नेपालको राजनीतिमा के हुदैन !

त्यो समय देखि यो समय सम्म अर्थात प्रजा परिषदको स्थापना भए देखि विकसित भएका पार्टीहरु र हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने अवस्थासम्म आईपुग्दा कुनै पनि सरकारले इस्थाइत्व हुने गरी सरकार चलाउन सकेका छैनन् । त्यही अस्थिर राजनीतिले देशको विकास हुन सकेन भनेर २०७२ साल असोज ३ गते स्थापना भएको संविधानले निर्वाचित भएर सदनवाट कार्यकारी प्रमुख भईसकेपछि २ बर्षसम्म सरकारमा अविश्वासको मत राख्न नपाईने व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।

तर २०७९ सालको निर्वाचनवाट प्राप्त जनादेशलाई आधार मान्ने हो भने सवैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस, दोस्रो ठुलो पार्टी नेकपा (एमाले) त्यस पछि नेकपा माओवादी केन्द्र क्रमश जनताको मत आएको थियो । जसमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचनको वेला गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका थिए । नेपाली काँग्रेसले ८९, नेकपा एमालेले ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रले ३२, रास्वपाले २०, राप्रपाले १४,जसपाले १२, (नेकपा) एकीकृत समाजवादी पार्टीले १० ,जनमत पार्टी ६, स्वतन्त्रवाट ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी ४, नागरिक उन्मुक्ति ३,नेपाल मजदुर किशान पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ यसरी जनताले मत दिएका थिए ।

नेपाली काँगे्रस र माओवादी गठबन्धन गर्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रले गर्ने र त्यसको २ बर्षपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति अनुसार नै २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गठबन्धनलाई भोट मिलाएर जनतासँग मागेका थिए ।

त्यो सहमतिमा शंका, धोका, जोड घटाउ जस्ता विषयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सकिए लगतै शुरु भएको यियो । जसमा एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, उन्मुक्ति पार्टी सहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड २०७९ पुष १० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । जतिवेला नेपाली काँग्रेसले एमाओवादीका अध्यक्षलाई धोकेवाजको संज्ञा दिएका थिए ।

त्यसको ३ महिना नपुग्दै प्रचण्डलाई नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा सहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिईराखेका थिए । त्यतिवेला सरकार बनाउन समर्थन दिएको रास्वपा पार्टीकै सभापति नागरिता काण्डमा विवादित भएपछि ,सरकारवाट बाहिरिएका थिए त्यसको लगतै राप्रपा, एमाले पनि सरकार छोडेर बाहिरिएका थिए ।

त्यतिवेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत्र ६ गते पुनः नेपाली काँग्रेस लगायतको विश्वासको मत लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।
क्रमश यसरी नै सरकारको जोड घटाउमा लागेका राजनीतिक पार्टीहरुको संख्या पु¥याएर सरकारमा जाने मन्त्री बन्ने बनाउने खेल निरन्तर रुपमा चलिरहेको थियो । पुनः नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई चकित पार्दै एमाले, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनमा प्रचण्डकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने गरी अर्को पटक सरकारवाट बाहिरिहनेमा नेपाली काँग्रेस भएका थियो ।

२०८० फागुन ३० गते तेस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, नेकपा एमाले सरकारमा सहभागी भई मन्त्रालय समेत वाडफाड गरेर सरकार गठन भएको थियो ।

हेर्नुस मन्त्रीहरुको नामवली
प्रधानमन्त्रीः पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)
उपप्रधानमन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीः नारायणकाजी श्रेष्ठः
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीः रवि लामिछाने
बर्षमान पुनः अर्थ, शक्ति बहादुर बस्नेत उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई, भानुभक्त जोशी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, हित बहादुर तामाङ सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, पदम गिरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला,ज्वाला कुमारी शाह कृषि तथा पसुपंछी विकास, बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, दामोदर भण्डारी उद्योग, बणिज्य तथा आपुर्ति, भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, राजेन्द्र कुमार राई खानेपानी, हरि प्रसाद उप्रेती रक्षा, धन बहादुर बुढा शहरी विकास, डोल प्रसाद अ¥याल रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, विराजभक्त श्रेष्ठ युवा तथा खेलकुद, उपेन्द्र यादव स्वस्थ्य मन्त्री रहेका छन् ।

