स्थानीय निकायहरु पारदर्शी हौउन् 

विगत २०५८ सालदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको थिएन । जन प्रतिनिधि विहिन बनेका थिय । अर्को कारण माओवादी जनयुद्धको त्रासदीले स्थानीय निकाय विशेष गरेर भौगोलिक कठिनायी भएका जिल्लाहरुमा त सरकारी कर्मचारीहरुको उपस्थिति समेत हुन छाडेको थियो । र सवै जिल्लाका सदरमुकाममा केन्द्रीयत थिए ।

विगतको काहाली लाग्दो अवस्थालाई विर्सनलाई २०६३÷६३ को जन आन्दोलनले माओवादीलाई जगलवाट, भारतवाट नेपालको सरकारको सत्ता समाल्न सरकारमा ल्याएपछि बनेको संविधानसभा २ निर्वाचन पछि बनेको २०७२ सालको संविधानले तीन तहको सरकार संघियता सहितको संविधान स्थानीयमा जनताको अधिकार भन्ने नारा नै उल्लेख थियो ।

त्यो संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यन्वयनमा ल्याउनको लागि २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन त्यो तीनपटक गरेर गर्नु परेको थियो । त्यसपछि कार्यन्वयनमा आएको स्थानीय शासन ऐनले गाउँ वस्तीहरुको विकासको मोडालिटी तय भएको हो ।

जसमा टोल भेला, गाउ भेला, वडा भेला हुदै पालिकास्तरीय सभामा परिणत गरेर जनताले तय गरेको योजनाहरुलाई प्रथामिकतामा राखेर काम गर्ने नीति लागु गर्ने व्यावस्थामा उल्लेख छ ।

तर नेपालमा विगतमा जसरी एमाले, काँग्रेस, राप्रपा जिल्लाका नेता चुनिएर सदनमा जान्थे त्यसैगरी २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि काँग्रेस, एमाले, राप्रपा त छदै थियो त्यसमा माओवादी,तराई लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता पार्टी जस्ता पार्टीहरु पनि थपिए र यिनै पार्टीहरुको कार्यकर्ताहरु उम्मेद्धार भए र तिनैले स्थानीय निर्वाचनमा जितेका थिए । ति स्थानीय सरकार अर्थात पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु जसलाई समग्रमा कार्यपालिका सदस्यहरु भनिन्छ । उनिहरुले गर्ने काम जनताको पक्षमा, जनताले तय गरेका योजनाहरु भन्दा पनि जुन पार्टीले त्यस स्थानीय निकायमा जितेको छ । त्यसै पार्टीको सरकार जस्तो गरी शासन चलाएको देखिन पुग्यो । उनिहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय निकायमा करारमा भर्ति गर्ने भर्ति केन्द्र नै बनाए, अर्को विकास लगायत पालिकाका भएभरका कार्यक्रमहरु पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्र छानेर दिने गरेका थिए, सर्व साधारण जनताको सुनुवाई कतै भएन अझ डरलाग्दो बिषय कतै कतै त जुन जातले जितेको छ । जातियकरण समेत गरेर निलज्जा प्रस्तुत गरेका जातिय दोयष बढाउन पनि काम गरेको देखियो ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनवाट आएका स्थानीय सरकारले केही अपवादमा वाहेक कुनै पनि स्थानीय अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय निकायको विकास गर्न सकेको देखिदैन ।

अहिले पुनः २०७९ स्थानीय निर्वाचन भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु उही एमाले, काँग्रेस,माओवादी, राप्रपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, केही स्थानमा पार्टीका नेता कर्यकर्ताहरुले आफ्नो पार्टी, संगठन वाहेकका जनतालाई व्यवास्ता गरेका कारण जनताले केही स्थानहरुमा स्वतन्त्र उम्मेद्धारहरुलाई मतदान गरी जिताएका छन् । उदारणका लागि काठमाडौ महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख र त्यसैगरी अन्य स्थानीय निकायहरुमा वडा अध्यक्षहरु जिताएर नेपाली सदभाव, समतामुलक समाजको निर्माण र पारदर्शी ढंङगावाट काम गर्ने थालनी होस् भन्ने जनताको जनमत देखिन्छ । जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्धारलाई जनमत दिएका क्षेत्रहरुमा परिणाम पनि आउन थालिसकेको छ ।

तर यता राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता बनेर त्यही पार्टीको टिकटवाट स्थानीयमा निर्वाचित भएकाहरुले आफ्ना पार्टीहरुको साख गिर्दै गएको र आउदो दिनमा के हुने हो के भनेर सोच राखि यतिवेला पाएको मौकामा हान चौका भनेर पार्टीका कार्यकर्ता भर्ति गर्ने अपारदर्शि ढंङगवाट काम गर्ने चलन देखिदै आएको छ । यस्ता काम छोडेर जनताप्रति जवाफदेही, समाजप्रति उत्तरदायी, देशप्रति जिम्मेवारी बहन गरेर पारदर्शिता कायम गरी राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी पुरा गरुण ।