देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोजेको छ

कतिसम्म भने देशको तेस्रो भएको पार्टीको नेतृत्वमा समेत सरकार बनेको देख्न पाइएको थियो कहिले कुन पार्टीले समर्थन दिने कहिले कुन पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने जस्ता मजाक लाग्ने गरी गरेको व्यवहार मज्जाले हेर्न पाएकै छ । यस्तै बहुमत र अल्मतको सरकार भनेर इतिहासमा लेखि सकेकै हुन् ।

अहिले बनेको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधान संशोधनको एजेण्डा ७ शुत्रिय सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यदि साच्चै देशको परिवर्तन चाहने हो । स्थायी सरकार चाहने हो देशको दिगो विकासको लागि आट गर्ने नै हो भने प्रत्यक्ष जनतावाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवास्था संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिले सरकारमा रहेका पार्टीहरुको १८८ सांसद छन् । यो भनेको दुईतिहाई बहुमत हो । यो संख्याको सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने देशको पक्षमा हुने निर्वाचन प्रणाली महगो हुदा असल, सक्षम, अनुभवी व्यात्तित्वहरुले निर्वाचणमा पराजय भोग्दै आएका छन् । निर्वाचन खर्चालु गरेर जित्ने र सांसद बनेर सदनमा पुगेपछि सरकार बनाउन र ढाल्न तिनै सांसदको संख्या चाहिने हुदा बेला बेलामा पार्टी फुट्ने मन्त्री खानको लागि देशको लागि गर्न नहुने कामहरु समेत गरेर बदनामित हुने र प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पु¥याउन प्रधानमन्त्री बन्ने सांसदले पनि नजाय काम गर्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले प्रधानमन्त्री देखि लियर मन्त्रीहरुले चाहे जसरी पारदर्शी ढंगवाट काम गर्न सकेनन् । उल्टै विपरित काम गर्दा विगतमा मन्त्री भईसकेका पूर्व मन्त्रीहरु कति त जेलमा छन् ।

यि यस्ता घटनाहरु हेर्दा नेपालमा सांसदीय व्यवस्था भित्रको निर्वाचन प्रणाली सवल देखिदैन । त्यसैले आउदा दिनमा नेपाली काँग्रेस र एमाले सहित सम्मिलित पार्टीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार तथा संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष जनतावाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न मस्यौदा तयार गरुण र पास गरुण यस्तो व्यवस्थामा स्थायी सरकार हुन्छ । स्थाई सरकार भएपछि त्यो स्थायी सरकारले ढुक्कले ५ बर्ष सरकार चलाउदा संवैधानिक निकायहरु सवै आफ्नै मातहतमा योग्य, दक्ष, सक्षम अनुभवले खारिएका व्यात्तित्वहरु नियुक्त गर्न सकिन्छ । स्थायी सरकार भएपछि जवाफदेही हुनुपर्छ भनेपछि सवैलाई नैतिकताको प्रश्न आउछ । परिणाम देखाउनै पर्ने भन्ने हुन्छ । अठोटका साथ लागेपछि परिणाम आएरै छाड्छ । यसरी आफैले बनाएका पञ्च बर्षे योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् र देशको विकास हुन समय लाग्दैन । देश विकास हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको छ । त्यसमा देशको हितमा हुने प्रावधानहरुमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले पनि समर्थन गर्ने र देशको हितमा नहुने व्यवस्था संविधानमा राख्न खोजेमा संख्याले थोरै भएपनि संदनमा खवदारी गर्ने र जनतालाई आवहन गर्ने गरी देशको पक्षमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आजको आवश्यकता भनेको जनतावाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री देशको पक्षमा र जनताको हितमा हुनुपर्ने देश र जनतामा दुरगामी असर पर्ने व्यवस्था अडकाउने, अल्झाउने तरिकाहरु फालेर छिटो छरितो पारदर्शी शुसासन युक्त समाजको परिकल्पना गर्नु हो । तर संविधान संशोधनमा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेर ७ बुदे साझा पत्रमा उल्लेख गरिएको देखिएको छैन । उल्लेख नगरिएको भएपनि संविधान संशोधन गर्दा पहिलो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवास्था संविधानमा हुनुपर्छ ।