शुक्रबार, कार्तिक १४ २०८३ | Friday 30th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले ६० दिनभित्र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमा एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट अफ मिति, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागु गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जीआईएस आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रुपमा एकीकृत आवास मार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगमा ११ लाख ५२ हजार ८७० सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित परिवार सूचीकृत छन् ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
