सुविधा खारेजीको दोहोरो चेपुवामा गलैँचा उद्योग

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र ८१ को बजेट मार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा समेत पाउँदै आएको छुट हटाएको हो । यो व्यवस्थाले २ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएको गलैँचा उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन् ।

उच्च मूल्यअभिवृद्धि र स्वदेशी जनशक्ति प्रयोग हुने भएकोले विगतदेखि नै यो क्षेत्रले राज्यको संरक्षण प्राप्त गर्दै आएको थियो । २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु भएदेखि नै यस उद्योगले भ्याट छुट प्राप्त गर्दै आएको थियो , तर, नयाँ आवको बजेट मार्फत् मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । योसँगै बजेट घोषणाकै दिनदेखि तयारी गलैँचामा १३ प्रतिशत कर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको स्रोतबाट नेपालमै उत्पादन भइ निकासी हुँदै आएका वस्तुमा अरु छुटपछिको आयमा लाग्ने करमा अतिरिक्त ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था पनि यस पटकको बजेटले हटाइ दिएको छ । यो व्यवस्था हुँदा गलैँचा उद्योग नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुँदै आएको थियो । तर, आयकर ऐनको उक्त दफा संशोधन गर्दै सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा उक्त सुविधा हटाइ दिएको छ । यसको सट्टा सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ जस्ता सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा यो सुविधा थप गरेको छ ।

नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पा आर्थिक ऐनको यी व्यवस्थाहरुले लागत र प्रक्रियाको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीलाई असर पुग्ने बताउँछन् । भ्याटमा दर्ता नभएका घरेलु तथा साना उद्योगहरु त यही कारण बन्द हुनु पर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योग अन्तर्गतका छन् । उपत्यका बाहिरका विभिन्न ग्रामीण भेगमा रहेर उनीहरुले गलैँचा उत्पादन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छन् । खास गरी विपन्न क्षेत्रका महिला, दलित, अपांगहरु समेत यो क्षेत्रमा आवद्ध भइ काम गरिरहेका छन् । यी उत्पादनहरुमा भ्याट लाग्दा बिल बिजकको झन्झट हुने भएकोले उनीहरु पलायन हुन सक्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष शेर्पा बताउँछन् ।

‘गलैँचा उत्पादन हुन एउटै वस्तु ४र ५ पटक काठमाडौंदेखि गाउँ आवत जावत गर्नुपर्छ । भ्याट लाग्ने भए पछि प्रत्येक ढुवानीमा बिल बिजक खोजिन्छ, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न उहाँहरुले सक्नु हुन्न,’ अध्यक्ष शेर्पा भन्छन्, ‘भ्याट लगाएर सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु राम्रै कुरा हो । तर, यही कारणले उद्योग नै संकटमा पर्ने अवस्थामा राज्यले यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

त्यसो त ५० लाखभन्दा कम कारोबार हुने उत्पादन मूलक उद्योगको हकमा सरकारले भ्याटमा दर्ता अनिवार्य गरेको छैन । तर, त्यसरी भ्याटमा दर्ता नहुने कम्पनीले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको भ्याट फिर्ता नपाउने भएकोले उनीहरुको लागत १३ प्रतिशतले बढ्ने अवस्था छ । यसले ठूला व्यवसायीसँग साना व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम हुने अवस्था रहेको शेर्पाको भनाइ छ । यसबाट विपन्न र अत्यावश्यक वर्गले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।