ओम सागर भण्डारीको सफलताको कथा

उहाँले वि.सं. २०४८ सालमा सरकारी सेवा रेन्जर पोष्टमा दार्चुलाबाट पहिलो सेवा सुरु गर्नुभएको हो । त्यसपछि भण्डारीले लमजुङ, नवलपरासी, काठमाडौ, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र चितवनमा सफलता पुर्वक कार्यसम्पन्न गरिसक्नु भएको छ ।

उहाँलाई चिन्ने साथी एवं सेवाग्राहीहरुले उहाँको स्वभाव शिक्षक जस्तो भएको बताउँछन् । २०४८ सालतिर तीन वर्ष रेन्जर पदमा जागिरको अनुभव नभई वन विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । त्यतिवेला अन्य विषय पढ्ने सहपाठी विद्यार्थीहरु अलि अगाडि बढेको आफू पछाडि परको महसुस हुने गरे पनि हाल वन भनेको मानव जीवनमा नभई नहुने वातावरणीय क्षेत्र रहेको यस क्षेत्रमा काम गर्न पाउँदा खुशी लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । जागिर सँगसँगै २०४८ सालमा नै नारायणी अधिकारीसँग बिवाह बन्धनमा बाधिनु भएका भण्डारीको सफलतामा जीवन संगिनी नारायणीको उत्तिकै सहयोग रहेको बताउनुहुन्छ । नारायणी र ओम सागर दम्पत्तिका एक छोरा एक छोरी रहेका छन् ।

सरकारी सेवामा रहँदा पनि उहाँले अध्ययनलाई निरन्तरता दिएर मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, नेपाली इतिहास संस्कृति र पुरातत्व विषयमा मास्टर, कानूनमा एलएलबी गर्नुभएको छ । उहाँलाई बहुप्रतिभाको उपाधि दिँदा पनि फरक पर्दैन ।
उहाँसँग जन आकाश साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक मोहन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।

तपाई यस कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारीमा आएपछि भएका प्रगतिहरु बताइदिनुस् न ?

म यस कार्यालयमा २०७९ चैत्रमा आएको हुँ । म आर्थिक वर्षको लगभग अन्तिम अन्तिममा आएको हुनाले वृक्षारोपण, पोखरी निर्माण, जनताहरुसँग भेटघाट गर्ने काम भयो । अघिल्लो बर्ष वन्यजन्तुहरुलाई पानी खुवाउने, जलाधार संरक्षण गर्न ४ वटा पोखरीहरु निर्माण ग¥यौं। मन्थलीमा सानो मदौ सामुदायिक वन, रामेछापको देउरालीमा रहेको कालिका सामुदायिक वन, मन्थलीकै खोक सामुदायिक वन,सुनापतिको सिकारी लहरा सामुदयिक वनमा पोखरी निर्माण गरेका छाैं ।

वृक्षारोपणको क्षेत्रमा १४ वटा कार्यक्रमहरु थियो । जलवायु परिवर्तनको लागि २० हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण ग¥यौं जसमा सानो मदौ सामुदायिकमा १० हेक्टर,  खाडादेवीको ठूलो वन सामुदायिक पकरवासमा ७ हेक्टर, सुनापतिको सिकारी लहरा सामुदयिक वनमा  ५ हेक्टर गरी झण्डै २२ हेक्टरमा वृक्षारोपण ग¥यौं । त्यसैगरी कबुलियती वन उपभोक्ताहरुलाई कागती र जुनार गरेर ५ लाखको कार्यक्रम थियो । २० वटा क्लस्टर थियो । २ वटामा त्यो काम ग¥यौं। यसका अलवा जडिबुटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु थिए । गोकुलगंगा गाउँपालिकाको ठोसेस्थित ताबे सव डिभिजन कार्यालय अन्र्तगत जलकाली सामुदायिक वनमा किसानहरुसँग मिलेर लौठ सल्लो, टिम्बुरका विरुवाहरु रोप्यौं ।

त्यसैगरी लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको धोवी सव डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत वार्ड नं. ३ मा ७ हजार ४ वटा टिम्बुरका बोटहरु रोप्यौं यी कामहरु असाध्यै सफल भएका छन् । त्यसैगरी बिलौरी क्षेत्रमा चिराइतो, अग्रेलीको गरेर ८ लाखको काम गरेका छौं ।

शहरी क्षेत्रमा वातावरण सफा राख्नुपर्छ भनेर रामेछापको बागमती प्रादेशिक अस्पतालको प्राङ्गण तथा आसपास क्षेत्रमा बिभिन्न किसिमका फोहोर संकलन गरी व्यवस्थापन ग¥यौं । त्यसैगरी विद्यालय, अन्य अस्पतालहरुमा डष्टबिनहरु वितरण ग¥यौं ।

