गणतन्त्र पछिको १५ बर्षमा देशमा आर्थिक संकट किन ?

मोहन कार्की । संसारमा परिवर्तन पछि विगतमा गरेका सघर्ष,त्याग, निष्ठालाई सम्झेर त्यस देशका नयाँ शासकको रुपमा आएका व्यक्तिहरुले नयाँ थिति बसाउछन् । पारदर्शीता कायम गर्छन । विगतको शासनसत्ता भन्दा परिवर्तनकारी छलाङ मार्ने काम गरेका हुन्छन् । त्यस्ता उदारण हेर्न अन्त काही जानै पर्दैन ।

सीमाना जोडिएका छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतलाई हेरे पनि पुग्छ । त्यसको प्रभाव नेपालमा समेत परेर नेपालमा पार्टी खोल्ने आट नगरी भारतमा गएर काँग्रेस, राष्ट्रिय काँग्रेस त्यसैको दुईबर्ष पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोलेर आन्दोलन गरेका नेपालका नेताहरुले जनतालाई, राष्ट्रलाई फाइदा हुने कामको परिवर्तन कहिल्यै गरेनन् ।

प्रजातन्त्रको लागि भनेर ल्याइएको २०४७ सालको संविधान नै परिवर्तन गरेर विश्वकै उत्कृट भनि झुटका अक्षर लेख्ने काम पनि त्यतिवेला भएकै हो । जो त्यतिवेला परिवर्तनकारी भनेर चिनिने नेपाली काँग्रेस, त्यतिवेलाको माक्सवादी–लेलिनवादी र माले पछि एकीकरण पछि बनेको नेकपा एमाले नै संविधान लेखनमा सहभागी भएका पार्टीहरु हुन् ।

उनिहरुले नै लेखेको संविधानले देशमा जनतालाई सुशासन,अमच चयन गर्न नसकेर त्यसै कमजोरीलाई टेकेर २०५२ सालमा माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेर अर्को परिवर्तनको नारा लगाउदै मानिसमाथि गोलि बर्षउदै बम बर्साउदै हत्या हिंसा गर्दै भौतिक संरचना भत्काउदै परिवर्तनको कुरा गरेको हो र २०६४ सालमा सत्ताको रस चाख्न आईपुगेको हो ।

प्रजातन्त्र भनेर ल्याइएको २०४७ सालवाट गन्दा २०६४ मा १७ बर्षमा नेपालका उद्योग कलकारखाना, बन्द गराई सकिएको थियो । कतै कतै बाकी रहेका मध्य गोरखकाली रवर उद्योग गोरखाको आबु खैरनी, विराटनगरको जुटमिल, बाकी रहेका थिए । नयाँ संविधान अर्थात व्यवस्थाले त प्रचुर मात्रमा रोगगार सृर्जना गर्ने नयाँ सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्दथ्यो । त्यसको उल्टो ४७ सालवाट ६४ सालको बीचमा बालाजु कपडा उद्योग बन्द, बासबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्द गराएर पलायन, हेटौडा सिमेन्ट कारखाना बन्द, हेटौडामा नै रहेको कपडा कारखाना बन्द, हेटौडामा नै रहेको हेटौडा– चन्द्र गिरी रोपवे बन्द, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द लगनखेलमा रहेको टेसटायल बन्द, तराईमा रहेको रेशमी खेती बन्द, तराईमा तीनवाली सम्म खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिरहेका किसानलाई वातावरण जोगाउने नाममा लखेटेर रुख रोप्ने काम शुरु, खेतीयोग्य जमिन जाहा छ । त्यहा पलटिङको नाममा खेत स्वाहा, दोलखाको म्याग्ना साइड कारखाना बन्द, गलैचा कारखानाहरु स्वाहा, गार्मेन्टहरु स्वाहा, पश्मिनााहरु स्वाहा त्यसपछि बढेको बेरोजगारहरुलाई अर्काको देशमा नाली सोर्न पठाउन काँग्रेस, एमालेले खोलेका म्यानपावर कम्पनीमा लाईन बस्न पाउने विदेशमा जानलाई यिनै दुई पार्टीले मिटर ब्याजमा पैशा लगानी गर्न डनको नाममा परिचालन गर्ने गरिव झन झन गरिव बनाउने र धनि झन धनि बन्न पाउने चलन बसाले जनतालाई २०४७ सालको परिवर्तनले यहासम्म पु¥यायो । यहि बीचमा भएको माओवादी जनयुद्धको नाफा नोक्सान अहिले सरकारका मिलिभगत गरिरहेको काँग्रेस माओवादीलाई नै थाहा होला ।

