logo बुधबार, कार्तिक १२ २०८३ | Wednesday 28th October 2026

भारत भ्रमणको बिषयमा उठेको प्रश्न ?


  • जन आकाश
  • मंगलबार, जेष्ठ २३ २०८०

मोहन कार्की ।
नेपालका प्रधानमन्त्री यहि जेठ १७, १८ र १९ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भातमा गएका थिए । तिनदिने भ्रमण सकेर फर्कि पनि सकेका छन् । भारत भ्रमण जानुभन्दा २ दिन अगाडी भारतले अखण्ड भारतको एउटा नक्सा पनि हैदरावादमा नव निर्मित संसद भवनमा रखिएको बिषयले चर्चा पाएको थियो । जसमा अखण्ड भारत हुदा नेपालको विराटनगर, कपिल बस्तु र लुम्बिनी पनि अखण्ड भारतको भुमिमा रहेको देखाइएको थियो । भारतको ईतिहासको कालखण्ड त्यसमा देखाइएको भएपनि अन्य आधुनिकीकरणमा गईसकेका राष्ट्रहरुको स्वतन्त्रतामा ध्यान नपु¥याई सार्वजनिक गरिएको नक्साले नेपाल–भारत बीचमा आउने शंका र उपशंकाहरु निम्त्याउन सक्ने कुटनैतिक समस्या आउन सक्ने अभिव्यविक्त सार्वजनिक भएका थिए ।



जसमा पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त टुइट नै गरेर उक्त नक्सा प्रकरणमा आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेका हुन् । यस्ता समस्या आउन नदिन भारतले पहिला नै ध्यान पु¥याउन सक्नु पर्दथ्यो । त्यो बुद्धि भारतले पु¥याउन नसक्दा नेपालका जहिले पनि भारतको नाम लिएर विरोध गर्न जान्ने र खोक्रो राष्ट्रवादी देखिन चाहानेहरुलाई विरोध गर्ने एउटा रोजगार मिलेको छ । त्यो नक्सा राख्दैमा हाल नेपालका भु–भाग विराटनगर, कपिलबस्तु, लुम्बिनी भारतमा गाभिने चै होइन हुनै सक्दैन । त्यो सम्भव भयो भने नेपालको पुर्वमा टिष्टा नदी,पश्चिममा कुमाउ, वडवाल,दक्षिणमा विहारको सुपोल सम्मको भुभाग नेपालले आफ्नो राष्ट्र विस्तार गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आयो भने युद्धका क्रमममा कति मान्छे मर्लान् । त्यसमा अन्तराष्ट्रिय चासो बढेर नेपाल भारतको बिषयले अन्य शक्ति राष्ट्रलाई चलखेल गर्न कति फाईदा पुग्ला ? यो निक्कै गम्भिर बिषय हो ।

त्यस्तो अवस्था आउन दिनुहन्न भन्ने नेपाललाई पनि थाहा छ । भारतलाई पनि थाहा छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने बढी घाटा भारतलाई नै हुनेछ । भारतको एकछत्र ब्यापार गर्ने देश नेपाल मात्रै हो कारोबारमा धेर थोर होला । त्यसकारण त्यो नितान्त अखण्ड भारतको समयमा भएका भारत बर्षको नक्सा राखिएको भारतले समेत जानकारी दिइसकेको छ । त्यो अविलम्ब हटाइनुपर्छ । यो हटाइनुपर्छ नेपाली जनताको भावनाको बिषय हो । राजनीतिक दलहरुको यसमा कुनै भुमिका हुने देखिदैन ।

तर पनि त्यसै बिषयलाई लिएर नेपालका खोक्रा राष्ट्रवादको खेती गरेर नेता बनिरहन खोज्नेहरुको लागि मशला बनेको छ । राजनीतिक दाउ कुरेर बसेको एमालेलाई त झनै के मुद्दा पाइएला र आन्दोलनको विउ रोपौला भन्ने भईरहेको वेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर राके जुुलुस सिट्टी जुलुस जस्ता नारा धन्काउदै युवा संघ नामको संगठनलाई एमालेले यो पटक पनि प्रयोग ग¥यो ।
यस्ता हर्कतहरु नेपालमा यो पाली मात्र भएको होइन जव जव नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु देशको नेतृत्व गरेर विदेश भ्रमणमा जान्छन् । केही न केही आरोप विपक्षी दलले र प्रजातन्त्रलाई छाडा व्यवस्थाको रुपमा प्रयोग गर्ने नेपाली जनता पनि यस्ता बिषयमा भाग लिने गर्दछन् । गरिरहेका छन् ।