पहिला ती फोहोर संकलन गर्ने कन्टेनरहरु प्लाष्टिकका हुन्थे त्यसले पछि पुरानो हुँदा त्यही डष्टबिनले वातावरणको लागि प्रदुषण हुने भएकाले त्यसको ठाउँमा फलामको बनाएर वितरण ग¥यौं । पुनः प्रयोगमा आवस भनेर हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं ।

त्यस्तै गोकुलगंगाको नमाडीदेखि ठोसे हुँदै शिवालयसम्म मानिसहरुलाई वन, वातावरण संरक्षण सम्बन्धि जन चेतना फैलाउने उद्देश्यले बिभिन्न ठाउँमा वोर्डहरु राख्याैं । विद्यालय, क्लबहरुमा वातावरण सम्बन्धि कार्यक्रम ग¥यौं । यी आदी कामहरु हामीले मुख्य रुपमा गरेका छौं ।

२०८० सालको अन्तिमतिर देशका जङगलहरुमा डढेलो लाग्यो रामेछापका वनमा पनि लाग्यो । त्यसको कारण के रहेछ र वन जोगाउन तपाईहरुले कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ?

निश्चय पनि यो सुख्खा समयमा डढेलो नियन्त्रण गर्न भनेर माघको १५ देखि असार १५ सम्मको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई अग्नि दस्ता तयारी अवस्थामा राखेको थियौं । वनसँग भएका मौजुदा कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय तहहरुसँग समेत समन्वय गरेर हामीले डढेलो लाग्न नदिन सक्दो प्रयास ग¥याैं । गएको सालभन्दा आगो कम लागोस भन्ने इच्छा त थियो । तथापि त्यस्तो हुन सकेन । बिडम्बना भन्नुपर्छ । आगो लाग्नुमा कस्तो देखिन्छ भने भित्री रुपमा इच्छा त कसैको हुँदैन । तथााप सानो झिल्काले संसार पिट्छ अनायासै ठुलो डढेलो जाला भन्ने नठान्ने, आफ्नो क्षेत्रको संरक्षण आफैले गरे सुरक्षित भइन्छ भन्ने सोच नराखेर, हेलचेक्राई गर्दा अधिकांश क्षेत्रमा आगो लागेको देखिन्छ । भन्नुको अर्थ यती ठुलो क्षति हुन्छ भनेर त्यो आगो लगाउनेले नसोचेको र कल्पनागरेभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने कुरा गम्भिरतापूर्वक नबुझ्नु नै हो ।

आगो मानिसले लगाएको निश्चितै हो । प्राकृतिक आगो नेपालमा छैन । अत्ति तापक्रम भएको चैत्रमा ४०/५० डिग्री पुग्ने पनि होइन । २७/२८ डिग्री २५ देखि ३० डिग्रीको बीचमा आगो आफैं लाग्दैन । त्यसकारण मानवजन्य आगलागीले नै डढेलो लागेको हो भन्ने हाम्रो निस्कर्ष हो ।

त्यसको रोकथामको लागि वस्ती छेउछाउमा वन सफा गर्ने अर्थात पात पतिङगर हटाउने, बाटोको आसपासमा आगलागी हुने खालका झ्यास पतिङगर नराख्ने जस्ता हामीले प्रयास गरेका छौं । त्यतिको सावधानी अपनाउँदा समेत आगलागी भएका छन् । यो मानवीय त्रुटी नै हो ।

वनमा आगलागी हुँदा नियन्त्रण गर्न कतिपय ठाउँमा सफल पनि भएका छौं । तर कतिपय ठाउँमा भिरालो क्षेत्रमा आगो निभाउन अफ्ठ्यारो हुने, त्यस क्षेत्रमा हावाको गति बढी हुने, आगो बल्दै आउँदा अन्य क्षेत्र सुख्खा हुने गर्दछ । झनै दशैं देखि पानी परेको थिएन । त्यसै पनि सुख्खा नै थियो । त्यसकारण आगलागी बढी नै भयो । आगलागी हुनुमा जनताको व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिगत नै दोष छ । त्यसमध्य हामीले दुई ठाउँमा जङगलमा आगलागी गराउने मानिस नै पक्राउ गरेर वन ऐन २०७६ अन्तर्गत उनीहरुलाई ३ वर्ष कैद र ६० हजार जरिवाना सो बराबरको विगो भराउने गरी मुद्दा दायर गरेका छौं ।

त्यस्तै आगलागी सम्बन्धि २०६६ सालमा रामेछापको त्यतिवेलाको जिल्ला हस्पिटल आसपासमा लागेको आगलागी नियन्त्रण गर्न गएका नेपाली सेनाका राष्ट्र सेवक १३ जना जलेर मृत्यु भएका थिए । तपाइ नै आएपछि जस्तो लाग्छ । त्यहा स्मरणपार्क बनाएको छ । सालिक पनि छोपेर राखिएको छ । उद्घाटन चै किन हुन नसकेको ?

