विपद् उत्थानशीलता र हरित अर्थतन्त्र विकासमा नेपाल–एआईटी सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

थाइल्यान्डस्थित नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा बैंककमा भएको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो।

मन्त्री श्रेष्ठले विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि नेपाल र एआईटीबीच पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। उहाँले सुरक्षित पर्वतीय विकाससम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यान्वयनयोग्य आयोजनाको सूची निर्माण तथा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी र जिम्मेवार पर्यटनको प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना दोहोर्‍याउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन पुनःस्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हालैको विपद्पछिको प्रारम्भिक मूल्यांकनले पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४.८ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ। उक्त रकम भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनासँग समेत सम्बन्धित रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई छुट्टाछुट्टै संरचनाका रूपमा नभई एकअर्कासँग जोडिएका प्रणालीका रूपमा हेरेर योजना बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नागरिकलाई विपद्को सूचना दिनुका साथै के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नदीको बहाव, मौसम, हिमनदी, हिमताल तथा अस्थिर भिरालो जमिनको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि यसको असर गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको बताउनुभयो। जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको उचित मूल्यांकन, हानि तथा क्षतिको सम्बोधन र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा रहेको नेपालको सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै, नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले सुरक्षित तथा हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।