राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नागरिकलाई राष्ट्रसेवाका लागि तत्पर र सक्षम बनाउने राज्यको नीति रहेको छ। सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ ले वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकको मुख्य उद्देश्य विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, जनसेवा, राष्ट्रिय एकता, नैतिकता र अनुशासनको भावना विकास गर्नु रहेको छ। साथै, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिकलाई समेत तालिम दिन सकिने र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले शिक्षाविद्, विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका व्यक्ति तथा सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिलाई समेत प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। जवाफमा मन्त्री गौतमले संसदीय समितिले विधेयकमाथि उत्कृष्ट काम गरेको बताउँदै विद्यालय छनोटमा समावेशिताको विषयलाई प्रतिवेदनमा सच्याएर ल्याइएको जानकारी दिइन्।

हाल नेपाली सेनाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रिय सेवा दलले विद्यार्थीलाई अनुशासन, नेतृत्व, देशप्रेम र स्वयंसेवाको भावनासहितको तालिम दिँदै आएको छ। पारित विधेयकले सेवा दलको संरचना तथा सञ्चालनमा नेपाली सेनाको भूमिकामा भने केही परिवर्तन गरेको छ।

मूल विधेयकमा बहालवाला सैनिक अधिकारीले नै सेवा दलको तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा संसदीय समितिले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ। अब राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सैनिक अधिकारीमै सीमित रहने छैन। यद्यपि प्रशिक्षक छनोटमा नेपाली सेनाको भूमिका भने रहनेछ।

संशोधित विधेयकअनुसार राष्ट्रिय सेवा दलको महानिर्देशक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुनेछन्। महानिर्देशक नियुक्तिका लागि प्रधानसेनापतिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि प्रधानसेनापतिले एक जनाको नाम मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो।

राष्ट्रिय सेवा दलको निर्देशक समितिमा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। रक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने समितिमा प्रधानसेनापति र सेनाका बलाध्यक्ष रथी सदस्य रहनेछन्। रक्षा र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव पनि समितिको सदस्य हुनेछन्। समितिमा सरकारले तोकेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको महिला कर्मचारीलाई समेत सदस्यका रूपमा थप गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रशिक्षकको परिभाषामा रहेको सैनिक तथा गैरसैनिकसम्बन्धी शब्दावली हटाइएको छ। यसले राष्ट्रिय सेवा दललाई सैन्य संरचनाको विस्तारभन्दा नागरिकलाई राष्ट्रसेवा तथा स्वयंसेवाका लागि तयार गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढाउने कानुनी आधार तयार गरेको छ।

विधेयकमा स्वयंसेवक परिचालनमा संघीय संसद्को निगरानी रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई समेत तालिम दिन सकिनेछ। तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार स्वयंसेवकका रूपमा राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नेछ।

राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ। सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्का दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरूले १३ समूहमा ७८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ती प्रस्तावमाथि छलफलपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएमा प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।