बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यादेश तोकेपछि अब आयोगले औपचारिक रुपमा काम अघि बढाउन पाउनेछ । कार्यादेश अनुसार, बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाका पदाधिकारीहरुको हदसम्म आयोगले अनुसन्धान गर्नेछैन ।

छानबिनको दायरामा पर्नेहरुको सूचीमा बहालवाला र अवकाशप्राप्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद उल्लेख छैन । तर उनीहरुको सचिवालयका पदाधिकारीहरु भने परेका छन् ।

कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने ।’
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक(डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरु शपथ ग्रहण गर्दैशुरुमा ‘जाँचबुझ आयोग’ भनिए पनि पछि नाम परिवर्तन गरेर ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ भनिएको छ ।आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म र संविधानसभा समेत गरेर सबै सांसदहरुको सम्पत्ति छानबिनको कार्यादेश पाएको छ । संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु छानबिनमा तानिनेछन् ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरु पदाधिकारी, महान्यायाधिवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु पनि छानबिनमा तानिनेछन् । जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुख अनुसन्धानमा तानिनेछन् ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद छानबिनमा पर्नेहरुको सूचीमा छैन । तर उनीहरु सहित सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।