अहिले पछिल्लो समय राष्ट्रिय ठुला दल नेपाली काँग्रेसका सभापति, नेकपा एमालेका अध्यक्ष बीचको भेटवार्ता पछि देशको राजनीतिमा तरङ छाएको छ । सरकार आज होकी भोली हो ठेगान छैन । चिया चौतारा देखि किशानका आली र वारीहरुमा नेपालको राजनीतिक चर्चा निक्कै सुनिन थालेको छ ।

त्यसकारण राजनीतिमा स्थाई शत्रु मित्र कोही हुदैन भन्ने चरित्रार्थ यिनै घटनाहरुले पुष्टि गर्छन । नेपालको सन्दर्भमा विकसीत राष्ट्रहरुको उनिहरुको तरिका फरक होला । नेपाल जस्ता राष्ट्रलाई आफ्नो योजनामा कसरी हिडाउने भन्ने त्यस्तै अनुरुपको सरकार ढाल्ने बनाउने चलिराखेको जस्तो प्रष्ट देखिन्छ ।

यस्तो किन हुन्छ त नेपालमा ?
संसारमा मानव अधिकारका कुरा गर्ने ठुलाठुला राष्ट्रहरु आफ्नो देशलाई धनि बनाउन कुन देशलाई द्धान्द्धमा फसाउन सकिन्छ भनेर रातभरी चेस खेलेर योजना बनाउने गर्छन । त्यसमा हाम्रो नेपाल जस्ता आधा ज्ञान भएका ठुटे राजनीतिक पार्टीका नेताहरु प्रयोग हुने गरेका उदारण विगतका घटनाहरुले पुष्टि गर्दै आईरहेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउन भनेर देश भित्र दाजुभाई लडिरहदा नेपालका उद्योग, कल कारखाना, व्यापार सवै सक्काय । कोहि नीतिगत निर्णण गरेर सकाए । कुनै द्धान्द्धको असरले स्वघोषित रुपमा सक्किय ।

त्यसको असर विस्तारै आज नेपालका युवाहरु देशमा बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाछन् । त्यस्तै योजनालाई मलजल गर्न सरकारमा आलोपालो कहिले कुन पार्टी कुनै तिकडम गरेर पुग्छ । कहिले कुन पार्टी अर्को नयाँ आइडिया लगाएर पुग्छ । सरकारमा पुगेर उसले मात्र राणाकालीन र महेन्द्रकालीन साशन व्यवस्थामा खोलिएका उद्योग हाल बन्दछन् ।

तिनलाई मात्र पुनः सुचारु गर्न सके पनि धेरै राहात हुने थियो । त्यस्तो कुनै पनि सरकारले गरेका छैनन् । नेपालमा त्यो सकियनछ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो कृषि प्रधान देशमा एउटा मल कारखाना मात्र खोलेर नेपाली किशानलाई समयमा सुलभ मूल्यमा मल उपलब्ध गराउन सकेका हुन्थे भने एउटा परिवर्तन मान्न सकिन्थ्यो । गर्न सकिने यस्ता समान्य काम कसैले गरेका छैनन् । त्यो भन्दा ठुला ठुला काम गर्छन भनेर पत्याउने आधार छैन । तर पनि नेपाली जनता यिनै झुटको खेती गर्ने पार्टीहरुलाई समर्थन गर्न छोडेका छैनन् । त्यसकारण राजनीति नेपालको खै के खै के भने जस्तो हुने गरको छ ।

तर त्यहि राजनीतिमा आएका परिवर्तनले दक्षिण कोरिया, मलेसिया, हङकङ, चीन, भारत, सिंगापुर विकास भएका छन् । नेपाल चै विकास गर्न सकिदैन र ! आजको अहम प्रश्न नेपाली जनतामा उठेको छ । राजनीतिक पार्टीमा जनताको उत्तर खोज्ने प्र¥यास होस् ।

अव पनि सुधिदैनन् भने नेपाली जनताले राजनीतिक दललाई बहिष्कार गरेर स्वतन्त्र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजका विषय विज्ञहरुले विगतमा पु¥याएको योगदानको आधारमा छनौट गरी राष्ट्रको नेतृत्व गर्नको लागि आवहन गर्ने छन् ।