दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको ५६ करोड ६४ लाखको बजेट ५० लाँख वाडन २ को सडकलाई मात्रै

जन आकाश
सोमबार, असार ११ २०८०

रामेछाप । रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ५६ करोड ६४ लाख ५१ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । र्आइतबार गाउँपालिकाको १३ औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष खमला थापा मगरले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ५६ करोड ६४ लाख ५१ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका वाडन २ अर्थात दोरम्बाको गाल्पा खोलाखर्क सडकलाई प्रदेश, संघ कतैवाट बजेट नदिएको र सौताको व्यावहार देखाएको भनि २ न. वडाका सवै जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक बर्ष २०८०/ ८१ को सवै बजेट अर्थात २ न. वडालाई प्राप्त हुन आउने ५० लाख बजेट सडक स्तरउन्नति गर्न लगाउने उल्लेृछ ।

पालिकाको अघिल्लो वर्षको कुल बजेट ५८ करोड रहेको थियो भने यस पटक २ करोड बजेट कम ल्याएको छ । त्यस्तै १३ औं गाउँसभामा अध्यक्ष मैन कुमार मोक्तानले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष मोक्तानले प्रस्तुत गरेको निती तथा कार्यक्रममा शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि र सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ । १३ औं गाउँसभाले निती कार्यक्रम तथा बजेट सर्वसम्मत पारित गरेको छ । कार्यक्रमहरु रामेछापका सवै स्थानीय निकायमा सर्वसहमत नै हुने गरेका छन् । मिली भगतमा समस्या नआएसम्म । सर्वसहमतिमा हुने गरेका छन् । त्यसमा उपभोक्ताका नाममा स्थानीय निकायमा हरेका नेपाली काँगे्रस, एमाले, माओवादी, एउटा वडामा एकीकृत समाजवादी रहेको छ । ती पार्टीहरुमा मिलिभगतमा सहमति नभए मात्र विरोध हुने गरेको दृष्टान्त रामेछापमा छ ।

त्यसकारण कुनैपनि पालिकामा विना विवाद नीति, कार्यक्रम र बजेट सर्वसहमतिमा पास भएका छन् । यसरी पास हुनुमा बागमति प्रदेशले बनाएको आचार संहिता पनि तानाशाही शैलीको छ । जसमा सवैभन्दा पावर फुल पालिका अध्यक्ष, मेयरलाई दिएको छ । जसमा भनिएको कुनैपनि कार्यपालिका सदस्यले नीति,कार्यक्रममा चिक्त नबुझेमा सभा अध्यक्षको अनुमति लिएर वा सभाअध्यक्षले अनुमति दिएमा मात्र असहमति प्रकट गर्न पाउने र असहमति प्रकट गरेपनि बहुमतले पारित भएको खण्डमा उक्त असहमतिको पनि कुनै अर्थ नहुने हुदा बागमती प्रदेशको स्थानीय ऐन तानाशाही शैलीको मान्न सकिन्छ । किनकी राष्ट्र र समाजको विकासका लागि असल नीति कार्यक्रम बनाउन सक्ने र तर्क पेश गर्न सक्ने कार्यपालिकाको असहमति वा सुझाव गलत उदेश्वाट प्रेरित बहुमतले पारित भएको खण्डमा ओझेलमा पर्छ । त्यसकारण बागमती प्रदेशको स्थानीय ऐन तानाशाही शैलीको मान्न सकिन्छ ।