सामाजिक दोहोरो मापदण्ड र अधिकारवादीहरूको मौनता

समकालीन नेपाली समाज प्रविधि र सञ्चारको अभूतपूर्व विकाससँगै एउटा बिल्कुलै नयाँ र जटिल मोडमा उभिएको छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विस्तारले नागरिकलाई विचार अभिव्यक्तिको ठूलो मञ्च त दिएको छ, तर त्यससँगै सामाजिक सञ्जाल केवल विचार विनिमय गर्ने थलो मात्र नरहेर धारणा निर्माण गर्ने, बहस सिर्जना गर्ने, सामाजिक मुद्दा तय गर्ने र राज्यलाई न्यायका लागि दबाब दिने शक्तिशाली डिजिटल चौतारीका रूपमा स्थापित भएको छ । सिद्धान्ततः सञ्चारमाध्यम र सञ्जालको यो पहुँचले पहुँचहीन नागरिकलाई आवाज दिनुपर्ने हो । सीमान्तकृतका मुद्दालाई राज्यको कानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हो र समाजमा न्यायको समान वितरण सुनिश्चित गर्न पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।

तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने, यही डिजिटल चौतारी पछिल्लो समय दोहोरो चरित्र, चयनात्मक विरोध, भाइरल संस्कृति र बौद्धिक ढोंग प्रदर्शन गर्ने क्रिडास्थलमा परिणत भएको छ । हाम्रा सामाजिक अभियन्ता, महिला अधिकारवादी, सञ्चारकर्मी तथा सञ्जालका ‘सचेत’ वर्ग भनिने नागरिकले देखाउने चयनात्मक व्यवहार र दोहोरो मापदण्डले यतिबेला वास्तविक न्यायको लडाइँलाई दिशाहीन, कमजोर र अविश्वसनीय बनाइदिएको छ । निश्चित घटनामा अस्वाभाविक रूपमा आक्रामक प्रस्तुत हुने र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक वा व्यक्तिगत सुविधा अनुसारका विषयमा मात्रै आवाज उठाउने प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा अधिकार क्षेत्रको मर्यादा र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।

दुई दृष्टान्त आक्रोशको आगो र मौनताको मरुभूमि

नेपाली सञ्जाल र मिडिया वृत्तमा पछिल्लो समय घटेका दुई फरक प्रकृतिका घटनाक्रमलाई दाँजेर हेर्ने हो भने अधिकारवादीहरूको दोहोरो भूमिका र सहरी बौद्धिक वर्गको चरित्र छर्लङ्ग हुन्छ ।

पहिलो घटनालाई स्मरण गरौँ । केही समय अघि एक महिलाले बहालवाला सांसदसँगको आफ्नो व्यक्तिगत तथा अन्तरङ्ग तस्बिर स्वयम् आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पानामा सार्वजनिक गरिन् । ती महिलाले आफैँ पोस्ट गरेको तस्बिर सार्वजनिक क्षेत्रको विषय बनिसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर पत्रकार किशोर श्रेष्ठको ‘जन आस्था’ पत्रिका तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरे । आफ्नै हातले सार्वजनिक गरिएका तस्बिरलाई मिडियाले समाचार बनाउँदा एकाएक सञ्जालभरि आक्रोशको ज्वारभाटा सिर्जना गरियो ।  ‘महिलाको चरित्र हत्या भयो’, ‘मर्यादा र गोपनीयताको उल्लङ्घन भयो’ भन्दै अधिकारवादीहरू, सञ्जालका प्रबुद्ध भनिने वर्ग र कतिपय अभियन्ताहरू साताभरि आन्दोलित बने । मिडिया र सम्पादकलाई खारेज गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिइए भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक र महिला सम्मानका नाममा तिखा सिद्धान्त र तर्कहरूको वर्षा गराइयो ।

त्यस विरोध र आक्रोशको उत्कर्ष यतिसम्म पुग्यो कि राज्यको संयन्त्र प्रयोग गराएर पत्रिकाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई हिरासतसम्मको यात्रा गराइयो । आफ्नै इच्छाले राखिएको तस्बिर समाचार बन्दा उत्पन्न भएको त्यो ‘सार्वजनिक आक्रोश’ले नेपाली महिला अधिकार र आन्दोलनलाई निकै संवेदनशील अनि सचेत देखाएको थियो ।  तर,विडम्बनाको दोस्रो दृश्य त्यसको लगत्तै र निरन्तर रूपमा समाजमा दोहोरिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, बाढी र पहिरोबाट सर्वस्व गुमाएर पीडित बनेका, असहाय भएका वा घरायसी व्यावहारिक समस्या र विपत्तिमा परेर आफ्ना हराएका पतिका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग र न्यायको सार्वजनिक आग्रह गर्ने सर्वसाधारण महिलाहरूतर्फ जब ध्यान मोडिन्छ, दृश्य बिल्कुलै फरक देखिन्छ । जब ती असहाय महिलाहरू (नागरिकहरु) आफ्ना पीडा सञ्जालमा पोख्छन्, तब तिनै महिलामाथि नै सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूबाट अत्यन्तै अमानवीय, अश्लील, अपमानजनक र चरित्र हत्या गर्ने खालका टिप्पणीहरूको बाढी आउँछ । विभेदपूर्ण शब्दहरूले तिनको हुर्मत लिइन्छ, तिनको आत्मसम्मानको धज्जी उडाइन्छ ।