त्यसैमाथि भारत र नेपाल जति धेरै खुल्ला सीमाना जोडिएको छ । त्यतिनै तिकतता पनि हुने गरेको छ । त्यो भनेको भारतमा राजनीतिक प्रशिक्षण लिएकाहरुलाई भारतले नै हामीलाई गाली गर्नु काम पनि हामीले भनेकै मान्नु भनेर सिकाएर पठाएका हुन्छन् । जनता पनि हो न हो त्यसै नेताहरुको पछि लागेर भारतको विरुद्ध नारा लगाउछन् । तर ति भारत विरुद्ध नारा लगाउने पार्टीका नेताहरु चै भारतमा बसेर भारतीयले बनाएको योजनामा नेपाललाई द्धान्द्धमा पसाएर भारतीय सामान नेपाली बजारमा एकछत्र राज गर्ने नीति बनाई रहेका हुन्छन् ।
जनता चै हामी भारत विरोधी हौ भनेर मख्ख परेका हुन्छन् । नेपालीहरु जिन्दावाद र मुर्दावाद नारा लगाउदै कहिले राजतन्त्र विरुद्ध नारा लगाउदै कहिले राणा विरुद्ध नारा लगाउदै बसेका हुन्छन् । त्यही अस्थिरताको फाइदा उठाउदै भारतले नेपालमा उद्योग धन्दा व्यापार चौपट भएको मौका छोपी कुइएको गोलभेडा समेत बिक्री गरेर नेपालको धन भारतमा लान्छ । नेपालीहरु वातावरण विर्गने नाममा गोदावरी मार्वल बन्द र्गछौ । एभरेष्ट सिमेन्ट काराखाना बन्दा र्गछौ । रोजगार गुमाउछौ । कारखानामा काम गर्न गएकाहरु अधिकारको नाममा सुति सुति कोठामा घरमा तलवको माग र्गछौ । अनि सवै उद्योग कलकारखाना बन्द हुन्छन् । बेरोजगार बढ्छन् । त्यही मार्वल, सिमेन्ट, कपडा, जुत्ता, सवै भारतवाट आयात गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तै गराउनलाई भारतले योजना बनाई प्रजातन्त्रको नाममा रोपेको विउ झागिएको भन्न सकिन्छ ।

त्यो भन्ने आधार भनेको २००४ सालमा भारतमा स्थापना भएको नेपाली काँग्रेस, २००६ सालमा भारतमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, र कुनै भुमिगत स्थानमा २०५२ सालमा स्थापना भएको माओवादी पार्टी यी तिन शक्ति नेपालको राज्यसत्तामा यतिवेला आशिन छन् । यो सवै भारतको आर्शिवादमा भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपाली काँग्रेस, प्रजापरिषदलाई २००७ सालमा भारतीय योजनामा त्रिपक्षिय सम्झौता गराई शक्तिमा ल्याईदिएको थियो । भने २०४६ सालमा नेपाली काँग्रेस र सात वाम घटकलाई गणेशमानको च्याक्सीवारी र विराटनगरको कोइराला निवासवाट नेपाली काँग्रेस र त्यतिवेलाको नेकपा(माले) पछि एमाले भएको पार्टीलाई सत्तामा भारतले नै स्थापना गरिदिएको देखिन्छ । २०४६ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपालको पञ्चायलाई फाल्न भुमिका खेलेको, २०६२ साल मंसिर २ गते भारतमा भएको १२ बुदे दिल्ली सम्झौता गराई सातदल र माओवादी थपेर आठ दल त्यसमा भारतको त्यतिवेलाको सरकार काँग्रेस आई जोडेर नौदलीय शक्तिमा स्थापित भएको काराण यसको पुष्टि हुन्छ । राजनीतिक ईतिहाँसका संगालोमा पनि यि बिषयहरु पढ्न पाइन्छ । उल्लेख गरिएका छन् । घटनाहरु साक्षी छन् ।

स्मरणीय बिषय यो छ । नेपालको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना पछि उद्योग कलकारखाना नीजिकरणको नाममा स्वाहा बनाउने काम सरकारमा रहेको त्यतिवेला अर्थात २०४८ सालको नेपाली काँग्रेस, एमालेले कुनियोति तरिकाले उद्योग कलकारखाना स्वाहा बनाएका थिए । उनिहरुलाई बाध्यता थियो भारतमा बसेर राजनीति संरक्षण लिएको र भारतको आडमा परिवर्तन भएको विश्वास काँग्रेस एमालेले गर्ने गर्दथे । भारतले अह्राएको काम खुरुखुरु यि दुई एमाले काँग्रेसले गरेका थिए ।

देखावटी रुममा नेपाली काँग्रेस सरकारमा भएको बेला गिरिजा प्रसाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुदा भारत भ्रमण जादा एमालेले अहिले जस्तै देखावटी विरोध गर्ने गर्दथ्यो । ति विरोधका लागि विरोध मात्र थियो । त्यस्तो थिएन भने महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौतामा हस्तक्षर गर्ने एमालेहरु, काँग्रेसहरु, राप्रपाहरुले अहिलेसम्म नेपाली जनतालाई स्पष्ट जवाफ किन दिदैनन् । त्यसैगरी वाम पार्टीको रुपमा नाङलो, फुङलो, डोको जस्ता भुरे टाकुरे पार्टी खोलेर बसेका र त्यसैगरी प्रजातान्त्रिक नामका भुरे टाकुरे पार्टी खोलेर बस्नेहरुसँग माहाकाली सम्झौता भएको ३० सौ बर्ष पुग्न लाग्दा समेत तथ्य किन बाहिर ल्याउन सक्दैन र त्यसैको कार्यन्वयनमा किन लाग्दैनन् ।

