नेपालमा कार्यकारीको बहस कि अस्थिरता !

एतिवेला जेन्जी नामवाट भएको दंगा फसाद पछि नयाँ सरकार दंगा फसादकै बलमा बनेको छ । सरकारमा जाने व्याक्तित्वहरु केही विषय विज्ञ भएपनि परिणाम आउने संकेत कतै देखिएको छैन । विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालय संगालेको महावीर पुनले सरकारको मन्त्री हुनुभन्दा अगाडी कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने कुरा उठाउदै आएका थिए । त्यो समेत तिव्र गतिमा काम हुनुपर्ने हुन सकेको देखिदैन । कृषकको लागि नेपालमानै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नै बनेको गुरुयोजनाले प्रथामिकतामा परेको छैन ।
जेन्जीको उत्पतिलाई हेरौं ।

जेन्जी पुस्ताले त्यतिवेला शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गर्न २२ गते काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको माग पत्रमा कतै कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति प्रणाली चाहिन्छ भनेर लेखेको देखिदैन । मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने र भ्रष्टचार नियन्त्रण हुनुपर्ने माग देखिन्छ । २३ गते सोही बमोजिम नै शान्तिपुर्ण प्रर्दशन भएको देखिन्छ । तर आयोजकले कार्यक्रम समापन गरेपछि भड्केको दंगामा १४ जनाको ज्यान गएको थियो । यो ईतिहास भरी अनुसंन्धान भईरहने छ । २४ गते कल्पना नगरिएको दंगा फसाद, आगजनी, अराजकताको पराकाष्टा नाघेर गरिएका हर्कतहरुले जो जो त्यस २४ गतेको आगलागी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न थिए तिनीहरुलाई बादरको संज्ञा दिदा पनि कम हुने नै देखिन्छ ।

नेपालीहरुको जुन रफ्तारमा उच्च मनोबल थियो अहिले गिरेको देखिन्छ । जताततै काला भवन, मर्नेहरुको परिवारमा रुवाबासी अर्को राजनीतिक अस्थिरताको कारण कतिवेला के हुने हो भन्ने अन्यौलता आजपनि भईराखेकै छ । सिंहदरवारमा मन्त्री बन्न कोही रुची छैनन् । किनकी प्रधानमन्त्री, मन्त्री खुस्कने वित्तिक्कै घरमा यस्ता उदण्डहरुको समुहले आगो लगाउने डर, लुटपाट हुने डर, मारपिट हुने डरले मन्त्री बन्न यतिवेला बौद्धिक रुपमा खारिएका व्याक्तित्वहरु ईच्छा देखाउदैनन् । आग्रह गर्दा समेत ईन्कार गरिरहेका छन् । मन्त्रीको अफर पाएका गणपतिलाल श्रेष्ठले मन्त्री पद ईन्कार गरे । डा. सन्दुक रुईतले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले नै अनुरोध गर्दा समेत मन्त्री हुन ईन्कार गरेका थिए ।

अझै हाफ दर्जन मन्त्रालय खाली छन् । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालयहरुको लोड परिरहेको छ । चुनाव गराउने सरकार भएको हुनाले चटारो त्यतिकै छ । देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको छ । त्रास कायमै छ । यस्तो अवस्थामा देश गुज्रीरहेको छ ।

कार्यकारीको हल्लाले के देश विकास हुन्छ ?
यतिवेला कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको बहस चलाईन थालेको देखिन्छ । नेपालको चर्चित नम्बर वानमा रहेको अनलाईन खबरले त सम्बन्धित विज्ञहरुको धारणा समेत राखेर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न तर्क पेश भएका छन् । कुरा सुन्दा हासउठ्ने खालको देखिन्छ । कार्यकारी हुने वित्तिक्कै स्थाईत्व हुन्छ रे ।

