जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको नियुक्ति अन्योलमा, पीआर र सरकारी तलबबारे समितिले माग्यो विवरण

समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग थप विवरण मागेको हो। थापाले असोज २८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर उनको नाम अनुमोदन गर्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्न सकेन।

समितिले मुख्यगरी दुई विषय स्पष्ट भएपछि मात्र उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिने तयारी गरेको छ। पहिलो, थापाले जापानको पीआर त्यागेको विषय र दोस्रो, जापान सरकारको कोषबाट तलब तथा अन्य सुविधा लिएको वा नलिएको विषय।

थापाले कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसन, जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन, पब्लिक पोलिसी तथा म्युनिसिपालिटी अफेयर्स स्पेसलिस्टका रूपमा काम गर्दा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गरे–नगरेको विवरण समितिले मागेको छ। यस विषयमा स्पष्ट जवाफ माग्दै समितिले कात्तिक ९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। तर समितिले अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त गरेको छैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डअनुसार विदेशी सरकारबाट तलब तथा सुविधा लिएको १० वर्ष पूरा नभएसम्म राजदूत नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था छ। त्यसैले थापाले जापानमा काम गर्दा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक र सुविधाको विवरण नियुक्तिका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

पीआर त्यागेको मितिमाथि प्रश्न

थापामाथि उठेको अर्को मुख्य प्रश्न जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको मितिसँग सम्बन्धित छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति त्यस्तो अनुमतिपत्र त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन योग्य हुन्छ।

थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गर्दै विश्वभाषा क्याम्पसबाट आधिकारिक अनुवाद गराइएको कागजात समितिमा बुझाएका छन्। उक्त विवरणअनुसार उनले सन् २०२० नोभेम्बर १५ मा जापानको रेजिडेन्ट कार्ड प्राप्त गरेका थिए। सन् २०२६ मार्च २५ मा जापानको योकोहामास्थित कानागावा वडा कार्यालयले उनको रेजिडेन्ट कार्डको अभिलेख हटाइएको विवरण दिएको छ।

तर राजदूत पदका लागि आवेदन दिँदा संविधानले तोकेको तीन महिनाको अवधि पूरा भएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते राजदूत पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन तथा सिफारिस मागेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ २२ गते तोकिएको थियो। थापाले पीआर त्यागेको अभिलेखमा देखिएको मिति र आवेदनको अन्तिम मिति तुलना गर्दा तीन महिनाको अवधि पूरा नभएको देखिन्छ।

यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले असोज २ गते उनको नियुक्तिको निर्णय गर्दा पीआर त्यागेको तीन महिना पूरा भइसकेको थियो। यसले आवेदन दिँदाको योग्यता र नियुक्ति निर्णय हुँदाको योग्यताबारे संवैधानिक तथा प्रक्रियागत प्रश्न खडा गरेको छ। समितिले यही विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।

जापानसँगको सम्बन्ध र स्वार्थको द्वन्द्वबारे चासो

थापामाथि उठेको अर्को प्रश्न स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छ। उनी झन्डै २५ वर्ष जापान बसेका थिए। संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले राजदूत बन्नकै लागि नेपाल आएको बताएका थिए।

थापाको जापानमा घर रहेको र उनकी श्रीमती तथा छोराछोरीसँग पनि जापानको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। राजदूत बन्नकै लागि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा सारेको विषयसमेत उठेको छ।

यस्तो अवस्थामा जापानसँग उनको पारिवारिक तथा आर्थिक सम्बन्धले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै केही सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। लामो समय जापान बसेर हालै नेपाल आएका व्यक्तिलाई पुनः जापानकै राजदूत बनाएर पठाउनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको बताइएको छ।

नाम फिर्ता लिन सुझाव, थापाले मागे समय

संसदीय सुनुवाइ समितिस्रोतका अनुसार चन्द्रागिरिमा आयोजित सांसदहरूको तालिम कार्यक्रमकै क्रममा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापा र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अनुमोदन नगर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको थियो।

असोज २८ गते थापाको सुनुवाइ सकिएपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने विषयमा समितिमा बन्द छलफल भएको थियो। छलफलपछि थापालाई नाम फिर्ता लिन चाहेको भए फिर्ता लिन र अन्यथा समितिले अस्वीकृत गर्न सक्ने जानकारी दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

तर थापाले केही समय मागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीको प्रस्तावमा समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उनको नाम तत्काल निर्णय नगरी ‘होल्ड’ मा राखेका थिए।

समितिमा रास्वपाका केही सांसद थापाको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिएका थिए। तर पार्टीभित्रै यस विषयमा फरक धारणा रहेको बताइएको छ।

यसअघि समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चुडामणि खरेलको नाम भने सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरिसकेको छ।

कात्तिक २० भित्र निर्णय गर्नुपर्ने

थापाको नियुक्तिबारे निर्णय गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिको अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। समिति सभापति श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जवाफ प्राप्त भएपछि बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया ४५ दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त अवधिभित्र समितिले निर्णय नगरे सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज ७ गते संघीय संसद् सचिवालयलाई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो। यस आधारमा समितिले कात्तिक २० गतेभित्र थापाबारे निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

पीआर त्यागेको मिति, विदेशी सरकारबाट प्राप्त पारिश्रमिक तथा नियुक्तिको संवैधानिक योग्यतासम्बन्धी प्रश्नको जवाफ आएपछि मात्रै थापाको राजदूत नियुक्तिबारे अन्तिम निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।