भुक्तानी र वास्तविक म्याद थपको माग सहित निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित

व्यवसायीहरूको जायज माग सम्बोधन नभएकाले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउन महासंघले विहान ९ बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिएको हो । धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्यको गैरजिम्मेवारपनका कारण महासंघले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताएका थिय ।

‘म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासंघले गत फागुन देखि नै सरकारका सबै सम्बन्धित् निकायको पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवार्ई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो’ महासंघ अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

भुक्तानी अभावका कारण हजारौं व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन भई उनीहरूमा आश्रित लाखौं श्रमीक तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

बजेट बेगरका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा घोषणा गरी पर्याप्त बजेट नछ्ट्याई राज्यबाट नै निर्माण परियोजना लथालिंग बनाउने काम भएको भन्दै उहाँले २०८० असार २१ मा प्रकाशित म्याद थपको अमूर्त सूचना व्यवसायीहरूका लागि मान्य नभएको बताएका थिय।

विगत एक वर्षमा वर्षा, चाडवाड, क्रसर बन्द, महङ्गी, निर्वाचन, भुक्तानी अभाव लगायतका कारणले काम हुन नसकेको स्पष्ट कारण भएकाले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंहले बताए । धर्ना कार्यक्रमका अर्का वक्ता महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष यक्षध्वज कार्कीले व्यवसायीहरूको मागलाई राज्यले कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी) ले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा निर्माण उद्योगमा मात्र नभएर समस्त अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको धारणा राखे । एसोसिएट उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’ ले काम सम्पन्न गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी गर्न सकिन्न भन्नु अर्थ मन्त्रालय लगायतका निकायको लाचारी भएको बताउए । कार्यवाहक महासचिव शिवहरि घिमिरेले भुक्तानी र वास्तविक म्याद थपको माग सहित देशभरका २४ हजार भन्दा बढी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएको बताए  ।

कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरूको जायज माग पूरा नभएकाले असार मसान्तको चटारोमा पनि आफूहरू सडकमा आउनु परेको बताए । धर्नामा सहभागीहरूले ‘निर्माण कार्यको बाँकी रकमको भुक्तानी तुरुन्त गर, वास्तविक म्याद थप गर, अव्यवहारिक माइलस्टोन खारेज गर, मूल्य समायोजन कायम गर’ लगायताका नारा लगाउँदै व्यवसायीक एकतामा जोड दिएका थिए ।