सुदूरपश्चिममा ३० सडक तथा पुलका ठेक्का अलपत्र, १ हजार ३४३ आयोजना अझै अधुरा

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण ठेक्कामध्ये ६ वटा पुल र २४ वटा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन्। यी ठेक्का २०७६ देखि २०८० सालसम्म विभिन्न पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत लगाइएका थिए।

मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०८२/८३ सम्मको विवरणअनुसार प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका १९३ वटा सडक तथा पुलका बहुवर्षीय आयोजनामध्ये ३० वटा ठेक्का समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।

रुग्ण ठेक्कामा कैलालीका अण्डैया पुल, चौमाला पुल र सुर्मीनाला पुल छन्। त्यस्तै बाजुराको मालागाड पुल, कञ्चनपुरको खनियाखोला पुल र डडेल्धुराको रंगुनखोला पुल पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडकतर्फ कैलालीको मालाखेती–ओलानी–बान्द्रेखाल–फल्टुडे सडकका दुई खण्ड, घोडाघोडीको सितलपुर–सिमली सडक, दार्चुलाको तपोवन–निम्ठा–मुरै–बिनायक सडक तथा बाजुराको मार्तडी–कोल्टी–पिलुचौर सडकका दुई खण्ड रुग्ण सूचीमा छन्।

त्यस्तै अछामको सेरा–आटीचौर–थामलेक, बझाङको चैनपुर–दम्दुर–कुचा–सुर्मा र रिठापाटा–सुर्मा तथा डडेल्धुराको बगरकोट–सिराड–रुपाल सडकका ठेक्का पनि समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कञ्चनपुरमा मात्रै ६ वटा सडक निर्माणका ठेक्का रुग्ण छन्। छत्री चौराहादेखि श्रीलंका पुल, निर्मल आर्यघाटदेखि दयाराम चोक, कृषि सडकदेखि घटाल विक–शान्तिनगर तथा बंक–पहरिया–दोमिल्लालगायत सडकका ठेक्कामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाएका सडकमा समेत ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ। प्रदेश गौरवका नौ वटा सडक आयोजनाअन्तर्गत १० वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर, दैजी–लिप्ना–जोगबुडा, बुडर–जोरायल–गढसेरा–दिपायल, जयगढ–माझेठाना–रामारोशन, खप्तड–मार्तडी–भौनेरा–आटीचौर, खलंगा–खार–देथला–परिवगर र सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकका विभिन्न ठेक्का लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेका छैनन्।

मन्त्रालयले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नभएका र लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेका ठेक्कालाई रुग्ण ठेक्काको सूचीमा राखेको जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी अघि बढाउने वा ठेक्का तोड्ने विषयमा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन निर्णय गरेको बताए।

उनका अनुसार त्यसका लागि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। बजेट अभावका कारण आयोजना रोकिएको भए चालु आर्थिक वर्षमै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर सम्पन्न गर्ने र निर्माण व्यवसायीको कमजोरी देखिए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट आयोजना अघि बढाउने मन्त्री भाटले बताए।

सुदूरपश्चिममा सडक तथा पुलसँगै खानेपानीतर्फ पनि ठूलो संख्यामा आयोजना अधुरा छन्। मन्त्रालयका अनुसार सडक तथा पुलका १९३ र खानेपानीका १ हजार १५० गरी कुल १ हजार ३४३ आयोजना अझै सम्पन्न हुन बाँकी छन्।