कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन अन्योलमै, ६० लाख बजेट विनियोजन

यसै विषयमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार संघीय सरकारका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। यसअघि प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कल्याणी खड्काले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलसँग हवाई सेवा सञ्चालन र विस्तारबारे छलफल गरेकी थिइन्। उक्त छलफल सकारात्मक रहेको मन्त्री खड्काले बताएकी छन्।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोटमा हवाई सेवा सहुलियतका लागि ६० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर, सुर्खेतबाट हिमाली जिल्लामा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने प्रयास विगतमा पनि भए तापनि यात्रु अभाव र सञ्चालन घाटाका कारण सेवा लामो समय टिक्न सकेको छैन।

नियमित उडान मुख्य चुनौती

भौगोलिक विकटता र सडक यातायातको असहजताका कारण कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा महत्त्वपूर्ण यातायातको माध्यम हो। नियमित उडान नहुँदा सर्वसाधारणले आवतजावतमा कठिनाइ भोग्नुका साथै बिरामीलाई समयमै उपचारका लागि लैजान र अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नसमेत समस्या हुने गरेको छ।

प्रदेश सरकारले हवाई यात्रामा सहुलियत दिने उद्देश्यले बजेट छुट्याए पनि कार्यविधि स्वीकृति, उडान सञ्चालनको ढाँचा र सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विषय टुंगिन बाँकी छ। विगतमा यात्रु अभाव र सञ्चालन खर्चका कारण उडान बन्द भएकाले यसपटक सेवा कसरी नियमित र आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने भन्ने चुनौती पनि छ।

बुधबार संघीय सरकारका विभिन्न निकायसँग हुने छलफलबाट हवाई सेवा सञ्चालनको ढाँचा र संघीय तथा प्रदेश सरकारबीचको समन्वयबारे ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निर्णय र कार्यान्वयनको समयतालिका सार्वजनिक नभएसम्म हिमाली जिल्लाका नागरिकले कहिलेदेखि नियमित हवाई सेवा पाउँछन् भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

कर्णालीको समग्र विकासबारे पनि छलफल

हवाई सेवासँगै मन्त्री खड्काले कर्णालीको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि र वन व्यवस्थापनका विषयमा संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग छलफल गरेकी छन्।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीसँग कर्णालीका बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका विषयमा छलफल भएको उनले बताएकी छन्।

त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहतासँग कर्णालीका १० वटै जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मुटु तथा न्युरोसम्बन्धी उपचार सेवा विस्तार र स्वच्छ खाद्य उपभोगका विषय पनि छलफलमा समेटिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसँग कृषि क्षेत्रको वैज्ञानिक सुधार, रैथाने बालीको उत्पादन तथा बजारीकरण, दिगो वन व्यवस्थापन र वन अतिक्रमण नियन्त्रणका विषयमा छलफल भएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिएकी छन्।

कर्णालीको विकासका लागि संघीय सरकारका मन्त्रीहरू सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउने मन्त्रीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेकी छन्।

अब प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै संघीय सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगको समन्वयबाट नियमित उडान सञ्चालन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ। विशेषगरी सडक पहुँच कमजोर भएका हिमाली जिल्लाका नागरिकका लागि हवाई सेवा नियमित हुनु यातायातको सुविधा मात्र नभई स्वास्थ्य उपचार र अत्यावश्यक सेवामा पहुँचसँग पनि जोडिएको विषय हो।