुनु र सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढ्न नसक्नुले बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। ढकालले सरकार परिवर्तन विकासको गति बढाउनभन्दा सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित भएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।

बजेटको आकार बढ्दै, खर्चको गति घट्दै

कर्णाली प्रदेशमा विकास बजेटको आकार हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। तर, बजेट खर्चको गति भने कमजोर बन्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको वार्षिक विकास बजेट १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो। गत आर्थिक वर्षमा बढेर १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको बजेट चालु आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। तर, विकास बजेट कार्यान्वयनको दर भने विगतको तुलनामा घटेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पहिलो त्रैमासिकमा कुल बजेटमध्ये २ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख ३४ हजार ३८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा तलबभत्तालगायत चालु खर्चको हिस्सा उल्लेख्य छ। विकास बजेटको कार्यान्वयन भने सुस्त छ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६१.९७ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सो वर्ष १२ अर्ब ६२ करोड २४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, पहिलो त्रैमासिकको अवस्थाले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ।

ठूला विकासे मन्त्रालयको खर्च पनि सुस्त

बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। वार्षिक साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पहिलो तीन महिनामा करिब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ।

सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको खरिद प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश ठूला आयोजनाको प्रक्रिया समयमै अघि बढ्न सकेको छैन। सरकार गठन र मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भएको ढिलाइले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मुख्यमन्त्री शाही साउन १२ गते नियुक्त भएका थिए। तर, सरकारले भदौ दोस्रो सातामात्रै पूर्णता पाएको थियो। त्यस अवधिमा मुख्यमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपरेको थियो।

यसले आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तयारीमा असर परेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्षभित्रै टेन्डर प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने ठूला आयोजनाको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा विकास बजेट चलायमान हुन सकेको छैन।

सरकार भन्छ– कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता मुख्य समस्या

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता रहेको बताएकी छन्।

सरकारमा आउनुअघि बाहिरबाट हेर्दा र जिम्मेवारी सम्हालेपछि वास्तविक अवस्था बुझ्दा धेरै फरक पाइएको उनको भनाइ छ। यद्यपि विगतको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।

मन्त्री खड्काका अनुसार वन क्षेत्रलगायतका विषयमा संघीय र प्रदेश कानुनबीच देखिएका असंगति तथा अन्य कानुनी अवरोधले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गरेका छन्। यस्ता समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिइन्।

उनले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनाको अवस्था बुझ्न विभिन्न जिल्लामा पुगेर बहुवर्षीय आयोजना र रुग्ण योजनाबारे छलफल गरेको बताइन्। छ जिल्लामा सञ्चालित बहुवर्षीय योजनाका ठेकेदारसँग निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत गराइएको उनको भनाइ छ।

क्रमागत योजनाको अनुसूची भर्ने काम स्थानीय सरकार र जिल्लास्थित कार्यालयबाट भइरहेको तथा मंसिर मसान्तभित्र उक्त प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। त्यसपछि सम्बन्धित जिल्लाका ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर योजनाको प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा लगिनेछ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको दाबी

प्रवक्ता खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै योजना कार्यान्वयन तथा टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको दाबी गरेकी छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढेको र अन्य आयोजनाका लागि टेन्डर आह्वान भइरहेको उनले बताइन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत म्याद थप्नुपर्ने तथा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने रुग्ण योजनाको अवस्थाबारे पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ। मन्त्री मिलन खड्का रोकाले कार्तिक मसान्तसम्म अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम भइरहेको बताएकी छन्।

तर, सरकारले अघि सारेका यी प्रतिबद्धताले बजेट कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थामा कति सुधार ल्याउँछन् भन्ने कुरा आगामी महिनाको खर्च विवरणले देखाउनेछ।

कर्णालीमा हरेक वर्ष चालु खर्च बढ्दै जाने तर विकास बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। विकास बजेट खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेका छन्।

अब शाही नेतृत्वको सरकारका लागि मुख्य चुनौती बजेटको आकार बढाउनु मात्र नभई विनियोजित रकम समयमै खर्च गरेर विकास आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउनु हो। कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध समाधान गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न नसके विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयनले कर्णालीको विकास गति थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै रहनेछ।