मदेशी नारी

महिला सशक्तीकरणको नारा धेरै सुनिन्छन् तर के हामी महिला सशक्तीकरणको दिशामा साँच्चै नै अगाडि बढ्न सकिरहेका छौ त ? वा हामी जहाँ को त्यही छौ ? सायद जहाँको त्यही पक्कै पनि छैनौ । थोरै भएपनी परिवर्तन त भएकै छ। तर परिवर्तन त सृष्टि, सन्सार र समयको नियम नै हो।

क्रमिक विकासको सिद्धान्तलाई सही मान्ने हो भने, अर्थात् क्रमिक विकासको सिद्धान्तलाई हाम्रो देशको सन्दर्भमा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा देखिएका सुधारहरू सङ दाँज्ने हो भने यी सुधारहरू त समयसँगै त्यसै पनि हुने नै थिए। यस अर्थमा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा हामी जहाँको त्यही छौ भन्दा त्यति धेरै फरक पर्ने देखिँदैन।

तर हामीले प्रयास भने नगरेका होइनौ हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक र पुरुषवाद सोच हामी रहेको देशको राष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च र गरिमामय पदमा एउटि महिला विराजमान हुन पुगिन। देशको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पनि एउटा महिलाले सम्हालिन त्यो बाहेक, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीदेखि मन्त्रालयहरूका सचिव सम्म र संवैधानिक आयोगहरूका प्रमुखदेखि महामहिम राजदूत सम्मका उच्च पदस्त पदहरूमा विभिन्न समय र कालखण्डहरूमा महिलाहरूले नेतृत्व गर्न पुगेका छन्।

त्यसैले सायद इनै तथ्यांकहरुलाई मोटामोटी रूपमा हेरेर हामीले देशमा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा केही सुधारहरू भएको महसुस गरिरहेका पो हौ कि? जे होस नेपाल जस्तो देशमा महिलाहरू राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश ,उपप्रधानमन्त्री ,मन्त्री,आयुक्त , सचिव ,राजदूत र सांसद जस्ता महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पुग्न सक्नु भनेको चानचुने कुरा चाहिँ पक्कै होइन। तर ई तथ्यांकहरुलाई अलग्गै राखेर समग्र वा आम नेपाली महिलाहरूको स्थितिलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने तस्बिर अलि बाङो देखिन्छ ।

केही सीमित महिलाहरूलाई चुज एन्ड पिक गरेर उच्च पदहरूमा बसाली दिने र त्यसैका आधारमा महिला सशक्तीकरण र सहभागिताको झ्याली पिट्ने बाहेक अरू काम भएको जस्तो देखिदैन्। त्यस्तो प्रयास महिला भोटबैकको राजनीतिका लागि गरिएको एउटा ढकोसला मात्र हो भन्दा पनि फरक पर्दैन।

वास्तवमा यो महिला सशक्तीकरण भनेको हो चैँ के?
बाउ प्रधानमन्त्री हुन् र छोरीलाई महानगरको मेयर बनाउनु हो कि? बाउ बाजेका पाला देखिनै राजनीतिमा सक्रिय राजनीतिक घरानाहरूका छोरी, बुहारी र श्रीमतीहरूलाई टिकट दिएर निर्वाचन लडाउनु, सांसद वा मन्त्री बनाउनु हो कि? नेताहरूका श्रीमती,छोरी,बुहारी,फुपू,भान्जी,साली,भाउजू,बहिनी आदि इत्यादि नाता पर्ने महिलाहरूलाई राजदूत बनाएर पठाइ दिनु वा कुनै न कुनै आयोगको आयुक्त पदमा चिप्काइ दिनु नै महिला सशक्तीकरण हो कि? यति मात्र होइन, स्थानीय निकाय वा सरकारहरूमा समेत जहाँ जहाँ महिलाहरू,नेतृत्व दाइ भूमिकाहरूमा छन् ।

ती मध्ये अधिकांश महिलाहरूको सम्बन्ध र नाता बाउ बाजेकै पाला देखि राजनीति गर्दै आएका कुलीन राजनीतिक घरानाहरूसँग छ। आम नेपाली महिलाहरूको उपस्थिति कहीँ कतै छैन। अझै त्यसैमा सबैभन्दा ठुलो विडम्बना त के छ भने त्यसरी पदमा पुगेका महिलाहरूले गर्ने हरेक नीतिगत निर्णयहरूको पछाडि पुरुषहरूकै कलम , कागज, मसी र नीति रहन्छ र खाली हस्ताक्षर मात्र महिलाको हुन्छ।

त्यसो भए केही सीमित कुलीन र राजनीतिक घरानाका महिलाहरूलाई युज एन्ड पिक गरी केही सीमित उच्च र महत्त्वपूर्ण पदहरूमा बसाली दिनु नै महिला सशक्तीकरण हो । पक्कै पनि होइन। यी सारा अभ्यासहरू, राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध प्रप्ती ,परिवारवादलाई बढावा दिन र आधा जनसङ्ख्यालाई भ्रम र प्रलोभनमा पार्न गरिएको प्रपञ्च मात्र हुन् ।