ढिलो भएको सही कुरा हो । कार्यक्रम अन्तिम अन्तिममा थियो । त्यसमा सामान्य फिनिसिङका कामहरु बाँकीनै थिए । यो कार्यक्रम २०७९–८० को अन्तर्गत थियो । त्यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको २५ लाखको बजेटमा आगलागी नियन्त्रण गर्न खटिएका वेला शाहदत प्राप्त गरेका नेपाली सेनाका राष्ट्र सेवकहरुको सम्झानामा पार्क बनाउँने कार्यक्रम अन्तर्गतको हो । त्यो करिव करिव सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यतिबेला असार साउन लाग्यो । दशैं तिहार लाग्यो । स्थानीयहरुको पनि समिति बनाइएको थियो । स्थानीयले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गरेपछि भोलि भोलि भन्दाभन्दै ढिलो हुन गयो । प्रदेशको कार्यक्रम हो । प्रदेशको मन्त्रीज्यूलाई नै ल्याएर उद्घाटन गराैं भन्ने थियो । मन्त्रीज्यूलाई खबर गरेर कार्यक्रम पनि चैत्रमा तय भइसकेको थियो । तर चैत्रमा नै सरकार फेरबदल हुन गयो । त्यसपछि अहिले मन्त्रीमण्डल गठन भएको छ । प्रदेश मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भइरहेको छ । समय मिलाउँछु भन्नु भएको छ । सम्भवतः चाँडै नै अग्नि नियन्त्रण गर्न गएका वेला शाहदत प्राप्त गरेका सैनिकको सम्झनामा बनाइएको पार्क उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका छौं ।

तपाईले लामो समय वन कर्मचारीको रुपमा काम गर्नुभएको अनुभवले पोख्त हुनुहुन्छ । नेपालका पाठ्य पुस्तकमा हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाइन्छ भने जस्तै गरी वनलाई धनमा परिणत गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

तपाईले एकदमै चासोको विषय उठाउनु भयो । यो हामीलाई जहिले पनि लाग्छ । यो हामीलाई किन लाग्छ भने नेपालमा जति पनि स्रोत छ । हाम्रो अर्थतन्त्र जुनस्तरमा छ । त्यो स्तर हेर्दा हामीले वास्तवमा वनमा प्राकृतिक स्रोतहरुलाई परिचालन गरेर धन कमाउन सक्छौं । यसमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । जतिपनि युवाहरु विदेशिएका छन् । उनीहरुलाई प्राकृतिक रुपमा नै रुपान्तरण गरेर जस्तै त्यसलाई विविधिकरण गरी सेवा दिन सकिन्छ । रोजगार दिन सकिन्छ । विविध पक्षमा ठूलो टेवा दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । यसमा प्रत्यक्ष क्षेत्रहरु जस्तै जलवायु कार्वन उत्सर्जन पर्यावरण,

पर्यटन, जलविद्युत, विविध आयाम कृषि वस्तुबाट नै प्रत्यक्ष लाभ लिन वनमा धेरै स्रोत छ । जुन चीजहरुलाई हामीले परिचालन गर्न नसकेको अवस्था छ । हामीले जान्दा हरियो वन नेपालको धन भन्दा पछिल्लो समय बिक्रमको ७० को दशकताका ३० प्रतिशत जति वन थियो । त्यतिवेला काठ दाउराहरु इन्धनको स्रोत खेतिपाती, पशुपालनलाई वनबाट नै निर्भर रहनुपथ्र्याे व्यापक रुपमा वन फडानी भएको थियो । सरकारको नीति जनताको सम्पत्ति जनताले उपयोग गर्ने हो । राष्ट्रको सम्पत्ति उनीहरुलाई नै अपनत्व गर्ने गरी उनीहरुलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ भनेर १९७८ मा सामुदायिक नीति आएको हो । २०३३ सालमा एउटा नीति नै पास गरेर स्थानीय तहले नै पञ्चायत वन पञ्चायत सामुदायिक वन भनेर प्रत्यक्ष जनतालाई सहभागिता बनाई तत्पश्चात विस्तारै २०४६ को प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पछि पूर्णतः जनतालाई नै स्वायत्तता गराउने र उनीहरु चै ड्राइभर उनीहरुलाई निर्देशित गर्ने वन कर्मचरी नै डाईरेक्टरको रुपमा काम गर्ने र जनताहरुलाई के दिने प्राबिधिक विषयम सिकाउने भन्ने हिसावले काम गर्दा वन नेपालको कुल क्षेत्रफलमा ४५ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।

