बिहिबार, कार्तिक १३ २०८३ | Thursday 29th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म प्राप्त कागजात अध्ययन गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनका लागि भर्ना गरेका प्रहरीको विवरण तथा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी कागजात मगाएर अध्ययन अघि बढाएको हो।
उपसमितिका संयोजक मनिष झाका अनुसार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका करिब एक लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार जनाको बैंकिङ कारोबारसहितका कागजात प्राप्त भएका छन्।
उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म कागजात अध्ययन गर्ने, मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म बयान लिने तथा विज्ञको राय, कानुनी परामर्श र छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। ६० दिनको समय पाएको उपसमितिले अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याएको छ।
कागजातको दुरुपयोग वा गलत व्याख्या हुन सक्ने भन्दै उपसमितिले सांसदहरूलाई सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा सीसीटीभी निगरानीबीच मात्रै अध्ययन गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ। कागजातको प्रतिलिपि बाहिर लैजानसमेत रोक लगाइएको छ।
उपसमिति सदस्य तथा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीका अनुसार खरिद प्रक्रियादेखिका कागजात अध्ययन भइरहेको छ। उनले अहिलेसम्म गम्भीर प्रकृतिका कागजात फेला नपरेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना भए–नभएको विषयमा प्रत्येक चरणको अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन्।
फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बलले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। सरकारले पोशाक खरिदका लागि निर्वाचन प्रहरीको खातामा सिधै रकम पठाएको थियो।
हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँका दरले पोशाक खरिद रकम उपलब्ध गराइएको थियो। उपसमितिले यही खरिद प्रक्रिया र रकम वितरणसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरिरहेको छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