हाम्रो संविधानले महिलाहरूको लागि ३३५ आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप वर्तमान समयमा यदि तपाईँहरूले नेपालको सांसद भवन भित्र आँखा डुलाएर हेर्नू भयो भने अनुपातमा केही कम नै देखिए पनि त्यहाँ भित्र महिलाहरू चाहिँ अवश्य देखिन्छ। सांसद भवनमा मात्र होइन मन्त्रिमण्डलमा पनि दुई(चार जना नै भए पनि महिलाहरू छन् नै । सांसद र मन्त्रीमण्डल बाहेक पनि निजामती सेवा, सेना, प्रहरी , आयोग, नियोग, बिश्वबिद्धालय र अदालत लगायतका भेगहरूमा समेत महिलाहरूको उपस्थिति छ। यसरी मन्त्रीमण्डल होस वा माथि उल्लेखित मध्ये जुनसुकै निकायमा होस आरक्षणको व्यवस्थाले मात्र हामीले महिलाहरूलाई देख्न पाई रहेका छौ ।

तर प्रश्न उहीँ छ, महिला आरक्षणले मात्र महिला सशक्तीकरण हुन सक्छ ? ।पक्कै हुन सक्दैन। आरक्षण माग एउटा खुड्किलो भर हो। हेलिकप्टर वा जहाजमा चढेर सगरमाथाको चुचुरोको ठिक माथिबाट उड्नुलाई सगरमाथाको आरोहण गरेको मान्न सकिँदैन ।

हिन्दु धर्मका कतिपय धार्मिक रीतिरिवाज, परम्परा र मुल्यमान्यताहरुमा कन्यापुजनको विशेष महत्त्व हुन्छ।तपाईँहरूले कतिपय धार्मिक कार्यक्रमहरूमा स–साना नानीहरुलाई लस्करै राखी पूजा गरेको, भोजपात गराएको र दान दक्षिणा दिएको दृश्यहरू देख्नु भएकै होला त्यस्ता ठुला ठुला धार्मिक अनुष्ठानहरूको समयमा माग नभई तपाईँ हामीले आफ्नै घरमा पनि कुनै धार्मिक कार्य वा परम्परा पूरा गर्नुपर्दा वा अन्य विभिन्न धार्मिक तिथिहरूको समयमा पूजापाठ गर्दा वा व्रतबस्दा कन्याहरूलाई पूजा गर्ने , भोजन पान गराउने र दान दक्षिणा दिने परम्परा छदै छ ।

यसर्थ हामी धार्मिक पारम्परिक हिसाबले कन्या यानि की छोरी मान्छे पवित्र छ, पूजनयोग्य र सम्मानित छ देवी रुपी छ। असत्य माथि सत्यको प्रतीक हो देवी र देवीको प्रतिनिधित्व महिलाले गर्छ । धार्मिक मान्यता हिसाबले महिलाको स्थान उच्च छ र कुनै घरमा छोरी जन्म लिन साथ धनधान्य लक्ष्मीको आगमन भनेर खुसी मनाएको पनि छदै छ। इ सब त पुर्खापुरान देखि चलिआई रहेको हाम्रो समाजमा निरन्तर देखिन्छ ।

यस हिसाबले त हाम्रो महिलाहरू उहिले नै सशक्त भई सक्नु पर्ने हो तर भएनन्, किन ? किनकि ई सबै धार्मिक रीतिरिवाज र परम्पराका नाममा महिलाहरूलाई पुलकिन पारेर स्वार्थ सिद्ध गरिरहने छलकपटहरू, बाहेक अरू केही होइनन्।यसको अर्थ यो हुन आउँछ कि महिलाहरूलाई देवीको रूपमा प्रस्तुत गरी दिएर मात्र पनि महिलाहरू सशक्त हुन नसक्ने रहेछन् किनकि मूर्तिमा जीवन हुन सक्दैन र जसमा जीवन हुन्छ त्यो मूर्ति हुन सक्दैन १ जसका कारण जीवन भएका महिलाहरूलाई मूर्ति जस्तो देखाइ पूजा गरिदिएर महिलाहरू सशक्त हुन सक्ने कुरै भएन महिलाहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ,पढ्न दिनु पर्छ,अगाडि बढ्न दिनु पर्छ,आफ्नो जीवनको निर्णय स्वयमलाईनै लिन दिनु पर्छ अनि मात्र महिला सशक्तीकरणको नारा लगाउँदा सुहाउने हो ।

नाम : ममता शर्मा
ठेगाना :बारा ,पचरौता -७ बेनौली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मधेस प्रदेश संस्थापक सभापति र हाल केन्द्रीय महिला विभाग सदस्य