अव रह्यो कुरा युवा जनशक्तिहरुलाई देशमै राखेर यहाँ भएका जडिबुटी, रुखका विविध प्रजातिहरुलाई हार्वेष्ट गरेर, औद्योगिकीकरण गराएर फरेष्ट वेष्ट इन्डष्ट्रिजहरुमा लगाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । ३० देखि ४० लाख सम्म मानिसहरुलाई रोजगारीमा लगाउन सकिन्छ वनजन्य उद्योगबाट अप्रत्यक्ष धेरै फाइदा हुन्छ । वनजन्य स्रोतहरु प्रयोगमा नअाँउदा सरकारको नीतिले पनि बाहिरबाट आउने काठजन्य चीजहरुलाई रोक्न नसक्दा हाम्रा वनका स्रोतहरु जङगलमा नै कुहिएर वनमै खेर गई राखेका छन् । केही डढ्न पुगेका छन् । त्यसलाई नीतिगत सुधार गरेर हाम्रै देशको काठलाई आधुनिक तरिकाले वनजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्ने, जडिबुटीजन्य वस्तुहरुको उद्योगहरु स्थापना गर्ने युवाहरुलाई यही रोजगारीमा लगाउने जुन रियुजिनेवल हो । झिकेर कहिल्यै सकिदैंन ।

बरु बढी चै वनमा सुकेर वसेका काठ दाउराका कारण आगलागी हुने गरेको छ । यस्ता अवस्थाहरुलाई परिवर्तन गरेर व्यवहारिक रुपमा वनलाई सदुपयोग गर्न सक्यौं भने देशलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ ।

यता राज्यले युवाहरुलाई रोजगारीको लागि पूर्णत सहित जवरजस्त विदेश जानबाट रोकेर न्यूनतम् जीवन यापन गर्नसक्ने व्याक्तिगत रुपमा धनी हुने आकांक्षा त्यागेर विदेश जान अनुमती नै नदिने र देशको संरक्षण उन्नति गर्न तैले गर्नुपर्छ भनेर लगाउनुपर्छ । १०० रोपनी जग्गा हुने मानिसहरु आज विदेश गइरहेका छन् । जङ्गल हुर्केको छ । खेतवारीहरु बाझो छन् । उनीहरुलाई जवरजस्त विदेश जान नपाउने नीति बनाई सरकारले कुन क्षेत्रबाट हुन्छ अनुदान दिएर मितव्ययिता अपनाई यहाँका स्रोतहरुलाई वस्तुमा उत्पादन गरेर बेच्न सक्नुपर्छ । यसरी रोजगार सिर्जना गर्नेतिर लाग्यौ भने व्यापक रोजगारीको सम्भावना छ । समृद्धि पनि सम्भव छ । यस्तो हुँदा वन जङगलमा आगलागी हुने रुखहरु डढ्ने सम्भावना पनि हुँदैन । राज्यले अलि केन्द्रमा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

तपाई युवाहरुलाई रोगगार दिन सकिन्छ भन्नुहुन्छ । तर तराइमा कतिपय ठाउँमा जङगल फडानी गरेर तीनबाली हुने ठाउँमा बसेका किसाहरुलाई २० बर्ष पछाडी वातावरण जोगाउने नाममा जनताबाट जमिन खोसेर बिरुवा रोपिएका छन् । तपाईको भनाईमा र सरकारको नीतिमा तारतम्यता नमिलेको त होइन ?

कुरा यस्तो छ । हाम्रो वन व्यवस्थापन प्रणाली जनतामा आधारित नै हो । सामुदायिक वेसमा सामुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन यसको बिकल्प छैन । जनतालाई नै त्यसको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा रहेको वन जङगलहरुलाई स्थानीयहरुको समूह वनाई त्यसलाई वनको रुपमा नै प्रयोग गरेर नियम र विधि बनाई काठ काट्न सक्छन् । कुनै अधिकारबाट रोकतोक छैन । चाहे त्यो सामुदायिक वनको रुपमा विकास गरेर हुन्छ कि चाहे त्यो निजीकरण वनको रुपमा विकास गरेर हुन्छ कि अथवा राष्ट्रिय वनबाट पनि राज्यको एउटा संगठन बनाएर गाउँपालिका छ । नगरपालिका छ । प्रदेश सरकार छ । केन्द्रीय सरकार छ । सबै क्षेत्रबाट सम्भाव्यता जति वन रिर्सोसेजहरु छ । त्यसको व्यवस्थापनको लागि तल्लो तहबाट भएका रिर्साेसेजहरुलाई कार्ययोजना बनाएर हार्वेष्ट गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयवृद्धि गर्ने जीवन यापन सुधार गर्न सक्ने काम गराउन सकिन्छ ।

व्यक्तिगत आफुखुशी गरेर संस्थागत नभईकन त सिस्टमेटिक डेभलपमेन्ट पनि हुँदैन । केही त्यस्ता आफुखुशी गर्ने क्रममा वनले दुःख दियो भन्ने होलान् । तर संस्थागत रुपमा वनले समुदायमा आधारित नीति अन्तर्गत समुदायलाई हित गर्ने काम र्गछ ।

