घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित बनाउन इजाजत प्राप्त संस्थालाई विभागको तालिम

घरजग्गा कारोबारलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ९एफएटीएफ० ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राख्दै आएको छ।नेपाल हाल ग्रे लिस्टमा परेकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गत वर्षदेखि घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागु गरेको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक हरि नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने तरिका, वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया तथा इजाजतप्राप्त संस्थाले भू–सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको बताए।उनले घरजग्गा व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र सञ्चालन गर्न घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सीले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

इजाजतपत्र प्राप्त गरेपछि एजेन्ट तथा एजेन्सीलाई अधिकारसँगै दायित्व पनि प्राप्त हुने भएकाले कानुनी प्रावधान पालना गरेर कारोबार गर्दा एजेन्ट, एजेन्सी, क्रेता, विक्रेता तथा सरकार सबै पक्षलाई सहज हुने उनको भनाइ थियो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मीले हाल महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथिका व्यक्ति–कम्पनी तथा कम्पनी–कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई मात्रै नियमनको दायरामा ल्याइएको बताए।

उनले समय, परिस्थिति र अभ्यासअनुसार आगामी दिनमा क्षेत्र, कारोबारको सीमा तथा कारोबारको प्रकृति विस्तार गर्दै लैजाने जानकारी दिए।
यो प्रारम्भिक चरण भएको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारिक अनुभवका आधारमा भविष्यमा घरजग्गा एजेन्ट तथा एजेन्सी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था थप गरिने बताए।

तालिममा सहभागीलाई गो–एमएलु प्रणालीमा दर्ता हुने प्रक्रिया, शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधिको प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी इकाईमा पेश गर्ने तरिका, भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन प्रक्रिया तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार घरजग्गा कारोबारमा संलग्न सूचक संस्थाले पालना गर्नुपर्ने दायित्व र उल्लंघन गरे हुने दण्ड सजायबारे जानकारी दिइएको थियो।

सहभागीहरूले तालिम उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।उनीहरूले बजारमा एजेन्ट तथा एजेन्सीले लिने सेवा शुल्कमा एकरूपता नहुँदा विवाद सिर्जना हुने र राजस्व छलिको जोखिम बढ्ने भएकाले यस विषयमा सरकारसँग समन्वय गरी समाधान खोज्न सुझावसमेत दिएका छन्।