२०६२ साल मंसिर २ गते १२ बुदे डिल्ली सम्झौता गरेर आएको आठदलीय गठबन्धन त्यसलाई थप सहयोग गरेको भारतीय काँग्रेस आई अर्को शक्ति थपेर नौ गठबन्धन लागेर ल्याइएको गणतन्त्र २०६५ जेठ १५ गते सदनमा माओवादी को नकापमा बेरिएको मुखुण्डो गणतन्त्र सदनमा उघारियो । त्यतिवेला कलकारखाना स्वाहा, उद्योगहरु स्वाहा व्यापार घाटा अकाश छुने महगी मात्रै बढ्ने कमाई नबढ्ने जनता के के न पाइएला भनेर सुईसुई फुइफुई गर्दै सुसेल्दै नारा लगाउदै देशका चोक चोकमा मैन बत्ति बाल्न थाले यिनै नेपाली जनतालाई थाहा थिएनाकी हामीले रमाईलोको लागि बाल्न किनेको मैनबत्तिको पैशा भारत र चीनमा जान्छ भनेर हो त्यही जनता हो सुई सुई र फुई फुइ मा पछि लाग्ने तिनै जनता हुन् । नेताको चाकरी शक्तिको आडमा केही नराम्रा काम गरेर आजको भोली धनि हुन पाईन्छ की भनि पछि लाग्ने । अवसरको लागि कहिल्य यता कहिले उता कहिले कुन पार्टी कहिले कुन पार्टी चेन्ज गरेर हुदा हुदा मोवाईल इन्जिन पार्टीहरु समेत देशमा स्थापना भए, जसमा विवेकशील पार्टी, जसको नेतृत्व उज्वल थापाले गर्दथे तर कोरोना कालमा उनको मृत्यु रहस्यमय ढंगवाट भयो । त्यसपछि मोवाईल ईन्जिनको रुपमा उदाएको पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रहेको छ ।

तर जे जे उदाए पनि अस्ताए पनि देश यतिवेला आर्थिक संकटमाको भुमरीमा छटपछटाई हरेको छ । नेपाली जनतालाई गणतन्त्र स्थापना भएको १५ बर्षमा उपहार यहि दिएको छ ।

गणतन्त्र स्थापना पछि बनेको संविधानले तय गरेको संघियता, सघियता सहितको विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणाली तीन तहको सरकार देशमा लागु गरेपछि देशभरी छरिएर गएको बजेट सकिने तर उपलब्धि केही प्राप्त नहुने जस्ता समस्या आउन थाले गणतन्त्र भनेको जनताको शासन भनिएको भएपनि जनताले अनुभुति गर्न पाउने कुनै उत्पादनमुलक उद्योग कलकारखाना कतै यो १५ बर्षका खुलेनन् ।

