विपद् व्यवस्थापनमा दोहोरो कमाण्ड बाधक, एकीकृत नेतृत्व प्रणाली बनाउन सेनाको सुझाव

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको संसदीय विशेष समितिमा ब्रिफिङ गर्दै नेपाली सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तथा प्रदेश र स्थानीय तहका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबीच अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन देखिएको बताएका हुन्।

उनले विपद् व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा समन्वयमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै छरितो र एकल चेन अफ कमाण्ड आवश्यक रहेको बताए।

ब्रिफिङका क्रममा थापाले गोरखाको उत्तरी भेगस्थित सिरिङ्गे हिमालमा खसेको हिमपहिरोका कारण स्यार खोलामा आएको भीषण बाढी र त्यसपछिको उद्धार कार्यबारे जानकारी गराएका थिए। हिमपहिरोको गेग्रानले बुढीगण्डकीको सहायक नदी स्यार खोला करिब दुई घण्टा थुनिएपछि आएको बाढी आरूघाट, धादिङको बेँसीघाट र मुग्लिन हुँदै करिब आठ घण्टामा चितवनसम्म पुगेको थियो।

बाढीले निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याउनुका साथै तीनवटा पक्की मोटरेबल पुल र तीनवटा झोलुङ्गे पुल गरी ६ वटा पुल बगाएको थियो। घटनामा ६ जना सम्पर्कविहीन भएका थिए भने ९१ दशमलव ५ किलोमिटर सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएको सेनाले जनाएको छ।

नदी थुनिएको सूचना पाएलगत्तै बिहान ६ बजेर ३६ मिनेटमा हवाई रेकी टोली परिचालन गरिएको र ७ बजेर ५२ मिनेटमा गोरखा पुगेर खोज तथा उद्धार कार्य सुरु गरिएको थापाले जानकारी दिए।

६ दिनसम्म सञ्चालन गरिएको उद्धार अभियानमा हवाई तथा स्थलमार्गबाट एक हजार २५ जनाको उद्धार गरिएको र १३ हजार ९३० किलोग्राम राहत सामग्री ढुवानी गरिएको उनले बताए। साथै, मनास्लु पदमार्ग क्षेत्रमा रहेका विदेशी पर्यटकको व्यवस्थापन गर्नुका साथै लाइफलाइन मानिने आरूघाटको बेलिब्रिज पुनर्निर्माण गरी आवागमनसमेत खुलाइएको थियो।

भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै सेनाले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको नेतृत्व जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले लिनुपर्ने र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, नेपालतर्फ रहेका कम्तीमा ४५ वटा हिमताल जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई घरधुरी तहसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा सेनाले जोड दिएको छ।

सेनाले खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिने, भग्नावशेष हटाउँदा सरोकारवाला निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने तथा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवालाई प्राथमिकताका साथ पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

विपद्का बेला शव व्यवस्थापन निर्धारित प्रोटोकलअनुसार गर्नुपर्ने, हिमताल तथा हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र आवश्यक उपकरणसहित दक्ष खोज तथा उद्धार जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सेनाको भनाइ छ।

समग्रमा विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै स्पष्ट जिम्मेवारी, छिटो निर्णय प्रक्रिया र प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न एकीकृत कमाण्ड प्रणाली निर्माण गर्न सेनाले नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।