भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि दाता सम्मेलनको तयारी, ७ खर्ब क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान

सरकारको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। बाढीले नेपाल र चीनबीचको प्रमुख व्यापारिक मार्गमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय र भन्सार यार्डलगायतका संरचना पूर्ण रूपमा बगाएको छ। नाकासम्म पुग्ने सडकसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले आवागमन ठप्प भएको छ। त्रिशूली नदी आसपासका जलविद्युत् आयोजनामा पनि बाढीले व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। रसुवामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट), रसुवागढी (१११ मेगावाट), लाङटाङ खोला (३० मेगावाट), चिलिमे (२२ मेगावाट), मैलुङ खोला (५ मेगावाट) र रसुवा–भोटेकोशी (१२० मेगावाट) आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

त्यस्तै, नुवाकोटमा रहेका माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ (३७ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ (६० मेगावाट), मिडल त्रिशूली गंगा (१९.६ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट (१४.९ मेगावाट) आयोजनामा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ भने त्रिशूली–३ ‘बी’ सबस्टेसनमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

सर्वसाधारणको लगानी रहेका होटल तथा अन्य व्यवसायमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढी र पहिरोका कारण हजारौं घर पुरिएका तथा विस्थापित भएका छन्। शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने विषयमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच गहन छलफल भइरहेको जानकारी दिए। “परराष्ट्र र अर्थमन्त्रीस्तरमा गहन छलफल भएको छ,” खनालले भने, “दाता सम्मेलन सम्भव हुनसक्नेबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं। तर यो विषय एकदमै सुरुआती चरणमा छ।”

यसअघि २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि असार १० गते ‘नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरिएको थियो।

उक्त सम्मेलनमा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दुई वर्षका लागि १ खर्ब भारतीय रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्। घोषित रकममध्ये ४० प्रतिशत अनुदान र बाँकी सहुलियतपूर्ण ऋण हुने जनाइएको थियो। चीनले पनि दुई वर्षभित्र उपलब्ध गराउने गरी ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उक्त सहयोगको घोषणा गरेका थिए।

त्यस्तै, जापानले २६ अर्ब, अमेरिकाले १५ अर्ब, एसियाली विकास बैंकले ६० अर्ब र युरोपियन युनियनले ११ अर्ब रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका थिए। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनअघि ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) अर्थात् विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन गरिन्छ। क्षतिको विस्तृत अध्ययन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गरेपछि मात्रै सरकारले दाता सम्मेलनमार्फत आवश्यक सहयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक जानकारी गराउने गर्छ।

रसुवाको बाढीपछि पनि विभिन्न मुलुकले नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका छन्। यसबीच परराष्ट्रमन्त्री खनालले बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री खलिलुर रहमान, बेलायतका विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्ड, दक्षिण कोरियाका परराष्ट्रमन्त्री चो ह्युन, अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकर, अष्ट्रेलियाकी विदेशमन्त्री पेनी वोङ, चिनियाँ