कागजमा खोलेकाहरुले सरकारले दिने सहुलियत दरमा ऋण लिए चलाए त्यो स्थानीय रुपमा जुन पार्टीले जितेको छ । त्यहा त्यही पार्टीको हाली मुहाली कार्यकर्ता पाल्ने, पोष्ने कामले नत गणतन्त्रले दिएको नीतिले त्यहा छोयो, नत ऐन कानुनले त्यहा छोयो । यस्ता बिकृतिहरु बढ्दै जादा नेपालको पहिलो जुटमिल जो राणा शासनकालमा विराटनगरमा स्थापना भएको थियो । त्यो जुटमिलको मेशिन मात्र काहा हो र त्यस भवन बन्न प्रयोग भएको ईट्टा समेत बेचेर देशलाई उद्योग विहिन बनाउने काम गणतन्त्रले गरेको सवैलाई थाहा नै छ । गणतन्त्र पछि पाएका उपहारहरु यस्ता छन् ।

देशमा आर्थिक संकट चुलिएर जान थालेपछि सरकारले विलासिताका सामानहरुमा कडाई गरेर अटो क्षेत्रमा समेत ८ महिनासम्म रोकावट गरेको थियो अझै पनि बिभिन्न क्षेत्रमा सामान ल्याउन नपाउने भनेर रोकावट गरेको छ । बैदेशिक मुद्रा अर्थात डलर राष्ट्र बैकका कम हुदै गएको प्रक्षपण हुदै आएको छ ।

सरकारले अरु त अरु सञ्चार क्षेत्रलाई दिदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको मार्षिक साढे २ करोड दिन नसक्ने अवस्था पुगेको छ । अन्य क्षेत्रहरुमा त्यसैगरी बजेट कटौती गरेको छ ।
देशमा रोजगार सृर्जना गर्न नसक्दा युवा पुस्ता देश छोडेर लाईन बस्दै कोही पढ्ने बाहानामा कोही वकिङ भिसामा विदेश गईरहेका छन् । देश खाली हुदै गईरहेको छ ।

एकजना विश्लेषकको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने विदेशीले एकपछि अर्को गर्दै नेपालमा वास्तविक देशको हितमा काम गर्नेहरुलाई कहिल्यै अवसर नदिने र निरुत्साहित गर्ने त्यसपछि त्यो नेपालको हित चिताउने व्यक्ति हैरान भएर देश छोडेर अन्तै जाने त्यसपछि अन्य मुलुकवाट आएका मानिसरुको बाहुल्यता बढ्ने नेपाली समुदायलाई नेपालमा अल्पमतमा पार्ने र नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने विदेशी योजना रहेको हुदा नेपालमा वेला वेलामा केही न केही बाहानाहरु एकपछि अर्को गर्दै युज एण्ड थ्रोका नेताहरु आइराख्ने गरेको ति विश्लेषकको विश्लेषण छ । उनैले यस्ता बिषयमा सर्तक सजग हुनुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

तर समय निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थवाट देश गुज्रीरहेको छ । देशमा गणतन्त्र दिवशको अवसरमा टुडिखेलमा पुष्पबृष्टि भइरहदा, दशका महत्वपूर्ण व्याक्तिहरुले सलामी पाईरहदा देशका बिभिन्न ठाउहरुमा अभावले आक्रान्त बनेका जनताहरुको विद्राहको टुकडीहरुले तातो घाममा आन्दोलन गरिहरको देखिन्छ । यसको संकेत केहो ?

जे जे व्यवस्था ल्याए पनि आएपनि नेपाली जनताले यस्तै अभाव तनाव र आर्थिक संकट मात्रै व्यहोर्नु पर्ने हो त ? यस्ता समस्याको वातावरण यो १५ बर्षमा नेपाली जनताले बनाईदिएका हुन ? त्यो त होइन । नीति बनाउने को ? संविधान लेख्ने को ? कार्यन्वयन गर्ने निकाय कुन ? जवाफदेही हुनुपर्दैन ? यसरी १५ बर्षमा देशको अर्थतन्त्र नै खल्बल्याउने उपहार दिने गणतन्त्रलाई नेपाली जनताले संरक्षण गर्छन की ! के गर्छन । जनता नै जनार्दण ।