सडकपेटीमै बच्चा जन्माएको घटनामा सांसद तोसिमा कार्कीको प्रश्नै प्रश्न

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आवश्यक रकम नभएपछि अस्पतालबाट बाहिरिएकी सप्तरीकी बबिता पासवानले सडकपेटीमै बच्चा जन्माएको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था देखाएको सांसद कार्कीले बताइन्।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको तथा मातृ मृत्युदर घटिरहेको विषयमा गर्व गरिँदै आए पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै एउटी आमाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था गम्भीर रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क छ भनेर हामी गर्व गर्ने गर्थ्यौं। आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ, मातृ मृत्युदर घटिरहेको छ। यातायात प्रोत्साहन खर्चसमेत दिइन्छ। तर गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालजस्तो संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै एउटी आमाले सडकपेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने दृश्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड हामीसामु ल्याइदिएको छ।”

संविधानले स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कागजमा उल्लेख गरिएको निःशुल्क सेवा र नागरिकले व्यवहारमा पाउने सेवाबीच ठूलो दूरी रहेको उनको भनाइ छ।

प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलालाई तत्काल भर्ना गरेर सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्नेमा त्यसो गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्।

“प्रसव पीडामा महिलालाई तत्कालै भर्ना गरेर ‘तपाईं कतै नजानुस् है, तपाईंको घर खुलिसकेको छ। हामी निरन्तर हेर्छौं। गाह्रो भयो भने तत्काल खबर गर्नुस्’ भन्नुपर्ने थियो। त्यो भनियो कि भनिएन?” उनले प्रश्न गरिन्।

अस्पतालले बिरामी आफैं बाहिरिएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने कार्कीको भनाइ छ। प्रसवका लागि अस्पताल पुगेकी महिलालाई सुरक्षित रूपमा भर्ना गर्ने र आवश्यक परे ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न उनले गरिन्।

नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा बिरामी बेडमा नभेटिएपछि उनलाई खोजी किन नगरिएको, अस्पतालको फाराममा राखिएको फोन नम्बरमा सम्पर्क किन नगरिएको तथा बिरामीलाई बाटोमा केही भयो कि भनेर अस्पतालले चासो किन नदेखाएको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्।

रगत परीक्षणका लागि पैसा नभएको जानकारी पाएपछि अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइ तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

“आमा सुरक्षा कार्यक्रम बच्चा जन्माउनलाई मात्रै फ्रि हो कि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि त्यसले सहयोग गर्नुपर्छ?” उनले प्रश्न गरिन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको भए पनि अनुसन्धान दोषी को हो र कसलाई कारबाही गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने कार्कीले बताइन्। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन समाधानका उपाय अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

सांसद कार्कीले सबै सरकारी अस्पतालमा प्रसवका लागि आउने महिलाका लागि ‘नो डिनायल इन लेबर’ प्रोटोकल लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनका अनुसार प्रसवका लागि अस्पताल पुगेकी गर्भवती महिलाको कुनै पनि बहानामा सेवा अस्वीकार नगरी तत्काल क्लिनिकल मूल्यांकन सुरु गर्नुपर्छ र सुरक्षित रूपमा अस्पतालमै राखिनुपर्छ।

उनले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि थप व्यवस्थित गर्दै प्रसूति सेवामा मात्र सीमित नराखी आवश्यक औषधि, समग्र उपचार, शिशु सेवा तथा परिवार नियोजन सेवासमेत समेटिएको सम्पूर्ण मातृ स्वास्थ्य प्याकेजका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।

“आमा सुरक्षा कार्यक्रममा निःशुल्क डेलिभरी मात्रै होइन, समग्र उपचार र स्वास्थ्य सेवा, औषधि, शिशु सेवा तथा परिवार नियोजन सेवासम्म समेटिने गरी कम्प्लिट मटर्नल प्याकेजका रूपमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरियोस्। यसका लागि जहाँ–जहाँ संशोधन, फेरबदल वा नीति सच्याउनुपर्ने हो, तत्काल गरियोस्,” उनले भनिन्।