यो नेपालमा विगत देखिनै हल्ला गर्नेहरुको चलन हो । कुनैवेला कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरुले यो मुद्दा उठाउने र्गथे । तिनै कम्युनिष्टहरु मध्यमार्गी, प्रजातन्त्रवादीहरुको संलग्नतामा नेपालमा ७ पटक संविधान फेरिसकेको छ । कुनैवेला एकतन्त्रीय भनिएको राणा साशन थियो, कुनैवेला प्रजातन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी र राणहरु मिलेर साशन चलाएका थिए । कुनैवेला प्रजान्त्रवादी अर्थात नेपाली काँग्रेसले २०१५ सालमा दुईतिहाई बहुमत ल्याएर पनि सरकार चलाएकै थियो । २०१७ सालमा महेन्द्रले वर्तमान सरकारलाई कु गरेर १० वर्ष एकतन्त्रीय साशन चलाएका थिए । कुनैवेला प्रजातन्त्र स्थापना भईसकेपछि मध्यमार्गी भनिएको राप्रपाले समेत सरकारको पटक पटक नेतृत्व गरेको थियो । पुनः माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध गरेर २०६२–६३ को जन आन्दोलन पश्चात शान्तिपुर्ण राजनीतिक मुलधारमा आई गणतन्त्र स्थापना गर्ने उसैको योजना र संघियता सहितको संविधान बनाए थिए । यि कालखण्डहरुलाई हेर्दा व्यवस्था फेर्ने कुरा गरेर नेपालीलाई अस्थिरतामा धकेलिराख्ने र कुनै व्याक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर हुने त्यो रहर पुरा गराईदिन विदेशीले बोकिदिने यस्ता योजनाहरु नेपालमा सफल भएका छन् । तर नेपाल देश र नेपाली जनताको अवस्थामा कहिल्यै सन्तोषको सास फेर्न सक्ने खालको व्यवस्थापन भएको पाईदैन ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छे फेरिएर वा व्यवस्था फेरेर मात्र देशको विकास फेरिदो रहेनछ । नेपालीहरुको मानसिकता पनि फेरिनु पर्दोरहेछ । हामीले २०६४ सालमा संविधान फेर्नको लागि निर्वाचन गरेर २ वर्षमा संविधान तयार गर्नुपर्ने ठाउमा नसकेर अर्को निर्वाचन गरी ९ वर्षमा संविधान बनाऔं । यसरी व्यवस्थाका लागि मात्र दोष दिदै राजनीतिक अस्थिरता बढाउदै लैजादा नेपालको विकास हुन नसक्दो रहेछ ।

नेपालमा नेपालीका लागि समस्या आईपरेका र ति समस्या तत्कालै सावधान गर्न सक्ने देशलाई फाईदा हुने काम रहेछन् भने तुरुन्तै ऐन कानून परिमार्जन गरेर समेत देश र जनताको हितमा गनैपर्ने काम गर्ने मानसिकता भएको नेतृत्व चहिदो रहेछ । यति मात्र सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व भयो भने पुग्छ । तर नेपालमा गर्नुपर्ने काम एकातिर हुन्छ । अर्कोतिर व्यवस्था ठिक नभएको नाममा कहिले के आन्दोलन कहिले के का आन्दोलन गरेर समय वर्बात गर्नु भनेको आजको विश्वमा सवैभन्दा पछाडी पर्ने देश बन्नु हो ।

त्यसैले कार्यकारी फेरेर पनि छु मन्तर हुदैन । मानसिकता फेरौ । मत फेरौ । योग्यता हेरौ । विदेशीको उक्साहटमा राजनीति नगरौं । नेपाली उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक बृद्धि कुन क्षेत्रवाट बढी सम्भावना छ । त्यो पहिल्याऔं । त्यसैमा लगानी बढाऔं । नपालीलाई नेपालमा नै रोजगारको सृर्जना गरौ । कार्यकारी प्रमुखको बहस गरेर बस्नुको सट्टा व्यवस्थापनमा चै राम्रो बनाऔं । गाउँमा गएर वजेटको अभाव भएको ठाउँमा श्रम गरौं । त्याहा न वाद चहिन्छ । न कार्यकारी चाहिन्छ । न व्यवस्था वाधक हुन्छ । कसैले रोक्दैन । काम गरेपछि मात्र विकास हुन्छ । काम गर्न थालौ व्यवस्थाको पछि नदौडिऔं ।