तिनलाई पनि भारतमा जादा पाइने तमाखु आलोपालो गर्नेगरी पार्टी फरक भएपनि विगतमा एउटै पार्टीको लङगुठी भएको भावनाले म उता जान्छु त यता आन्दोलन गरेको जस्तो गर है भनेर गरेका नाटकहरु हुन भन्ने जस्ता घटनाले देखाउछन् ।

त्यसकारण नेपालमा उठ्ने गरेका भारत विरोधी आन्दोलन पनि भारतको काँग्रेस आई र भाजपा, अहिले उदाउदै गरेको आम आदमी पार्टीको नेपालसँगका उठबसले पनि प्रभाव पार्न थालेको छ । तर भारतीयहरुको परराष्ट्र नीति एउटै छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकार पिछेको व्याख्या र नेपालको हितमा हुने सम्झौताहरु भएपनि कार्यन्वयनमा समस्या हुदै आएको छ । यसको निरुपण जवसम्म राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन राणाकालीन अवस्थाका उद्योग र महेन्द्रकालीन उद्योगहरुले सृर्जना गरेका रोजगारको आधारलाई मान्ने साझा नीति, अन्तरष्ट्रिस्तरमा सवल कुटनीटिको लागि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्न सवै राजनीतिक दलहरुले बनाउदैनन् । यस्ता गफ गरेर कहिले भारतलाई गाली गरेर, कहिले अमेरिकालाई गाली गरेर, कहिले चीनलाई गाली गरेर प्राप्ति हुने केही पनि देखिदैन ।

त्यसैले पहिला नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्रहरु के के हुन पहिचान गरेर विश्व बैकसँग ऋण लिने होकी, एसियाली विकास बैकसँग लिने हो वा चाइनिज एक्जिम बैकसँग वा अन्य कुनै विकसित धनि राष्ट्रसँग सहुलियत दरमा केही समयको लागि ठुला स्केलका उद्योग खोल्न ऋण लिएर भएपनि देश भित्र रोजगार सृजना गर्न सक्नुपर्छ । रोजगार सृर्जना गरेर देशलाई अर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने र सवै सम्पन्न नेपाली भएपछि त्यसपछि नेपालले भारतलाई अमेरिकालाई गाली गर्ने होइन ति देशका मानिसहरुलाई नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरुमा भर्ना खोलेर काम लगाउने हो । यस्तो योजना पो नेपालीले बनाउनु पर्ने हो । कोही भारतमा जादैमा के के गरे भनेर प्रचार गर्ने अर्को थरी भारतमा गएर के के सिद्धयायो भनेर प्रचार गर्ने यसरी देशको विकास हुदैन । चिनका देङ स्याओपिङले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन खुल्ला अर्थ नीति लागु गरेका थिए । त्यतिवेला चिनमा निक्कै विरोध हुदाहुदै पनि देङले भनेका थिए, “विरालो कालो होस वा सेतो विरालोको काम मुसा मार्ने हो ।” हामी नेपालीले त्यस खालको नीति अवलम्बन गर्ने वेला आएको छ । नेपालमा अमेरिकाले लगानी गरोस कि भारत वा चीनले लगानी गरोस समस्या होइन हाम्रो नीति भित्र बसेर काम गरोर र यतिवेला नेपालीहरु बेरोजगार भएर विदेश गएका छन् । उहिहरुलाई रोजगार सृजना गर्ने र गरिवी हटाउने काम पहिलो हो । संसारको सत्रु भनेको नै गरिवी हो । पहिला गरिवी हटाउन सक्नुपर्छ । त्यो हटाउने भनेको नै राजगार सृजना गरेर हो । यो काम गर्न थालौ । जव मानिसमा आर्थिक सम्पन्नता हुदै जान्छ तव हरेक कुराहरु मिल्दै आउछन् ।

त्यसो गर्न सकिएन भने भोलि सरकारमा एमाले पुग्यो भने माओवादीले यसैगरी विरोध गर्छन । यस्तो चलनले मुलुकको हित हुदैन । मुलुकको हित हुने काममा सवै राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार हुनुपर्छ । जिम्मेवारी लिन आनाकानी गरिरहने हो भने ईतिहासको पानामा पनि नेपलका राजनीतिक दलहरु नभेटिने गरी लोप हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ । के नेपालका आयातित पार्टीहरुले गल्तीलाई सच्याएर स्वचालित तरिका अपनाएर देश र जनताले खोजेको उत्तर दिन सक्लान् ?

२०८० साल जेठ २३ गतेको जन आकाश साप्ताहिकको मुख्य समाचार हो ।

 

फेसबुक प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
चर्चित
सम्बन्धित समाचार

© 2026 All right reserved to janaaakash.com  | Site By : SobizTrend