तर, कहाँ छन् तिनै हिजो सम्पादकलाई हिरासत पुर्‍याउन शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्रान्तिकारी अधिकारवादीहरू ? हिजो सामान्य र प्रचारमुखी विषयमा पनि सञ्जाल ‘ताताउने’ र अधिकारका भाषण छाट्ने मानिसहरू आज यस्तो वास्तविक पीडा, अमानवीय गालीगलौज र सार्वजनिक उत्पीडनका अगाडि कुन दुलोमा छिरे ? हिजो राज्यको प्रहरी प्रशासन धाउनेहरू आज सर्वसाधारण महिलामाथि भइरहेको निरन्तरको डिजिटल र मानसिक हिंसामाथि किन मौनव्रत धारण गरेर बसेका छन् ? यो प्रश्न केवल एउटा सञ्जालको बहस मात्र होइन, सिंगो सामाजिक न्याय प्रणाली र अधिकारवादी आन्दोलनमाथिको तिखो र निर्मम व्यङ्ग्य हो ।

सहानुभूतिको चयनात्मक ढाँचा र यसका आयामहरू

यी दुई घटनाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपाली अधिकारवादी र अभियन्ताहरूको नियतका पछाडि रहेका केही गम्भीर, विकृत र दूरगामी प्रभाव पार्ने पाटाहरू सतहमा आउँछन् । पहुँच र शक्ति केन्द्रको वर्गीय खाडल अधिकारवादीहरूको आवाज र सक्रियता केवल राजनीतिक, सामाजिक वा मिडियामा पहुँच भएका पात्रहरूका लागि मात्र सुरक्षित छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पार्छ । शहरिया, सामाजिक सञ्जालमा ठूलो ‘फलोइङ’ भएका, भाइरल हुन सक्ने र शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका पात्रहरूको मामिलामा अधिकारवादीहरू रातारात एकजुट हुन्छन्, प्रहरी कार्यालय धाउँछन् र राज्यलाई दबाब दिन्छन् । तर, दूरदराजका, गरिब, विपन्न, विपत्तिमा परेका र पहुँचहीन नागरिकमाथि दिनदिनै जस्तोसुकै अमानवीय अन्याय र अपमान हुँदा पनि उनीहरूको ध्यान जाँदैन । मानौं मौनब्रत सुरु हुन्छ । अधिकार र न्याय नागरिकको सामाजिक हैसियत र पहुँचका आधारमा तय हुने डरलाग्दो परिपाटी यहाँ फस्टाएको छ ।

भाइरल संस्कृति र ‘ट्रेन्डिङ’को पछाडि दौडिने होड: आधुनिक अधिकारवादको ठूलो हिस्सा केवल सञ्जालमा ‘ट्रेन्डिङ’ हुने र सञ्चारमाध्यमको ध्यान खिच्न सक्ने ‘पेजभ्युज’मुखी मुद्दामा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । जहाँ लाइक्स, सेयर, कमेन्ट र क्यामेराको प्रकाश पाइन्छ, त्यहाँ अधिकारको ठूलो वकालत गर्ने र जहाँ वास्तविक रूपमा पीडितलाई सामाजिक संरक्षण, कानुनी सहायता र सहानुभूतिको खाँचो छ, त्यहाँ आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले अधिकारकर्मीहरूको निष्पक्षता र नियतमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

वैचारिक र राजनीतिक अनुकूलताको दोहोरो मापदण्ड: अधिकारवादीहरूको प्रतिक्रिया घटनाको प्रकृति र गम्भीरताभन्दा पनि पीडक वा पीडित कुन राजनीतिक, सामाजिक वा वैचारिक कित्ताको हो भन्ने कुराले तय गर्ने गरेको छ । आफ्नो अनुकूलको वा आफ्नै गुट-उपगुटको मानिस संलग्न छ भने मौन बस्ने, ढाकछोप गर्ने वा ‘गोपनीयता’को दुहाइ दिने र विपरीत कित्ताको छ भने तिललाई पहाड बनाएर सडक र सञ्जाल तताउने प्रवृत्तिले सामाजिक न्यायको मूल मर्मलाई नै मर्मतहत बनाएको छ ।

राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग र असन्तुलित प्रतिशोध: कसैले आफैँ सार्वजनिक गरेको तस्बिर समाचार बनाउँदा पत्रकारलाई हिरासतमा पुर्‍याउनेसम्मको आक्रामकता देखाउन सक्ने शक्ति सञ्चालन गर्नेहरूले सर्वसाधारण असहाय महिलामाथि भइरहेको सामूहिक अमानवीय आक्रमणमा कानमा तेल हालेर बस्नुले के पुष्टि गर्छ भने— उनीहरूको लडाइँ ‘सिद्धान्त र न्याय’का लागि थिएन, बल्कि त्यो त केवल खास पात्रलाई कानुनी र सामाजिक रूपमा तह लगाउने वा प्रतिशोध लिने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो  ।

अधिकारवादीहरूको विश्वसनीयतामाथि उत्पन्न संकट

कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा अधिकारवादी, नागरिक समाज र सामाजिक अभियन्ताहरूको भूमिका समाजको पहरेदारको रूपमा हुनुपर्छ । उनीहरूले निष्पक्ष, तटस्थ, निर्भीक र विचार-निरपेक्ष भएर अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ । अन्याय अन्याय नै हो, चाहे त्यो पहुँचवालामाथि होस् या असहाय विपन्नमाथि । तर, जब अधिकारको लडाइँ चयनात्मक, वर्गकेन्द्रित र भाइरलमुखी बन्छ, तब त्यसले आम नागरिकको भरोसा पूर्ण रूपमा गुमाउँछ ।

बाढी पीडित वा श्रीमान् हराएर छटपटिएका असहाय महिलामाथि भएको अमानवीय गालीगलौज र सार्वजनिक अपमानमा चुपचाप बस्ने तर पहुँचवालाको विषयमा साताभरि सञ्जालमा रोइलो गर्ने र सम्पादक थुनाउनेसम्मको खेल खेल्ने प्रवृत्तिले अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र व्यक्तिहरूको निष्पक्षतामाथि गम्भीर संशय पैदा गरिदिएको छ । के विपन्न, अशिक्षित र पहुँचहीन हुनु नै अन्याय र अपमान सहनुको पूर्वसर्त हो ? के अधिकार र मर्यादा कुनै खास वर्ग, शहरिया एलिट वा राजनीतिक पहुँचवालाका लागि मात्र आरक्षित गराइएको सुविधानजनक शब्द हो ? यी प्रश्नहरूको गम्भीर र समीक्षात्मक उत्तर नखोजी हामीले दाबी गर्ने आधुनिक, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव छैन ।

निष्कर्ष :

अधिकार, मर्यादा, गोपनीयता र न्याय कुनै निश्चित वर्ग वा पहुँचवालाको एकाधिकारको विषय हुन सक्दैन । यो त राज्यका हरेक नागरिकका लागि समान, सर्वसुलभ र निष्पक्ष हुनुपर्छ । मिडिया अटेन्सन, भाइरल हुने होड र राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा गरिने अधिकारको वकालतले समाजलाई समृद्ध र समतामूलक बनाउन सक्दैन, बरु यसले समाजमा थप विभेद, अविश्वास, असन्तोष र अराजकता मात्र बढाउँछ ।

आज नेपाली सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता, नागरिक समाज र स्वयं अधिकारवादीहरूले आफ्नो यस दोहोरो चरित्र, सुविधाभोगी मानसिकता र चयनात्मक मौनताबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । भाइरल विषयको पछि कुद्ने, पहुँचवालाको सेवा गर्ने र वास्तविक पीडितको रोदनमा मौन बस्ने यो मौसमी र अवसरवादी अधिकारवादलाई समाजले चिन्न र निरुत्साहित गर्न जरुरी छ। अन्यथा, यस्तै सुविधा अनुसारको ‘मौनता’ र अनुकूलता अनुसारको ‘आक्रोश’ले अधिकारवादीहरूलाई न्यायको पहरेदार होइन, केवल अवसरवादी र बौद्धिक ढोंगी पात्रका रूपमा इतिहासमा स्थापित गर्नेछ । न्यायको लडाइँ बिनाकुनै भेदभाव—सबैका लागि, सधैँका लागि र समान रूपमा लड्नु आवश्यक छ ।