हिमाली संकट विश्वकै साझा चुनौती हो, सहकार्य आवश्यक छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को मुख्यालयमा बिहीबार आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल सरकार र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा उनले गत अगस्ट २६ मा भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो तथा बाढीको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए।

उनका अनुसार लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी बजारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि एक हजार चार सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको र पाँच हजार दुई सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको उनले बताए। धेरै परिवारले आफन्तको शवसमेत नपाउँदा कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो क्षतिको मूल्य आर्थिक रूपमा मापन गर्न नसकिने बताए।

त्यस्तै, अक्टोबर ११ मा पहिरोले थुनिएको बुढीगण्डकीको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको उदाहरण दिँदै उनले एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने जोखिमप्रति सचेत गराए।

नेपालका चार प्रमुख प्रस्ताव

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि मन्त्री श्रेष्ठले क्षेत्रीय संवादमार्फत चारवटा प्रमुख प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पहिलो, अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्यांक आदानप्रदान गरी हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्न स्याटेलाइट, कृत्रिम बौद्धिकता र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ।

दोस्रो, हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रमार्फत हिमतालको अनुगमन, तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीमा क्षेत्रीय समन्वय बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै आवश्यक तथ्यांक आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

तेस्रो, विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न ऋणभन्दा अनुदान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। साथै, जलविद्युत् आयोजना र सीमावर्ती सहरमा हुने लगानीलाई जोखिमप्रति संवेदनशील बनाउनुपर्ने उनले बताए।

चौथो, हिमाली समुदायको हरित भविष्य निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। वन तथा जलाधार संरक्षण गर्ने समुदायलाई स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी उत्पादन र जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनुपर्ने तथा हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए।

नेपालले अघि सारेका यी प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको जनाइएको छ। संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गरे।

हिमालमा हुने परिवर्तन हिमालमै सीमित नरहने र नदीहरू समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले हिमाली, टापु तथा तटीय देशहरूको सुरक्षा एकअर्कासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो। मन्त्री श्रेष्ठले हिमालले आफ्नो अवस्था स्पष्ट पारिसकेको भन्दै अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहकार्य र ठोस कार्य अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

संवादमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न देशका मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा कूटनीतिज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो।