सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग माग्यो सुकुम्बासी हटाउँदाको विधि, मानवअधिकारको अवस्था

प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाई हुँदाका समयसम्म पनि विभिन्न वस्ती जबरजस्ती खाली (forced eviction)  गराई रहेको भनी निवेदकले जानकारी गराएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्वन्धमा दुवै पक्षको भनाई सुनी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव हुँदा मिति २०८३।०१।२३ गतेको लागि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनु, आदेशमा भनिएको छ, साथै उल्लिखित अन्तरिम आदेश छलफलमा उपस्थित हुँदा वस्ती खाली गराउने सम्बन्धी विपक्षीहरुबाट निम्न तथ्य, तथ्याङ्क तथा कागजातहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनु।ु
आदेश अनुसार छलफलमा उपस्थित हुँदा सरकारीपक्षले वस्ती निम्न तथ्यको विवरण इजलासमा बुझाउनुपर्ने छ स्

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष‌द्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकिय सुधारसम्बन्धी सय बूँदे दस्तावेजको बूँदा नं। ९१ मा उल्लेख भए बमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हंक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५ तथा यस अदालतबाट प्रकाशमणी शर्मा विरुद्ध मन्त्रिपरिषद्समेत भएको ०६७(ध०(१००२) को निवेदनमा भएको आदेशमा जारी निर्देशन अन्तर्गत अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक ९mबलमबतयचथ० विधि, प्रक्रियाहरु के कसरी अवलम्बन गरिएको हो रु सो सम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरु,

निवेदन दावी बमोजिमको सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित वसोवासीहरुको सामूहिक वस्ती खाली (mandatory)  गराउने, घर टहरा भत्काउने कार्य के कस्तो निर्णय वा कानूनी आधारमा गरिएको होरु सो निर्णयसहितको कागजात,

हाल खाली गराइएको वस्तीबाट हटाइएकारबहिर्गमन भएका परिवारहरुको पुनरवासरदैनिक खानपिनरज्येष्ठ नागरिक, विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको औषधी उपचारर( सरसफाई एवं बालवालिकाहरुको शिक्षा सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था लगायत न्यूनतम मानव अधिकारको अवस्था के कस्तो रहेको छ सो सम्बन्धमा गरिएको प्रवन्धको वस्तुपरक विवरण।

वस्तीवाट हटाईएका नागरिहरुको लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्था के कस्तो रहेको छ रु सो सम्बन्धी पछिल्लो विवरण,खाली गराइएको वस्तीबाट भत्काइएका विद्यालय, मठ मन्दिर, गुम्वा, मस्जिद लगायतको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि तत्काल गरिएको कार्यहरुको विवरण।साथै, यसै विषयसँग सम्बन्धीत र सर्वोच्चमै विचाराधीन अर्को मुद्दा ९०८२ ध्इ ११९५ र ०८२ धय(११९७ लाई पनि सँगै राखेर हेर्ने गरि पेशी तोक्न भनिएको छ।