मैले जोड्न खोेजेको यहाँ हो तराईमा केही बर्ष अगाडि सुकुम्बासी भूमीहिनहरुले वर्षाै लगाएर वन फाडेर खेती शुरु गरे जहाँ वार्षिक तीन बाली खाद्यन्न उत्पादन हुन्थ्यो । त्यो पछि सरकारले पुनः रुख रोपेर जङगल बनायो । त्यही विषयलाई लिएर जनताहरुले जहाँ तीन बाली उत्पादन हुन्छ त्यहा रुख रोपेर जङगल बनाउछ । जहा अन्न त्यति फल्दैन त्यहाँ चै खेती गर भन्छ भनेर भन्छ भन्छन् । यस्ता विषयमा देशभरिका डिएफओहरुको संयुक्त वैठकमा तपाईहरुले विषय उठाउनुहुन्न ?

त्यसमा हामीले हेर्ने भनेको वन विभाग अन्तर्गत जति पनि दर्ता नभएका जमिनहरु छन् । ती जमिनहरु परिभाषाले वन भन्छ । सरकारले विभिन्न समयमा २०३३/३४ सालसम्म जतिपनि नापी भए संघ, संस्था व्यक्तिको नाममा ती व्यक्तिका गुठीका जग्गा भए । त्यही नापी हुने क्रममा रहेका छुटेका यो पनि पाइन्छ भनेर बढी ओगटेका त्यो काम सकेपछि पनि पाइन्छ भन्ने आशाले विभिन्न राजनीतिक आड भरोसामा कतिपय ठाउमा खेतीपनि गरिरहेको अवस्था छ । त्यसलाई मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतको त्यो जग्गा हुन्छ । त्यो पुर्जा नभएको हकमा वन कायम गर्नुपर्ने र कुनै व्यक्तिले वन फडानी गरेर जग्गा प्रयोग गरेको रहेछ भने वनकै क्षेत्रमा कायम गर्ने नीति कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारमा त्यही हुन्छ । प्रदेश अन्तर्गतबाट खटिएका डिभिजन डिएफओहरुको काम पनि वन अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा, वस्ती हटाई वन विस्तार गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरु हुन्छन् । केही वर्ष अगाडि रौतहट जिल्लामा २२ विगाहा जग्गा दर्ता नै भएको पनि वनले बदर गरायो त्यहाँको विनोद सिहं डिएफओ साप राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुभयो । केही फरक मानिसहरुले पनि समुदायमाथि फाइदा उठाइराखेका हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा दर्ता नभएका लामो समयदेखि स्थानीय वातावरण कुनै कारणले बसिराखेका हुन्छन् । त्यस्ता ठाउँमा सकारको कार्यन्वयन नीति अन्र्तगतकै गर्न भनिएको हुदा त्यहा खेती गरिएको देखिएको हुन्छ । हाम्रो परिभाषा र दायित्व चै सरकारको नीति र निर्देशनमा त्यस्ता सरकारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई हटाएको भन्ने हुन्छ । दुवैतिरको कुरा ठिक लाग्न सक्छ ।
हामीले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा त्यस्ता घटना हुन्छन् । त्यसकारण हामी डिएफओ भईसकेपछि त्यस्ता घटनाको बचाउ गर्नैपर्ने हुन्छ ।

यतिवेला तपाई रामेछापको डिएफओ हुनुहुन्छ ठोसे फलाम खानीको वारेमा इतिहास पढ्नु भएको होला । त्यहाको खानी अहिले बन्द छ । त्यहाका स्थानीय वासिन्दाका अनुसार २०३१ सालमा नापी आयो नापी आएपछि त्यो फलाम खानी क्षेत्र वनको नाममा गयो । त्यसपछि फलाम खानी बन्द भयो । तपाईलाई कतिको जानकारी छ ?

नेपालको पहिलो फलाम खानी कहाँ हो भनेर लोक सेवामा सोधिने र सामान्यज्ञान लगायतमा ठोसे फलामा खानी पहिलो भनिएको छ । त्यहाबाट फलाम निकालेर बनेका पुलहरु आजपनि खोलाको माथिबाट लठ्ठाहरु झुण्डिराखेको भेटिएको छ । म पनि त्यो ठाउँमा पुगेको छु । त्यो समयमा देशभित्रकै स्रोतहरु परिचालन गर्ने सोचहरुबाट त्यतिवेला काम गरिएको देखिन्छ । पछि शासन व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गए । वन सरक्षण गर्ने कुराहरु हुँदै गए । राज्यको नजरमा सायद त्यो त्यहाँ यातायात सवै कुरा पु¥याएर मास स्केलमा नयाँ टेक्नोलोजी लगाएर उत्पादन गर्नुभन्दा अन्यन्त्रबाट ल्याउदा इकोनोमिक बचत भएको जस्तो मानेको हो । यस्तो क्षेत्रलाई राज्यले नै गनुपर्ने किन भएन भन्दाखेरी हाम्रो एउटै चासो हो । केन्द्र सरकारले नै केन्द्रमा राखेर फलाम खानी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले परिभाषाले वन क्षेत्र परेपनि राज्यले चायो भने त्यो क्षेत्रलाई वनबाट छुट्याएर औद्योगिकरणमा लानसक्छ पहिला राज्यको नीतिमा आउनु प¥यो ।

