बहुविवाह सम्बन्धी कानुनमा गलत अर्थ लाग्ने शब्द भए संशोधन गर्छौं कानुनमन्त्री

नेपाल महिला संघले आइतबार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् ।

सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् ।

मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताए । महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानून नबनाउने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।

शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए ।

‘बहुविवाहलाई निस्तेज पार्नको लागि जसरी पुरुषलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, त्यसैगरी महिलालाई पनि कारबाही हुन्छ । बच्चाको अधिकारको कुरा हो ।

उसको कुनै गल्ती छैन, उसलाई किन सजाय दिने मन्त्री चौरसियाले प्रश्न गरे, ‘उसको हाडनाता कायम गर्ने की नगर्ने पुरुषले नै ढाँटेर गरेको छ भने त्यो महिलाको लागि क्षतिपूर्ति भराउने की नभराउने पर्याप्त क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था संशोधनका लागि गएको छ ।

बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी होइन । हाम्रो घरमा छोरीबेटी छैनन् महिलालाई भोलि गाह्रो हुनेगरी कानुन लगिदिन्छौँ र शब्दबाट कुनै गलत अर्थ लाग्ने रहेछ भने त्यो पनि हामी संशोधन गर्दछौँ ।’

सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको कानुमन्त्री चौरसियाले बताए ।

यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ उसलाई कारबाही गरिने गरी कानुन बन्ने उनको भनाइ थियो ।

‘जुन मस्यौदा तयार भएको छ, त्यसमा बहुविवाहको कुरा छैन । गलत सम्बन्धबाट गलत नै भनौँ, महिलाले पुरुषलाई र पुरुषले महिलालाई ढाँटेको सम्बन्धबाट गर्भ रहन गएको अवस्थामा त्यो बालअधिकारको लागि कानुनमा संशोधन भएको छ,’ मन्त्री

चौरसियाले भने, ‘त्यो संशोधनले वा त्यो संशोधन गर्न नपर्ने हो भने त्यो पनि हटाइदिउँ । पुरुषले ढाँटेर महिलासँग सम्बन्ध राखेको मात्रै होइन महिलाले पनि ढाँटेर पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको भए दुवै कानुनको भागिदार बनाउने गरी कानून बनाउने हो

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न पनि आग्रह गरे ।

गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन भएका छन् ।