देशभरीका स्थानीय तहहरुमा नीति,कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक

काठमाडौ । देशका ७५३ स्थानीय तहहरु मध्य केही विवादीत भएका स्थानीय तहहरुमा वाहेक अधिकाँस स्थानीय तहमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक भएको छ । नेपालको २०७२ को संविधानमा व्यवस्था भए बामोजिम जेठ १५ भित्र संघले असार ३ गते भित्र प्रदेशले र असार १० गते भित्र स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम नै स्थानीय निकायहरुले तोकेकै समयमा नीति, कार्यक्रम र बजेत प्रस्तुत गरेका गरेका हुन् ।

केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई बिकेन्द्रीकृत बनाई देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने बाबुराम भट्टराईले नेपालका भुगोलहरुको अध्ययन गरी जनयुद्ध कालमा नै प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको परिकल्पना २०६२÷६३ को जन आन्दोलन र भारतको २०६२ मंसिर ७ गते दिल्लीमा भएको १२ बुदे सम्झौता भई २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । उक्त निर्वाचनले संविधान निर्माण गर्न २ बर्षको समय तोकेको थियो । तर संविधानसभाले तोकेको समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेर आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा कहिले कुन पार्टीले कुन पार्टीेको प्रधानमन्त्री बनाउने र विदेशी अनुकुलको खोज्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरुको चलखेल र नेपाल कै राजनीतिको जोडघटाउले २०६६ मंसिर २१ गते नै नयाँ संविधान जारी गरेर देशलाई विकासको गतिमा लानुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा सवैभन्दा बढी सिट जितेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो प्रधानमन्त्री माओवादीका प्रचण्ड भएका थिय ।

त्यसैगरी लगभग ९ महिनामा नै पशुति पुजारी र प्रधान सेनापति काण्डमा राजिनामा दिएका प्रचण्ड पछि नेकपा एमालेका माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिय, भने क्रमशः झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए । तोकेको समयमा संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधान निर्माणको लागि समय थप गरिएको थियो । उक्त समयमा पनि संविधान जारी गर्न नकसकेपछि बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्री कालमा संविधानसभा विगघट गरी २०६९ चैत्रमा प्रधानन्याधिस खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद विस्तार गरी ६ महिना भित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने गरी प्रधानन्याधिस रेग्मीको अध्यक्षमा जिम्मेवारी तोकेको थियो । खिलाराज रेग्मीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्री परिषदले तोकेको समयमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएको थियो ।

उक्त निर्वाचनपछि बनेका संसदहरुले पनि खासै संविधान निर्माणमा त्यति ध्यान दिएका थिएनन् । तर नेपालमा प्रकृतिक महा भुकम्पको बिपत्ति आईलागेपनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दवावको कारण २०७२ साल असोज ३ गते संविधान निर्माण भएको थियो ।

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले २ बर्ष भित्रमा तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जसको त्यतिवेलाको सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेस पार्टीका सभापति सुसिल कोईरालाले गरिरहेका थिय ।

२०७४ सालमा पहिलो स्थानीय निर्वाचन तीन तहमा गरिएको थियो । प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गरिएको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी र एमाले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको थियो । सवैभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा नेकपा एमाले र दोस्रोमा नेपाली काँग्रेस, तेस्रोमा नेकपा माओवादी भएको थियो । जसमा नेकपा एकालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।
तर झण्डै दुईतिहाइ बहुमत सहित बेनेकोे सरकार अन्ततः २ बर्ष नपुग्दै धरमराउन थालेको थियो । त्यसपछि संसदनै विगघट हुन थालेपछि सर्वोच्चको ढोकामा पुगेर पटक पटक सुनुवाई भएपछि २० दिनको लागि निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन ऐन नै फुकुवा गरेर नेकपा एमालेको २१ सिट संसद सीट फुटाएर नेपाली काँग्रेसले समर्थन जुटाई सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।

नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा २०७९ स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । जसमा एमाओवादी र नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी जुन एमालेवाट चोइटिएको समुह समेत तालमेल गरेर सवैभन्दा बढी स्थानीय निकायमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश, संघमा पनि सत्ता साझेदार दलहरु मिलेर निर्वाचनमा गएका थिए । जसको नतिजा नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टीको रुपमा रहेको छ । यहि समयमा भएको काम र गतिले नेपाली काँग्रेसको भावी नीति र गति पनि जाच्ने भएको हुदा स्थानीय निकायहरु कसरी अगाडी बढ्छन् । भन्ने बिषयमा यतिवेला चारैतिरवाट हेरिएको छ ।

तर संघियता सहितको मोडल ल्याउने डा. बाबुराम भट्टराई भने नयाँ नयाँ संगठनहरु खोज्दै कहिले कता कहिले कता पुगेको देखिन्छ । त्यसकारण जनले घर बनाउछ । उ त्यो घरमा बस्दैन भने घर घर जस्तो नभएर गोठ जस्तो हुन्छ । नेपालको संघियता गोठ जस्तो हुदै गएको देखिन्छ ।