एन्फा विवाद थप पेचिलो : निमित्त महासचिव तोक्दै निर्वाचनका लागि फिफा, एएफसी र सरकारसँग बैठकको पहल

वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले अभियोजनमा परेका एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ, महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सञ्जिव पाण्डेलाई सम्बन्धित विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

एन्फा विधान २०७७ को धारा ३९ (२) बमोजिम आह्वान गरिएको बैठकमा पदाधिकारीसहित १२ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका थिए। एक जना सदस्य भने भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएको एन्फाले जनाएको छ।

बैठकले वर्तमान अवस्थाले नेपाली फुटबलमा अन्योल सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्दै संघलाई नियमित प्रक्रियामा फर्काउने तथा प्रशासनिक र संस्थागत कामकारबाही व्यवस्थित बनाउने निर्णय गरेको छ।

महासचिवसमेत अभियोजनमा परेको अवस्थामा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित हुन नदिन सहायक महासचिव दामोदर भट्टराईलाई निमित्त महासचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। एन्फा विधानको धारा ३८ (६) र ६६ (४) अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म उनले कार्यसमितिको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर संघको दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्नेछन्।

त्यस्तै, फिफा, एएफसी, नेपाल सरकारको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट एन्फालाई प्राप्त पत्राचार तथा निर्देशनको अवस्था अध्ययन र समन्वय गर्न उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा उपाध्यक्षद्वय विराटजंग शाही र दीर्घबहादुर केसी तथा सदस्यद्वय मनिष जोशी र टीकाराम लामा रहेका छन्। निमित्त महासचिव भट्टराई समितिको सदस्य सचिव रहनेछन्।

निर्वाचनका लागि फिफा, एएफसी र सरकारसँग बैठकको पहल

एन्फा निर्वाचनको विषयलाई पनि बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्वाचनलगायतका विषयमा फिफा, एएफसी र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीच भौतिक उपस्थितिमा त्रिपक्षीय बैठक आयोजना गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।

यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन एन्फा सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ। नेपाली फुटबलको आगामी नेतृत्व चयन र संस्थागत स्थायित्वका लागि निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसैबीच बैठकले दिवंगत दीपेन्द्र धिमालप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। फिफा यू–१५ वर्ल्ड फुटबल फेस्टिभलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका नेपाली युवा खेलाडीलाई बधाई दिँदै उनीहरूको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसरी अनुसन्धान, अभियोजन र संस्थागत विवादका बीच एन्फा कार्यसमितिको बहुमत सदस्यको पहलमा भएका निर्णयले नेपाली फुटबलको नेतृत्व, प्रशासन र आगामी निर्वाचनको विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।