झण्डै ३ दशक वन क्षेत्रमा काम गर्नुभएको अनुभव छ । त्यो अनुभव आउँदो पुस्ताले सम्झी राख्थ्यो होला भनेर परिकल्पना गर्नुभएको छ ?

अत्यन्तै सारमा भित्री अन्तर आत्माकै मन छुने विषय उठान गर्नुभयो । मानव जीवन र वन वातावरण भन्ने कुरा एक आपासमा अन्तर सम्बन्ध राख्छन् । त्यसमा पनि सृष्टिको उत्कृष्ट प्राणी मानिस भएको हुँदा पूर्ण प्रयोग, व्यवस्थापन गर्ने हामी र हाम्रै हातमा हो । त्यसमा पनि हामी फरेष्टली प्रोफेशनल आईसकेपछि यसको क्षेत्रगत हिसावले पनि हामीमा रहन्छ । गर्व पनि लाग्छ । यतिधेरै रिर्सोसेज हामीले वनाई सक्यौं ।

हरियो वन नेपालको धन स्कुलमा, क्याम्पसमा पढ्यौ भाग्यले यहि क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यौं । गाउँ ठाउँमा पढेपनि रेन्जर भएर पहिलो पोष्टिङ दार्चुलामा पुग्दा दुःख पनि लागेको थियो । दार्चुला बिकट जिल्ला बिकट जिल्लाको पनि बिकटमा पुग्नुपर्ने रेन्जर भएर जंगल भनेको सजिला ठाउँ मानिसले प्रयोग गरेर छोडेको ठाउँ भिरालो अफ्ठ्यारोमा जङगल हुने त्यस जङगलको नाम कैचुला पाहाड भन्थे त्यतिवेला कमर्श वा अन्य विषय पढेको भए कमसेकम सदरमुकाममा त बसेर काम गर्न पाइन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । त्यस माथि पनि गाउँमा दुःखी, गरिव, अशिक्षित, पीडित जसको जंगलमा बाध्यताले जानुपर्ने हुन्थ्यो उनीहरुलाई सम्झाएर बुझाएर वन सरक्षण गर्दै काम गर्नुपथ्र्याे । ती अशिक्षित गरिवहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर वन वातावरण संरक्षण गर्न सफल भूमिका निर्वाह गरेको थिय । तिनै अनुभवहरु अहिलेका नयाँ पुस्तालाई दिन पाउँदा निक्कै खुशी लाग्ने गर्दछ ।

राज्यले युवाहरुलाई यही नीति बनाएर वन्यजन्तु फार्मिङ, जडिबुटीजन्य उद्योग, ठूलो स्केलमा काठ उद्योग, आर्गानिक फार्मिङ गर्ने, हिमाली ब्राण्ड बनाएर भारत र चीनलाई सप्लाई गर्न सकिन्छ । यो गर्न सकिन्छ भन्ने आधार कोरोनाको काल २०७६/७८ मा मानिसहरु शहरबाट भागेर गाउँ गए गाउँका घरबारीहरु सफा भएका थिए । शहरमा मानिस हेर्दा सुकिला र सुखी भएको जस्तो देखिन्छ । तर खुशी छैनन् । हाम्रै जङगलमा जडिबुटीसँग, वन्यजन्तुसँग खेलेर धनी हुन सक्छौ । वन पैदावारबाट पराना काठ निकालेर नयाँ रोप्न सक्छौ । हामी कामको लागि खाडी पनि जानुपर्दैन ।

