लुम्बिनीका सभामुख घर्तीमगरसहित ५ जनाविरुद्ध अम्बिका काफ्लेद्वारा किर्ते मुद्दा दायर

काफ्लेले सभामुख घर्तीमगर, प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनमगर, सचिवालयका प्रवक्ता लोकमणि पाण्डे, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डे र अजयकुमार झाविरुद्ध मंगलबार मुद्दा दायर गरेकी हुन्।

काफ्लेले आफूलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाउन प्रयोग गरिएको पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णय र अधिकारप्राप्त पदाधिकारीको अनुमतिबिना तयार पारिएको दाबी गरेकी छन्। पार्टी नत्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश नगरेको र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा अनधिकृत पत्रका आधारमा आफूलाई पदमुक्त गरिएको उनको आरोप छ।

उनले विवादित पत्र तयार पार्ने, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने तथा त्यसका आधारमा पदमुक्तिको सूचना जारी गर्ने कार्यमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गत भदौ १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा काफ्लेले विश्वासको मत नदिएको विषयलाई लिएर जसपा नेपालको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसमा प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेको प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो।

जसपा नेपालको नाम, लेटरहेड, छाप तथा पदाधिकारीको अख्तियारी प्रयोग गरी काफ्लेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै भदौ २२ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र दर्ता गरिएको थियो। त्यसैका आधारमा सचिवालयले भदौ २४ गते उनलाई पदमुक्त गरिएको सूचना जारी गरेको थियो।

तर काफ्लेले उक्त पत्र पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिना तयार गरिएको र त्यसमा प्रयोग गरिएका कागजात तथा अख्तियारीमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

उनका अनुसार पार्टी केन्द्रको आधिकारिक धारणा विपरीत संसदीय दलका नेतासहित चार जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। आफू प्रदेशबाहिर रहेकाले संसद्मा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर कारबाही गरिएको उनको भनाइ छ।

काफ्लेले जसपा नेपालको साधारण सदस्यसमेत नरहेका अजयकुमार झालाई आधिकारिक व्यक्ति बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइएको आरोपसमेत लगाएकी छन्। यस विषयमा सभामुख, प्रदेशसभा सचिव र प्रवक्तालाई जानकारी हुँदाहुँदै आफूलाई अन्याय गरिएको उनको दाबी छ।

काफ्ले यसअघि नै आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले गत असोज ६ गते उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्तिको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागे पनि आफूविरुद्ध किर्ते तथा जालसाजी भएको भन्दै संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाहीको मागसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको काफ्लेले बताएकी छन्।

जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको फिरादपत्रमा उनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ र २७७ लगायत प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेकी छन्।

विवादित पत्रको सक्कल प्रति, दर्ता तथा चलानी किताब, प्रदेशसभा सचिवालयका निर्णय र पार्टीका आधिकारिक पत्राचारका अभिलेख जाँच गर्नुपर्ने उनको माग छ। साथै, पत्रमा प्रयोग गरिएको लेटरहेड, छाप र हस्ताक्षरको नमुना परीक्षण गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन तथा पत्र तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको भूमिका छानबिन गर्न उनले अदालतसमक्ष आग्रह गरेकी छन्।

काफ्लेले विवादित लिखतलाई किर्ते तथा जालसाजीपूर्ण ठहर गरी अमान्य घोषित गर्न र आफूले व्यहोरेको क्षतिको कानुनी उपचार उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेकी छन्।

जसपा नेपालभित्रको विवाद थप चर्कियो

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका पाँच जना सदस्य थिए। तीमध्ये चार जना प्रदेश सरकारको पक्षमा उभिएपछि संसदीय दलले बहुमतका आधारमा काफ्लेमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

तर जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वले सरकारको पक्षमा रहेका ती चारै जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको र त्यसबारे निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ।

जसपा नेपालबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हाल दुई जना मन्त्री छन्। पार्टीको निर्देशन, संसदीय दलको निर्णय र प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्तिसँग जोडिएको विवादले पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदलाई थप कानुनी तथा राजनीतिक बहसको विषय बनाएको छ।

अब जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामार्फत विवादित पत्रको आधिकारिकता, त्यसको प्रयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र काफ्लेले लगाएका आरोपबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मुद्दा दायर हुनु आरोप प्रमाणित हुनु भने होइन; त्यसको निरूपण अदालतको प्रक्रियाबाट हुनेछ।