वन्यजन्तु उत्पादन र पर्यटन काठ उत्पादन यति गरे पुग्छ । जमिन कसैलाइ कमी छैन । भन्ने एउटा भाषा छ । जमिन छैन । अर्को १०० रोपनी जमिन भएको मानिसले कृषि गर्दैन । हामीसँग जमिन कम छ त ? पुर्जा मात्र जमिन भन्ने हो भने छैन । तर काम गर्छु पसिना बगाउँछु र केही विविधिकरण गर्छुृ कृषि गछु, वन हुर्काउँछु । वन्यजन्तु पाल्छु भन्नेलाई सम्भावना नै सम्भावना छ । हाम्रा युवाहरुलाई हामीले सम्झाउन सकेनौ या युवाहरु बढी महत्वकाँक्षी भए कि राज्यले शिक्षा प्रणाली सुधार्न सकेन । यस्ता नीतिहरुलाई हेरेर विदेशमा जानबाट युवाहरुलाई रोक्ने, गएकालाई समेत फर्काउने र कहाँबाट शुरु गर्ने भनेर योजना बनाई काम शुरु गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतहरु कहिल्यै सकिदैनन् । प्राकृतिक घरहरु बनाउदा जैविकतालाई पनि टेवा पु¥याउछ । रुख नकाटौं वातावरण जोगाऔं भन्ने विज्ञापन आउँछ । त्यो वातावरणमैत्री विज्ञापन होइन । जति पनि हामीले काठ प्रयोग गरेर घर बनाउँछौ । जति वन संरक्षण गरेर धेरै काठ उत्पादन गर्छाै त्यतिवेला चै जलवायु परिवर्तन जैविक सन्तुलनमा रहन्छ ।

सिमेन्टबाट, रडबाट घर बन्छ अनि रुख बच्छ भनेर वातावरण जोगिदैन । काठको कार्वन घरमा प्रयोग हुँदा मात्र जैविक संरक्षण हुन्छ । जस्तै रुख बढीरहेको हुन्छ । काठ उत्पादन भइराखेको हुन्छ । काठको सुरक्षित प्रयोग भई घरमा कार्वन अवतरण हुन्छ । यिनै मेरा अनुभवहरु हून् ।

लोपोन्मुख प्रजातीहरुको बारेमा वनले कस्तो कार्यक्रम बनाई राखेको छ ?

सरकारले वन्यजन्तु तथा संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि २०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ भनेर जारी गरेको छ । त्यो ऐनले जम्माजम्मी २६ वटा त्यसमा ९ वटा चरा, ३ वटा घर्सने जनावरहरुलाई संरक्षित रुपमा सरक्षण गरेको छ । ती मध्य हामीकाहा बढी बहुमूल्य र चोरी सिकारी हुने नेपाली भाषामा हाभ्रे भन्छौ (रेड पाण्डा) र सालक विश्वकै चोरी सिकारीको चपेटामा परेको जनावार भनेर मानिन्छ । यो सालक हाम्रो क्षेत्रमा धेरै पाएका छौं  र सवै गाउँपालिकामा पाइन्छ भन्ने छ । त्यसका आवासहरु पनि भेटिएका छन् । गएको साल पनि पकरवास क्षेत्रमा जीवितै एउटा समातेर वनमा छोडेको अवस्था छ । त्यसैको संरक्षणको लागि पनि हामीले बागमती प्रदेशको कार्यक्रम अन्तर्गत १३ वटै जिल्लामा सालक वासस्थान संरक्षण जनचेतनासँग सम्बन्धित जनताको बढी चाप देखिने ठाउँमा पार्क बनाउने नीति अनुसार मन्थलीको चिसापानीमा सालक पार्क स्थापना गरेका छौं।

गोकुलगंगाको माथिल्लो भेगमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रपर्छ तल्लो भेग ठोसे आसपास हामीले हेर्ने क्षेत्र छ । त्यहा (रेडपाण्डा) हाब्रे पाइन्छ । अत्यन्तै लजालु स्वभावको हुन्छ । त्यो पनि सालक पनि त्यस्तै नै हो । अझ सालक दयालु स्वाभावको हुन्छ । लगायतका हिम चितुवा गौरी शंकर क्षेत्र त्यहाको ल्याण्डस्केप प्राकृतिक कण्डिशनमा छ । त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि यी पुर्खाका नासोहरुलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । लगायत पर्या पर्यटनको लागी यी अमूल्य निधी हुन् । यसरी डिभिजन वन कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा आएको हेर्ने गर्छ ।

अन्तमा भन्न छुटेका बिषयहरु राखिदिनुस् न ?

मैले वन क्षेत्रमा काम गरेको विज्ञताको हिसावले सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु विभिन्न समाज रुपान्तरणको लागी राजनीतिक पार्टी विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने, “नेपालको भविष्य वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन यहाँ भएका वन जङगल, जडिबुटी यहाँका हिमालबाट निस्केका जल सम्पदाहरुको सदुपयोग त्यसबाट पर्यटनको विकास, संस्कृति प्रबद्र्धनबाट यहाँको रोजगारीको विकास सम्भव छ ।”

युवाहरुलाई विदेश जानुपर्ने अवस्था छैन । अधिकांश मानिसलाई छैन । रहर र महत्वकांक्षा बढेको छ । त्यो छोडेर समग्र रुपान्तरणमा लागेर इतिहास बोकेका राजनीतिक सिद्धान्त, विचार बोकेर राजनीतिमा लागेकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट म म भनेर लाग्नुपर्छ । नेपालको हकमा हामीले धेरै वन क्षेत्र संरक्षण गरेका छौं चाहिनेभन्दा बढी त्यहाभित्र धेरै चीजहरु खेर गइरहेकाछन् । यद्यपि वन विभाग र वन क्षेत्रसँग ठोकिन आउँछ यस्ता विषयलाई सरल, सहजसँग अपनाएर हामीसँग भएका स्थानीयस्तरमा सदुपयोग गरेर यहाँका युवाहरुलाई परिचालन गर्न सक्ने सीप सिकाएर सक्षम बनाइदियो भने विदेशमा गएर अर्कालाई फाईदा दिएर अर्काको काम गरेर श्रमिकको ज्याला लिएर कमाएर आउँछु भनेर गर्व गर्न छोड्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अर्को जिल्ला अनुसारको वातावरणबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा तीन बालीसम्म खेती गर्न सकिन्छ । माथिल्लो भागमा माटो अनुसार रुखहरु खेतीको रुपमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ । यस्ता काम गराउनलाई राजनीतिक पार्टीहरुले आ–आफ्ना मातहतमा रहेकाहरुलाई विदेश नजान र यही सम्भावना भएका क्षेत्रमा काम गर्न प्रशिक्षण गराउनुपर्छ । हिजो राज्य परिवर्तनको लागि जुन तरिका थियो । आज देश बनाउने, तिमीहरु, हामीहरु हाम्रो अन्तर्गतको युवा विदेश जान्नन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न जरुरी छ ।

यहाँ रामेछापका सेवाग्राहीको हकमा के भन्न चाहन्छु भने रामेछापमा चार तहको भूगोल छ । गर्मीदेखि हिमाली क्षेत्रको हावापानी छ । तल्लो क्षेत्रमा सुनकोशी, तामाकोशी अलि माथी लिखु, खिम्ती खोलाहरु छन् । स–साना अन्य खोलाहरु पनि छन् । रामेछापका कतिपय ठाउँहरु यस्ता छन् । सुख्खा छन् सुख्खा क्षेत्रमा हुर्कने रुख पाइन्छ । त्यस माटोलाई चिन्नुपर्छ । जहाँ खयर, रक्तचन्दन, श्रीखण्डको व्यापक खेती गरीयो भने करोडौ आम्दानी गर्न सकिन्छ । यहाँ कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने कुरा हो । हामी पानी परेन भन्छौ पानी नपर्ने ठाउँहरुमा पनि हामीले बहुमूल्य रुख उत्पादन गर्न सक्छौ भनेर जान्नुपर्छ ।

माथिल्लो भेगमा व्यापक जडिबुटी छ । कुटकी छ । यार्सा गुम्बा छ । अग्रेलीहरु छन् । नेपाली कागज बनाउने लोगती छ । दोरम्बा, गोकुलगंगा, उमाकुण्डतिर त्यो राम्रोसँग उपयोग भएको छैन । ती स्रोतहरुलाई उपयोग गर्न नयाँ तरिकाले उद्योग खोलेर ठूलो स्केलमा उत्पादन गरेर देश–विदेशमा समेत निर्यात गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा बेल छ वेलको औषधी बनाउन प्रयोगमा आउँदो रहेछ । त्यो किसानको वारीका पनि त्यतिकै छ । सामुदायिक वनमा पनि त्यतिकै छ । त्यसको बारेमा सचेत गराएर त्यससँग सम्बन्धित वनहरु हुर्काइयो भने तल्लो भागमा पनि वनबाट समृद्धि देखिएको छ ।

यहाँका स्थानीयहरुलाई मैले भन्ने गरेको छु । खयर र रक्तचन्दनमा लाग्नुस भनेर खाडादेवी २ मा एकजना प्रधानले श्रीखण्ड २० रोपनी जतिमा लगाउनु भएको छ । एकदमै सफल छ । यसरी काम गर्दा भोलिका दिनमा मलाई यो रुख देउन भनेर ग्राहक आँफै आउँछन् ।

यहाँ सुख्खा छ भनेर बस्ने होइन । प्रकृतिले सुख्खा दियो त्यो सुख्खामा जे फल्छ त्यो लगाउने हो । खयर, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड फल्दो रहेछ त्यही लगाउने हो भन्न चाहन्छु ।

अन्तिममा तामाकोशी, सुनकोशी नजिकै छ । लिफ्टिङ गरेर सिंचाई पनि गर्न सकिन्छ । आकाशबाट नपरेको मात्रै हो । जलस्रोतको अथाह भण्डार छ । त्यसको व्यवस्थापन गरेर सदुपयोग गर्न सकिन्छ । हामीसँग बिजुली छ भने पानी ल्याउन सकिन्छ । रामेछापका वन क्षेत्रबाट विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।